राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बाध्यकारी नियमअनुसार आफ्नो अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भएका छन्। जसले गर्दा सयभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा छन्।
हाल देशभर कोरोना महामारीको उच्च जोखिम रहेको र नर्सहरूको थप खाँचो रहेकै अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था गरेको नर्सिङ कलेजको सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यकारी ऐनका कारण कलेज बन्द हुने र तीन हजार ६ सय विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित बन्नेछन्। आयोगको चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार नर्सिङ विषय सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको आफ्नै सय बेडको अनिवार्य अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले अस्पताल बनाउन कलेजहरूलाई दुई वर्षको अवधि पनि दियो। यो अवधि गत वर्ष नै सकिएको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा समेत स्वास्थ्य विषय पठनपाठन गराउने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका शिक्षालयले आफ्नो अस्पताल बनाउन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूको समेत आफ्नो अस्पताल छैन।
यति मात्र होइन, सिटिइभिटीको नर्सिङ पढाइ हुने पाँच आंगिक कलेजमा समेत आफ्नो अस्पताल नभएको सिटिइभिटीका प्रवक्ता विनोद बडालले बताए। उनका अनुसार सिटिइभिटीका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ९० शिक्षालयसँग आफ्नो अस्पताल छैन। अन्य विश्वविद्यालयका २० नर्सिङ कलेजहरूको पनि आफ्नो अस्पताल नभएको उनले बताए।
प्रवक्ता बडालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र आयोगमा नर्सिङको समस्या समाधानबारे धेरै पटक लिखित निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै समाधान नआएको जानकारी दिए। जसकारण यस पटक एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये तीन हजार ६ सयले सिटिइभिटीअन्तर्गत नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्न नपाउने उनले बताए।
हाल सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्यसम्बन्धी निजी शिक्षालय एक सय १३ वटा छन्। जसमध्ये ९० शिक्षालयसँग आफ्नो निजी अस्पताल छैन। यस्तो अवस्थामा यस पटकको एसइईमा सहभागिता जनाउनेहरूले तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्समा भर्ना नै पाउँदैनन्।
‘यी शिक्षालय जुन बेला ऐन थिएन, त्यतिखेर स्थापना भएका हुन्,’ प्रवक्ता बडालले नागरिकसँग भने, ‘हालसम्म अरू अस्पतालसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने परिषद्को एनेमै व्यवस्था छ।’ उनले थपे, ‘सिटिइभिटीकै आफ्नो अस्पताल छैन। दुई वर्षभित्र स्थापना गर्न पनि सकिँदैन। सरकारले ऐन सच्याई नर्सिङ शिक्षाको पठनपाठन अगाडि बढाएर निकास दिनुपर्छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव एवं प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले नर्सिङमा देखिएको समस्याबारे गुनासा आएको बताउँदै यसबारे छलफल भएको तर ऐनमै भएको व्यवस्था र त्यसका अप्ठ्याराहरू ऐन संशोधन नभई समाधान गर्न नसकिने बताए। ‘नर्सिङमा अप्ठ्यारा समस्या आएका छन्। तर विगतमा भइरहेका विकृतिहरूलाई नै व्यवस्थित गर्न ऐन आएको हो,’ सदस्य सविच लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘आयोगले ऐनमा भएको व्यवस्था र त्यसका अप्ठ्यारालाई समेटेर संशोधनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ।’
प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०१:३८ शुक्रबार