विसं २०७८ को सुरुवातमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण शिक्षा क्षेत्र ठप्प जस्तै रह्यो। कोभिड त्रास कायमै रहेकाले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मकै शिक्षा क्षेत्र प्रभावित रहन पुग्यो।
विद्यालय तहको शिक्षामा केही राम्रा र सुधारका काम भए। सार्वजनिक विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक प्रविधिसँग जोडिने वर्षको रूपमा स्थापित भयो विसं २०७८। अर्कातर्फ उच्च शिक्षामा विद्यार्थी हराउने वर्षको पनि रह्यो। सुरुको ६ महिना त बालबालिका घरमै थुनिनुपर्दा उनीहरूको सिकाइमा नकरात्मक असरदेखि डिप्रेसनसम्मको समस्या देखा पर्न थाल्यो।
सकंटको अवस्थामा विद्यालयले विभिन्न वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी बालबालिकालाई केहि हदसम्म घरबाटै शिक्षा उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए। विद्यालय तहका बालबालिकालाई विद्यालय र सिकाइसँग जोड्नका लागि नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन विभिन्न निर्देशिका जारी गरी विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्न हरेक प्रयास गर्यो।
वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, ०७७, पाठ्यक्रम संकुचन गरी पाठ्यक्रम समायोजन कार्यढाँचा र विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्यढाँचा नै जारी गरी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिसँग बालबालिकालाई जोडेकाले बालबालिकाको शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन केही सहज बने पनि वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी अघि बढ्न कठिनाइ भएको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलको अनुभव छ।
केही नगर्नुभन्दा केही गर्नु ठिक भन्ने विचारका साथ निर्देशिकामै टेकेर विद्यालयले आन्तरिक, परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना अनलाइनबाटे गरे। फरकफरक समयमा विद्यार्थीलाई स्कुलमै बोलाएर किताब वितरण कामसम्म गर्न भ्याए। तर कक्षा अनलाइनबाट सञ्चालन गर्न समस्या आयो। मोबाइल, नेट, कम्प्युटर ल्याबटपलगायतका सबैसँग पहुँच नभएकाले पनि विद्यार्थीलाई अनलाइन जोट्न समस्या भयो। तर कोभिड जोखिममा भने विद्यार्थी र शिक्षक प्रविधिसँग जोडिए। कात्तिक अन्तिम सातादेखि कोभिडको जोखिम कम हुँदै गएपछि विद्यालय भौतिक रूपमा खुले। बालबालिका विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन गर्न पाउँदा निकै रमाए।
‘विसं २०७८ सरकारी विद्यालय र विद्यार्थीको लागि प्रविधिसँग जोड्ने माध्यम बन्यो,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले भने, ‘यही वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइईको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिएर सकरात्मक काम गरेको छ। आशा गरौं विसं २०७९मा एसइई पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारले पाउनेछ।’
महामारीमा बालबालिका घरमै बस्नुपर्दा उनीहरूले केही सिर्जनात्मक काम पनि आफ्ना अभिभावकबाट सिकेको कालिमाटीस्थित निलबावराही विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपालको भनाइ छ। सरकारी विद्यालयका अभिभावक पनि प्रविधिसँग जोडिएको र आफ्ना बालबालिकाको शिक्षासँग लगाब बढेको उनको अनुभव छ। ‘विगतमा अभिभावक बैठकमा नआउने अभिभावक अनलाइन कक्षामा फोनबाटै जोडिनुभयो, नानीले कति सिके, के सिके, गृहकार्यबारे निकै रुचि राख्नुभएको छ,’ उनले थपिन्, ‘यसका साथै नानीहरूले परिवारका साथ बसेर हजुरआमा हजुरबुवा, आमाबुवासँग व्यावहारिक र नैतिक ज्ञान सिकेका छन्। खाना पकाउने, परिवारसँगै काममा सघाउने कोभिडले नानीहरूको सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गरेको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार ०७८ विद्यालय शिक्षाका लागि उपलब्धिमूलक कायम भयो। बालबालिकाले विद्यालयमा टाइफाइडको खोप लिइरहेका छन् भने कोभिडको पूर्ण खोप लिइसकेका छन्। विद्यार्थी मात्र होइन विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई समेत खोप उपलब्ध भइसकेको छ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार ०७८ सालमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यान्वयन भएको छ। कार्यक्रमका लागि यसपटक ६ हजार ३६ विद्यालय छनोट भइसकेका छन्। परियोजना सञ्चालनका लागि केन्द्रले ५ अर्ब ७ करोड ४१ लाख ५० हजार रकम निकासा गरिसकेको छ। उनले वर्षौंदेखि न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य बनेका प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि गरि १५ हजार पुर्याएको अर्को उपलब्धि भएको जनाए।
‘मुख्य रूपमा हामीले शैक्षिकसत्र खेर जान दिएनौं। निरन्तर चल्यो यो ठूलो उपलब्धि हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन गरी एसइई परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको हो ।’ डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रावृत्ति पाएका छन्।
यति मात्र होइन परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी छनोट र शुल्क निर्धारणसम्मको काम आयोगले गरी मेडिकल शिक्षामा एकीकृत प्रणाली कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले थपे, ‘वर्षौदेखि थाती रहेका शिक्षक समस्या समाधान गर्न शिक्षकका पेशागत संगठनसँग ५१ बुँदे सहमति गरी कार्यन्वयनको तयारी छ।’
शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द लुइँटेलका अनुसार ०७८ ले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलको वातावरण ल्यायो। कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो गर्न नसकेको कराण दोस्रो लहर अन्योल बन्यो।
‘शिक्षा सिकाइ र सुधारका लागि यो वर्ष थुप्रै वेबिनार, सम्मेलन भई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रम, सिकाइ प्रणाली शिक्षक पद्धतिबारे थुप्रै छलफल मात्र भए तर सुधारमा प्रभाव परेन,’ शिक्षाविद् लुँइटेलले भने, ‘मन्त्रालय, शिक्षक र प्राध्यापक परिवर्तन हुन चाहेनन्। जसका कारण सुधारका छलफल, सेमिनार र वेबिनारमै सीमित रहे।’
२०७८ उच्च शिक्षातर्फ विद्यार्थी हराउने वर्ष
एकातिर कोरोना महामारीको जोखिम र अर्कातर्फ विश्वविद्यालयमा निरन्तर भइरहेको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालय युद्ध मैदान बन्यो। विद्यार्थी र शिक्षकबीच झगडासमेत भयो। मुलुकके जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगत २ सय दिन भन्दा बढी समयदेखि शिक्षक र विद्यार्थीले विभिन्न माग राखेर तालाबन्दी गरेका छन्। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय ठप्प छ।
अर्कातर्फ कोभिडको जोखिमबीच पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिने क्रम अन्य वर्ष भन्दा बढ्यो। नेपाली विश्वविद्यालय दिनदिनै आन्दोलन र युद्ध मैदान बन्दै गए। विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न वहानामा विभिन्न संघ संगठनले गरेको तलाबन्दीका कारण महिनौं दिनसम्म विश्वविद्यालयका शैक्षिक र प्रशासनिक काम ठप्प बने। नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल अवस्था बनेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षाविद् लुइँटेलले बताए।
शिक्षा मन्त्रालय नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) शाखा प्रमुख हरि निरौलाका अनुसार सन् २०२२ जनवरीदेखि अप्रिल १३ सम्मको तथ्यांकमा कुल ३९ हजारले विभिन्न देशका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न एनओसी लिएका छन्।
‘अप्रिल १३ अर्थात् चैत्त ३० गते एक दिनमा मात्र १ हजार ८ ले एनओसी लिएका छन्,’ निरौलाले भने, ‘दैनिक १ हजारले एनओसी लिइरहेका छन्। यस्तै अवस्था रहने हो भने भोलिका दिनमा नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गराउने विश्वविद्यालयले विद्यार्थी नै पाउँदैनन्। युवा र उर्बर जनशिक्त विदेशिने डरलाग्दो तथ्यांक छ।’
प्रमुख निरौलाका अनुसार सन् २०२१ जनवारीदेखि २०२१ डिसेम्बरसम्ममा कुल १ सय ३ देशका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिइसकेका छन्। यो अवधिमा कुल ४५ हजार तीन सय ५२ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्।
अवसर र आकर्षण कमाई हुने लक्ष्यसहित उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी कोभिड जोखिमबीच धमाधम विदेशिए। यस अर्थमा उच्च शिक्षातर्फ विद्यार्थी हराउने वर्षको रूपमा २०७८ सावित भएको शिक्षाविद् लुइँटेलको तर्क छ। उनले सरकारले मेडिकल शिक्षा पनि आयोगलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर विश्वविद्यालयलाई कामविहीन बनाएको जनाए। ‘आयोगले परीक्षाको मापदन्ड बनाउने हो। परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क निर्धारणको काम विश्वविद्यालयको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले यसपटक उच्च शिक्षालाई अनुसनधानमुखी बनाउन केही हदसम्म अनुसन्धानमा लगानी बढाए पनि पदाधिकारी नियुक्तिलगायतमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न नसकेको कारण उच्च शिक्षा चुनौती पूर्ण वर्षको रूपमा रहेको औँल्याए।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०४:०९ बिहीबार