विद्यालय शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा गएसँगै पालिकाहरूले शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा अनियमितता गरेको, दलका कार्यकर्तालाई बढी नम्बर दिने विकृति बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध शिक्षकहरू असोज १ गतेदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रने घोषणा महासंघले गरेको हो। आइतबार राजधानीको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा असोज १ गतेदेखि पाचौं चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन्।
आइतबार आन्दोलन घोषणा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत एक्यबद्धता जनाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले शिक्षकहरूको माग जायज रहेकाले सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसैगरी महासंघको आन्दोलन घोषणा भेलामा उपस्थित माओवादी केन्द्रका जगत् शर्मा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका लालबहादुर थापा, नेकपा विप्लव समूहका भरत बमलगायतले शिक्षकहरूको जायज माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनप्रति एक्यबद्धतासमेत जनाए।
संविधानले व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई एकलौटी रूपमा दिएर विद्यालय शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ। ‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको साझा अधिकारभित्र हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष तुलाधारले भनिन्, ‘सरकारले संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गरी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरूपता हुनुपर्छ।’ बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको उचित तलब वृद्धि गरी समान कामको समान ज्याला व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन कडा बनाउँदै लाने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार असोज १ गतेदेखि एक साता रिले अनशन, असोज १४ गतेदेखि २० सम्म उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन हुनेछ। सरकारले माग सम्बोधन नगरे कात्तिक २८ गते निर्णायक आन्दोलन हुने उनको भनाइ छ। शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन बढुवा र सरुवामा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको, भोटर हेरेर मात्र नम्बर चढाउने गरेको जस्ता कार्य हुँदै आएकाले यो विकृति रोक्न पनि तीनै तहको साझा अधिकारभित्र विद्यालय तहको शिक्षा राख्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग रहेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक नारायण गौतमले बताए।
गौतम नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौंका अध्यक्ष हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएदेखि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विकृति आएको औंल्याए। तलब पनि समयमा नपाउने, स्थानीय तहले अझै पनि शिक्षामा अपनत्व देखाउन नसक्नु र शिक्षालाई महत्व नदिएकै कारण विद्यालय शिक्षा हाल अस्तव्यस्त भएको अनुभव उनले सुनाए।
संघीय सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत रहनेगरी जिल्लामा शिक्षा एकाइ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको मुख्य माग छ। ‘यही एकाइले शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तलबभत्ता भुक्तानी, अध्ययन बिदा तथा बेतलबी बिदाको स्वीकृत, विभागीय सजाय र त्यासको अभिलेखीकरण गर्ने कामको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्याएर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
उनले थपे, ‘कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाग्रही ढंगबाट गरेको शिक्षक कर्मचारस्को सरुवा तथा पदस्थापना तत्काल बदर गरियोस्।’ उनका अनुसार जिल्लमा शिक्षा एकाइको व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षण काउन्सिल र शिक्षक किताबखानासम्बन्धी काम र परीक्षा बोर्डमार्फत हुने एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको व्यवस्थापनसमेत यसै कार्यालयमार्फत हुने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेलगायत महासंघको ३४ बुँदे माग रहेको छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ००:४५ सोमबार