मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्गठन, कार्यरत करार–आंशिक शिक्षक र कर्मचारी सङ्गठनको आन्दोलन र सहमतिको चक्रमा फस्दै गएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्राज्ञिक अनुसन्धानका काममा व्यस्त हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्दोलनको प्रभावका कारण अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। कहिले आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भर्ती गर्ने, कहिले तिनैलाई स्थायी गराउने, अनि त्यस्तो प्रक्रियाको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठनबाट हुने विरोधको सामना गर्दै आएको छ।
विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न सुरु भएको प्रक्रिया रोक्न विश्वविद्यालय तयार भएपछि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगाएको ताला आजदेखि खुलेको छ तर आंशिक–करार शिक्षकले फेरि आन्दोलन गर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ।
स्थायी गराउन मागसहित आंशिक–करार शिक्षकले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलनलाई अन्त्य गराउन विगतमाा नेपाल सरकार र त्रिवि नेतृत्वबीच भएको सहमति कार्यान्वयका क्रममा त्रिविको गत मङ्सिर १४ गते भएको सभाले विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न निर्णय गरेको थियो। सोको विरोधमा सत्तारुढ र विपक्षी दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले तालबन्दी गरेका थिए।
पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घसहित विद्यार्थी सङ्गठनसँग यही पुस १९ गते र अनेरास्ववियुसँग आज भएको सहमतिपछि तालाबन्दी खुलाइएको छ। यो तालाबन्दी दीर्घकालीन समाधान हो या होइन भन्ने विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति माग गर्ने पक्षका आगामी गतिविधिमा भर पर्नेछ। त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करारमा रहेका अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न लागेको थियो। त्रिविले उक्त प्रक्रिया हाललाई मात्र रोकिएको जनाएको छ। उक्त प्रक्रिया पुनः सुरु भएमा विद्यार्थी आन्दोलन पनि दोहोरिनेछ।
ऐन, कानुन र नीतिसँग मेल नखाने, सहमति नगर्ने र नियमबमोजिम हुने काम सयममै हुने भएमा यस्ता असन्तुष्टि नबल्झिने देखिएको छ। आन्दोलनरत विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनसँगको यही पुस १९ गतेको वार्ताका आधारमा विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने सहमति भएको हो। अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले त्रिविसँगको सहमतिका आधारमा तालबन्दी तोडाइएको जनाए।
त्रिविमा रिक्त दरबन्दीहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हरेक छ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने पनि सहमति भएको छ। सो सहमतिमा त्रिविका वार्ता समिति संयोजक प्रा पशुपति अधिकारीले विभिन्न छ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपछि विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाइएको छ। झण्डै दुई हजार आंशिक प्राध्यापकलाई व्यवस्थापन गर्न एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता गर्न त्रिवि नेतृत्वले गत वर्ष आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँग सहमति गरेको थियो। यो खुल्ला प्रतियोगिताको विपक्षमा भएका नयाँ उत्पादित जनशक्तिको तर्क रहेको छ। प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजक केशवराज पौडेलले त्रिवि नेतृत्वको असक्षमताका कारण यस्ता समस्या पटक पटक देखा परेको टिप्पणी गरे।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक सङ्घर्ष समितिबीच २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमतिमा एक हजार ४२० र त्यसपछि अध्यापन गराउन थालेका ५८० जना स्वतः करार हुनुपर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करार दिने नियमित करार नमानिने भएकाले त्रिविको नियमानुसारको अवधिभर करार गर्न पाउनुपर्ने सहमति भएको थियो। नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री दक्षजनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि सेवा आयोगको नियमविपरीत राज्यलाई झण्डै रु एक अर्ब पाँच करोड बढी भार पर्ने गरी हुने आन्तरिक प्रतियोगिताको निर्णय खारेज गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको माग छ। रासस
प्रकाशित: २० पुस २०७८ ०६:३६ मंगलबार