विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्याार्थीको हकमा तीन महिनादेखि रोकेको नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) सोमबारदेखि खुला गरेको छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभीड–१९) को महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा पनि फैलिँदै गएपछि मन्त्रालयले विद्यार्थीको बढी चाप भएको पाँच देशका लागि एनओसी उपलब्ध गराउन रोक लगाएको थियो।
धेरै विद्यार्थी विदेशी शैक्षिक संस्थामा शुल्क बुझाएर बसेका छन्, कैयौं भिसा प्राप्त गरेर यात्रा गर्न नपाएर बसेका छन् भने धेरै विद्यार्थीहरू प्रक्रिया आरम्भ गर्ने अवसरको पर्खाइमा रहेका छन्। एनओसी खुलेपछि विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ। असारदेखि परिस्थितिका सुधारोन्मुख बन्दै गएपछि मन्त्रालयको असार २० गतेको निर्णले असार २१ गतेदेखि लागु हुने गरी जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरीया, बंगलादेश र चीनमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि एनओसी खुला गरेको मन्त्रालयको एनओसी शाखा प्रमुख एवं उपसचिव नारायण पोखरेलले बताए।
पोखरेलका अनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको उडान तालिका सार्वजनिक गरेरै तालिकाअनुसार उडान भर्ने तय गरेपछि विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीको लागि पनि एनओसी खुला गरिएको जनाए। उनका अनुसार ०७५/०७६ आर्थिक वर्षभित्र कुल ६३ हजार २ सय ५९ विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न एनओसी लिएका थिए। भने ०७६/०७७मा कुल ३४ हजार ९४ले एनओसी लिएका थिए । यसैगरी ०७७/०७८का लागि कुल २५ हजार ४ सय ५१ ले एनओसी लिएका थिए।
विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमध्ये सन् २०१९को अन्तसम्मका कुल २३ हजार ६ सय १९ अष्ट्रेलियामा विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका थिए भने यही अवधिमा जापनका लागि ६ हजार ७ सय ६३ ले एनओसी लिएका थिए। यसैगरी सन् २०२०मा लकडाउनका कारण विद्यार्थी केही घटेका थिए। यो अवधिमा अष्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या एक हजार ६ सय ५६ रहेको थियो भने जापानका लागि एक हजार ९ सय ४८ मात्र रह्यो। अमेरिका र क्यानाडाका लागि भने एनओसी खुला नै थियो। सन् २०१९ र २०२०मा यी दुवै देशका लागि विद्यार्थी बढेका छन्।
२०१९ मा अमेरिकाका लागि एक हजार ८ सय ९८ र २०२० मा ४ सय ७२ ले एनओसी अमेरिका अध्ययनका लागि लिएको उपसचिव पोखरेलले जनाए। यसैगरी क्यानाडाका लागि सन् २०१९ मा एक हजार ८ सय सन् २०२०का लागि एक हजार ६ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। ‘मन्त्रालयले एनओसी खोल्यो भन्दैमा अभिभावक हतारेर कलेजमा शुल्क नतिर्न म आग्रह गर्दछु। किन भने एनओसी र उडान पनि खुला भए तर ती देशका बोर्डर खुला छैनन् भने अभिभावक समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ,’ उपसचिव पोखरेलले आग्रह गरे, ‘विद्यार्थीको आकर्षण अष्ट्रेलिया, जापानमै बढी देखिन्छ। सकेसम्म नेपालमा पढाइने विषय अनलाइनबाट नपढ्दा पनि हुन्छ। साथै कलेज, ठाउँ, शुल्क सबै विषयवस्तु विभिन्न माध्यमबाट बुझेर मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ ।’
यसैबीच नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी एनओसी नपाएका कारण समस्यामा परेका विद्यार्थीका लागि मन्त्रालयले एनओसी जारी गरेको विषय सकारात्मक रहेको जनाएको छ। विगतमा भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी शुल्क पठाउन नपाएका विद्यार्थीका लागि यस कार्यले सहयोग नै गर्ने भएकोले सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए।
‘पहिलोपटकको निषेधाज्ञाको असरबाट क्रमशः सुधारोन्मुख भएको जनजीवन महामारीको दोस्रो लहर र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका कारण झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक रहेको छ।,’ अध्यक्ष पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘संघमा दर्ता भएका कुल दुई हजार ५ सय परामर्श दातृ निकाय छन्। लकडाउनले हाम्रो वार्षिक ७ अर्बको आर्थिक करोबार ठप्प नै बन्यो । दुःखका साथ भन्नु पर्दछ कि निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गर्दा पनि हाम्रो क्षेत्र खुला हुने अन्तिम सूचीमा मात्र पर्दछ।’ कोभिडका कारण नेपाल मात्र नभएर पूरै विश्व नै प्रभावित बनेको छ। सरकारले विद्यार्थीलाई एनओसीमा रोक लगाएका यी पाँच देश पनि कोभिड उच्च जोखिममै परेका देश हुन्।
‘यस्तो समयमा एनओसी प्राप्त भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकलाई शैक्षिक शुल्क पठाउन अनावश्यक दबाब पर्ने पनि हुन सक्दछ,’ अध्यक्ष पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘तसर्थ विद्यार्थी तथा अभिभावक वर्गमा सम्बन्धित देशमा महामारीको अवस्था, बोर्डर खुला भए नभएको वा कति समय पछि खुल्ने हो जस्ता सबै विषयहरूमा विशेष विचार पुर्याएर मात्र विदेशी शैक्षिक संस्थालाई शुल्कवापतको रकम पठाउनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’ विभिन्न स्रोत परिचालन गरी महँगो शुल्क पठाएपछि लामो समयसम्म प्रक्रिया नै हुन नसक्दा, भीसा प्राप्त गर्ने र भ्रमण गर्नसक्ने विषय अनिश्चित बन्दा गम्भीर आर्थिक भार र मानसिक तनाव उत्पन्न हुने विषयप्रति हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०३:२५ शुक्रबार
