विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न रु एक अर्ब ३३ करोड ६० लाख रकम अपुग हुने भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका पुनःनिर्माणका लागि रकम अपुग भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई आज ब्रिफिङ गरेका छन्।
मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको विवरण अनुसार हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत पाँच हजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी छ हजार ६४७ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीनमा अवस्थामा रहेको छ। एकाइ निर्देशक डा युवराज पौडेलले एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले आठ जिल्लाका १५४ वटा विद्यालय भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको छ।
जापान सरकारको अनुदानमा आठ जिल्लामा आठ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेको छ। जाइकाको ऋण सहयोगमा छ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेको छ। सत्र विद्यालय भवन पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए।
हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनः निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। एडिबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएको छ। सोही आयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ।
भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनःनिर्माणको जिम्मा लिए पनि आठवटा सम्पन्न गरेको छ। छपन्न वटा निर्माणाधीन अवस्था रहेका छन्। छ वटा विद्यालयको सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ।
इण्डियन इएसएम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ आंशिक क्याम्पस भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार पाँच प्रतिशतमात्र काम गरेको छ। साउदी फण्डले पाँच जिल्लाका २५ विद्यालयको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएकामा ६० प्रतिशत काम सकेको छ।
यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका छ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सकेको छ। सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९५९ ब्लक जिम्मा लिएकामा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ। सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएकामा चालु आवसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ। पौडेलले अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल हुने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिए।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ १५:१६ बुधबार