अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लािग प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ११ प्रतिशत छुट्टयाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षातर्फ एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको ११ प्रतिशत हो। आगामी आवका लागि १७ खर्र्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याइएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले शिक्षातर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। त्यस्तै उनले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशका लागि ५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। त्यस्तै उनले स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकममा वृद्धि गरी यो वर्षका लागि ८ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेटमा करिब २ अर्ब रूपैयाँ बढी विनियोजन गरेको हो। यस योजनाअन्तर्गत यसपटक एक हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक पूर्वाधारसहित विद्यालय भवन निर्माण गरिने व्यवस्था गरेको छ।
गत शैक्षिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ छुट्टयाएको थियो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने मन्त्री शर्माले जनाए।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थप सय स्कुलमा विस्तार
बजेटले विद्यार्थीको सिपसँग जोडेर शिक्षण सिकाइ गराउने उद्देश्यले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप सय स्कुलमा विस्तार गरेको छ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग र श्रमलाई रोजगारीसँग जोडेर शिक्षण सिकाइ गराउने उल्लेख छ। ‘रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यसका लागि यो कार्यक्रम यस वर्ष थप १०० स्कुलमा विस्तार गरिने छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब ५ करोड रकम छुट्टयाएको छ।’ सरकारले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थी आकर्षण बढाउन मेडिकल कलेजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटले समेटेको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। आगामी आर्थिक वर्ष युवा साक्षरता शतप्रतिशत पु¥याउन तथा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर वृद्धि गर्न अभियान सञ्चालन गरिने कुरासमेत बजेटले समेटेको छ। शिक्षासँगै सिप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिने छ।
‘माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइने छ,’ मन्त्री शर्माले बजेटमार्फत भने, ‘प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ। माध्यमिक तहको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई प्रभावकारी बनाइने र स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिई दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। माध्यमिक तहको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सिप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न रु ५ लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनर्सरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम, गुणस्तर नियामक निकाय र सिपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायका रूपमा विकास गरिने छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र वृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिने छ।
प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ रु ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्चशिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइने छ।
बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिने छ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रासमेत बचत हुने सरकारी विश्वास छ। मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित काठमाडौंबाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने छ।
खगोलशास्त्रसम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा बहुउपयोगी प्लानिटोरियम पार्कसहितको संरचना निर्माणको व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ। शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा क्षेत्र अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको औंल्याए। उनले सरकारले बजेटमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरेको जस्तै मात्र गरेको तर त्यसका लागि शिक्षामा कुल २० प्रतिशत बजेट आवश्यक पर्नेसमेत उनले औंल्याए।
‘सरकारले अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षाका लागि अनलाइनबाट पढाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश स्तरीय केन्द्र स्थापना गरी अघि बढ्ने कार्यका लागि १० करोड रकम विनियोजन गर्नु प्रशंसनीय छ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले भने, ‘तर कुल शिक्षाको ११ प्रतिशत बजेटले शैक्षिक गुणस्तरका लागि पुग्दैन। किनभने स्थानीय तहलाई दिएको एक खर्ब बढी बजेट त शिक्षकको तलबमै जान्छ। त्यसमा पनि १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। अर्थात् स्थानीयको सबै बजेट तलब भत्तामा सकिन्छ ।’ उनले औंल्याए, ‘विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धितर्फ सरकारको ध्यानै नगएको प्रष्ट देखियो।’
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०३:०५ सोमबार