माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा आगामी वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुँदै छ। परीक्षाको मिति निर्धारण भएसँगै यस पटकको परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने की राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चौतर्फी बहसको विषय बनेका छ।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५, शिक्षा नीति २०७६ र संघीय शिक्षा ऐन २०७७ को मस्यौदा तीन वटै कानुनी आधारमा भएको व्यवस्थाअनुसार माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को सञ्चालन व्यवस्थापन तथा नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्ने, आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा स्थानीय सरकारले र विद्यालय तहको अन्तिम अर्थात् कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नु पर्ने व्यवस्थाको गरेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले तीन वटै ऐन, नियम तथा नीतिमा टेकेर परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी अबको एसइई परीक्षा प्रदेश सरकारालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन्। बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)को सहकार्यमा बोर्डका अध्यक्ष शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डको तर्फबाट सकेसम्म वैशाख ९ गतेदेखि सुरु हुने एसइईलाईनै विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश सरकारलाई दिने गरी तयारी अघि बढाएको बताए।
‘कक्षा ११ को पठनपाठनलाई प्रभावित नहुने गरी शैक्षिक सत्रलाई निरन्तररता दिनकै लागि बोर्डले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने ‘तालिका सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी र विद्यालय परीक्षाको तयारीमा जुट्ने छन्।
प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०७७, शिक्षा नीति २०७६ र आयोगको प्रतिवेदनमा समेत आधारभूत स्थानीय सरकार, कक्षा १० प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा मात्र बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय शिक्षा ऐन हालसम्म पास हुन नसकेको कारण यस पटकको एसइईको प्रश्नपत्र तयारी र नतिजाको प्र्रमाणीकरण गर्ने काम यस पटक बोर्डलेनै गर्ने छ।
एसइई सञ्चालन, व्यववस्थतापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, समपरीक्षणसम्मको कार्य प्रदेश सरकारबाटै गराउने सरकारी तयारी छ। अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसइईमा हालसम्म प्राप्त भएको तथ्यांकअनुसार ५ लाख विद्यार्थी सहभागिता जनाउने भएका छन्।
विद्यार्थीलाई पायक पर्ने ठाउँमै केन्द्र तोकिने भएको छ। ‘प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समीति बनाएर परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन्छ। देशभरि २ हजार परीक्षा केन्द्र तोकिने छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘वैशाख ३० गतेदेखि स्थनीय तहको चुनाव हुने भएकाले विद्यालयहरू चुनाव केन्द्र बन्छन्। त्यहीँ भएर बोर्डले परीक्षा वैशाख ९ गते सञ्चालनका लागि निर्णय गरेका हौं।’
अन्योलको वातावरण बनाउनु हुँदैन
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आगमी विद्यालय तहमा तीनवटा परीक्षाको व्यवस्था गलत भएको बताए। उनले विद्यार्थीलाई मानसिक र आर्थिक तनाव दिने काम सरकारले खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिए। ‘संविधान र शिक्षा ऐन तथा नीतिलेनै कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा व्यवस्था गरिसकेको छ।
अब एउटै माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० लाई पनि माध्यामिक र कक्षा १२ लाई पनि माध्यामिक उल्लेख गरेर अन्योलको वातावरण बनाउनु हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘अबको परीक्षा स्तरीय हुनुपर्छ। शिक्षकले बनाएको परीक्षाले विद्यार्थीको सिप, ज्ञान र अभिवृद्धिलाई मापन गर्न सक्दैन।’
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बोर्डले मन्त्रालयमा बुझाएको एसइई प्रदेश सरकारालाई सञ्चालन, व्यवस्था, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणसम्मको अधिकार प्रत्योजन गर्ने प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी मन्त्रालयको भइरहेको बताए। ‘एसइईको सम्पूर्ण तयारीको काम प्रदेश सरकारले गर्ने संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन।
त्यहीँ भएर यस पटक प्रश्नपत्र बनाउने नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम बोर्डले नै गर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘एसइई २०७९ सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरणसम्मको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तयारी छ। उनले थपे, ‘संघीय शिक्षा ऐनमासमेत कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारालाई दिने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशको आ–आफ्नै परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकासन गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। संघीय शिक्षा ऐन कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’
प्रकाशित: २८ माघ २०७८ ००:४३ शुक्रबार