कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तह (एमएन) को पठन पाठन हुने भएको छ। यसका लागि प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम तयार गरी अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा अयोग समक्ष निवेदन दिएको छ। प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा निरेश थापाका अनुसार प्रतिष्ठानले १२ सिटको लागि अयोग समक्ष माग गरेको छ। उनले भने, 'प्रतिष्ठानले विषयविज्ञका राय सुझावका तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी अयोग समक्ष निवेदन दिने तयारी गरेको छ। पाठ्यक्रमको स्वीकृति पाएसंगै पठन पाठन सुरुआत हुन्छ।'
गतवर्षदेखि प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका जनरल प्राक्टिस तथा इमरजेन्सी, पेरियाक्ट्रिक र एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरमा पठन पाठन सुरु भएको थियो। प्रतिष्ठानमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा विषय अन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस,विएन र फार्मेसी विषयमा २० सिटमा पठन पाठनको सुरुआत पहिलोपटक हुँदैछ। योसँगै जुम्लामा डाक्टर उत्पादन गर्ने ढोका खुलेको छ। यसअघि स्नातक तहमा विएन , विपिएच र मिडवाइफ्रिमा पठन पाठन हुँदै आएको छ।
यसैबीच प्रतिष्ठानले एमएन तहको पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन हालै भर्जुअल छलफल समेत आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा थापाले प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन लागिएको बताए । उनले भने 'प्रतिष्ठानले चिकित्सा विधाका प्रमुख विषयमा पठन पाठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रतिष्ठानलाई सेवा र शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउँछौँ। अव कर्णालीले चिकित्सक उत्पादन गरी अन्यत्र पठाउँछ।'
प्रतिष्ठानका नर्सिङ डीन सहायक प्राडा सरस्वती गौतमले नर्सिङ विषयका सबै तहमा प्रतिष्ठानमा पठन पाठन हुन लागेको जानकारी दिँदै यसले समग्र कर्णालीको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कोशेढुङ्गाका काम गर्ने बताए। सहायक प्राडा शर्मिला जोशीले प्रतिष्ठान र विज्ञले तयार पारेको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उनले दुई वर्षको उक्त पाठ्यक्रम बढीभन्दा बढी व्यावहारिक हुने बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले पाठ्यक्रमको मस्यौदामा सुझाव दिँदै कुनैसमय डाक्टर नपाउने जुम्लाले अहिले आफले चिकित्सा विषयका विभिन्न विधामा पाठ्यक्रम तयार गर्नु कर्णालीका लागि गौरबको विषय भएको बताए। पाठ्यक्रमको मस्यौदामाथि विभिन्न विज्ञले सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक सकुन्तला गौतम, प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य डीन प्राडा मुनीराज क्षेत्रीलगायत विज्ञले मस्यौदामा सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ १०:५९ सोमबार