कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइईको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विद्यालयले नै गर्दै आएकोमा सरकारले यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले माघको पहिलो साता २०७८ को एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलाई नै दिने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। सोही प्रस्तावलाई शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए।
माघ २४ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेसँगै अब वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने एसइई परीक्षाको पूर्वतयारी र परीक्षापछिको सम्पूर्ण तयारीको जिम्मेवारी प्रदेशले पाएको बोर्डका अध्यक्ष शर्माले जनाए।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बोर्डले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन गरी एसइई परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको हो। अब एसइई सातवटै प्रदेशको सातवटा एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ। र सोही समितिले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने अध्यक्ष शर्माले जनाए।
‘माघ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले एसइई परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिने निर्णय गरेसँगै बोर्डले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन गरी प्रदेशलाई दिने व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष शर्माले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सातै प्रदेशमा गठन हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश परीक्षा बोर्ड कार्यालयको प्रमुख, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको निर्देशकसहित रहेको ५ सदस्यीय एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ।’ अध्यक्ष शर्माका अनुसार यो समितिले हालसम्म बोर्डले गर्दै आएको परीक्षाअघिको सम्पूर्ण तयारीजस्तै केन्द्र तोक्ने, केन्द्राध्यक्ष तोक्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, संपरीक्षण गराई तथ्यांक इन्ट्री गर्ने काम गर्छ।
प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले बोर्डमा पठाएको नतिजाका अधारमा बोर्डले नतिजा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम मात्र गर्छ।’ यसपटक ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले एसइईमा सहभागिता जनाउने बोर्डले जानकारी दिएको छ।
उनले प्रदेश सरकारको परीक्षा समितिले परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम गर्दा बोर्डसँग सहकार्य गरी गर्नुपर्ने बताए। बोर्डाले परीक्षाका लागि विद्यालय, शिक्षक तथा परीक्षाको अन्य आवश्यक काममा सहजीकरण गर्नेछ।
‘वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने एसइई परीक्षा नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। विगतमा बोर्डले सबै परीक्षार्थीको एकैपटक नतिजा प्रकाशन गर्ने जस्तो योपटक हुँदैन।
सातवटै प्रदेशको नतिजा फरकफरक समयमा आउँछ। प्रदेशले नतिजा प्रकाशनको सबै तयारी गरी बोर्डमा पठाएअनुसार बोर्डले नतिजाको तयारी गरी नतिजा प्रकाशन गरिदिन्छ।’ उनका अनुसार नियमले गर्नसक्ने काम बोर्डले नै गर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसइईलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रतिबद्ध छ।
संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएपछि सोहीअनुसार विद्यालय संरचना तयार भएको छ। सोअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा संरचना बनाइएको हो। कक्षा ८ को स्थानीय सरकारले, कक्षा १० को प्रदेश सरकारले र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा बोर्डले गर्नु पर्ने शिक्षाका दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ। कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको नागरिकलाई प्राप्त नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत एसइई प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०४:१६ मंगलबार