सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नयाँ शैक्षिक योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको साताअघि बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरेको छ।
योजना १० वर्षे तय भए पनि हाललाई पाँच वर्षे लागतसहितको कार्यक्रम स्वीकृत भएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए। पाँच वर्षे कार्यक्रमको लागि ९ खर्ब ५४ अर्ब रकम लागत अनुगमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नै विद्यालय क्षेत्र विकास (०७३ देखि ०७८ असारमै) कार्यक्रमको अवधि सकिएपछि मन्त्रालयले दातृ निकायसँग छलफल गरी शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको सचिव कोइरालाले बताए।
‘मुख्यरूपमा संविधानले तय गरेको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कार्यान्वयन गराउनु शिक्षा क्षेत्र योजनाको लक्ष्य हो,’ सचिव कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षाले स्वीकृत गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। दातृ निकायको राय मागिएको छ,’ उनले थपे, ‘१० वर्षे योजना हो। पाँच वर्षे लागतसहितको कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो। साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिनेछ।’
नेपाल सरकारसँग आफ्नो शिक्षा ऐन नीति नभएकै कारण दातृ निकायको इसारामा ल्याइने यस्ता कार्यक्रम सधैं असफल हुने गरेको विश्लेषण शिक्षाविद्हरूको छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले शिक्षामा आफनो मूल कानुन संंघीय शिक्षा ऐन नल्याएसम्म यस्ता कुनै पनि कार्यक्रम तथा योजनाहरू सधैं असफल नै भइरहेको तर्क गरे।
यसअघि पनि ०६६÷०६७ तिर शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने भन्दै १२ खर्ब बराबरको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आयो। यो कार्यक्रमले पनि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गर्नेगरी विद्यालयल संरचना परिवर्तन गर्ने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधिमा जोड दिनेलगायत थिए। त्यसलगत्तै विद्यालय क्षेत्र विकास परियोजना आयो।
तर देश संघीयतामा गएपछि शिक्षाको आफ्नो कानुन नभएकाले यस्ता कार्यक्रम तथा परियोजनाले कानुनी आधार पाउन नसकेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। ‘यो अरू केह होइन, क्षेत्र विकास र परियोजनाकै निरन्तरता हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले नागरिकसँग भने ‘कुनै पनि देशको शिक्षाको नीति तथा कानून त्यस देशकै माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। अनि मात्र शिक्षाले फड्को मार्छ।
तर हामीकहाँ उल्टो छ। विदेशीको इसारामा शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा परियोजना तय हुन्छ। हाम्रो माटोसँग मेला खाँदैन अनि फेल हुन्छ। शिक्षा क्षेत्र योजनाले पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा आधारित देखिन्छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको भइसक्यो तर पनि केन्द्र सरकारले १० वर्षे योजना बनाउँदैछ। विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रले स्थानीय तहलाई दिन सकेको छैन।’
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार केन्द्र सरकारले निर्देशिका बनाएर जाने हो। संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने हो। तर अझै गर्न नसक्नु शिक्षाको सुधार गर्न नचाहनु नै बुझिएको उनको ठहर छ। ‘सरकारले शिक्षाको सुधारै गर्ने हो भने १० प्रतिशत लगानी गर्ने दातृ निकायको भन्दा पनि आफनो देश सुहाउँदो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्छ। अनि मात्र त्यही अनुसार समग्र विद्यालय शिक्षालई अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयका बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलियाका अनुसार समग्र विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यन्वयन गर्न लागिएको हो। यो योजनाले शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच र सहभागितामा वृद्धि, समता र समावेशी शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, अनौपचारिक र आजीवन सिकाइ शिक्षामा जोड, शैक्षिक सुशासन र व्यवस्थापन, आपतकालीन र संकटमा शिक्षा, अन्तर तहको समन्वय र सहकार्य, बालविकास, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन, शिक्षक व्यवस्थापनलगायतका विषय योजनाले समेटको क्षेत्र हो।
‘गुणस्तर शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने र कोही पनि शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्य योजनाको रहेको छ,’ प्रमुख डा. थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘योजनाको खाकामा ३५ हजार ७ सय ७४ विद्यालय र यसमा अध्ययनरत ७० लाख ८३ हजार विद्यार्थी र शिक्षको संख्यालाई गहन रूपमा
विश्लेषण गरिएको छ। सोहीअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको शीर्षकमा काम गरिनेछ।’खाका तयार गर्न सहभागी सदस्य एवं खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति लेखनाथ शर्मामा अनुसार पहिलेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र परियोजनाले नसमेटेका शिक्षाका क्षेत्रहरू नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजनाले समेटेको छ। उनले सरकारले तय गरेको शिक्षा नीति ०७६ मा आधारित भएर यो १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजनाको खाका तयार भएको हो। योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती कायम हुने उनको विश्लेषण छ।
‘लिखित दस्ताबेज त अध्ययनको लागि निकै राम्रो छ,’ सदस्य शर्माले काम गर्दाको अनुभव बताए, ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू २०३० सम्मको पूरा गर्नुपर्ने शिक्षाका क्षेत्रहरू यो १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजनामा समेटिएको छ। योजना राम्रा छन् तर हामी कहाँ मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको मैले देखेको छु। योजनामा संविधानले गरेको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था, तीनै तहबीचको समन्वय अधिकार परिचलन क्षेत्रलाई स्पष्टसँग लेखिएको छ। तर मुख्य शैक्षिक गुणस्तरमा सबैको पहुँचकै विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।’
प्रकाशित: १० माघ २०७८ ०१:५८ सोमबार