शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोरोनाको जोखिमका कारण स्थगित भएका कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको मोडलबारे साताभित्र टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग अत्यावश्यक रहेको जनाउँदै एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको मोडलको विषयमा चाँडै नै निर्णय गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताए। ‘कोभिडमा शिक्षा क्षेत्रले गर्ने सहयोगको विषयमा मन्त्रालयले तत्काल छलफल गर्ने तयारी गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड संक्रमणको कारण स्थगित भएको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा मोडेलबारे साताभित्र टुंगो लाग्छ।’ दोस्रो पटक कार्यभार सम्भाल्दै उनले थपे, ‘विद्यालय तहमा गरिखाने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोडनै मेरो प्राथमिकता हो।’
सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायीक तालिम परिषद(सिटिइभीटीको) सन् २०२१–२०२५ को पाच वर्षे रणनीति सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनले अघिल्लो कार्य अवधिमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ हजार ३६ विद्यालयहरूमा परियोजना सञ्चालन हुने गरी ५ अरब ७ करोड ४१ लाख ५० हजार वित्तिय हस्तान्तरण गरेका थिए। छनौट भएका परियोजनाहरूको कक्षाकोठा निर्माण –२९८० वटा, शौचालय निर्माण–३१२ वटा, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन –५६६ वटा, सूचना तथा प्रविधि –८९६ वटा, ल्याब तथा पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन –३३१ वटा, नविन प्रविधि प्रयोग तथा प्रवर्द्धन –८८० वटा, विशेष विद्यालय सुविधा विस्तार –४५ वटा रहेका छन्।
‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयबाट लामो समयदेखि कायम रहेको कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद निरुपण गरिएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको नियुक्ति गरी कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गरिएको छ।’
यसकासाथै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा गरिएका कामहरुको समेत समीक्षा गरे। जसमा चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवम् पहुँचयुक्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत अध्ययन गर्न शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी आयोगद्वारा पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षामा स्नात्कोत्तर अध्ययन गर्न चाहने नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई परिणाम प्रकाशन गरि चिकित्यसा शिक्षामा सुधारात्मक काम गरेको उल्लेख गरे।
‘विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नागरिकसंग भने, ‘ मन्त्री ज्यूले कोभिड–१९ का कारण स्थान्तरित भएका विद्यार्थीहरूलाई स्थान्तरित भएकै विद्यालयबाट आगामी एस.इ.इ.दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको बारे प्रशंसा गर्नु भयो।’ पदभार कार्यक्रममा सहभाति उनले थपे, ‘खुद पुलमा रहेका दरबन्दीमध्ये ४५५ शिक्षक दरबन्दीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मिलान गरिनु विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर विकास गरि बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने काम भएको छ।’
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ मा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक सम्पन्न गरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासमा मन्त्रालयको जोड रहेको प्रवक्ता शर्माले जनाए। उनका अनुसार सिटिइभीटी परिषद्ले सिटिइभीटीका कलेजको सम्बन्धन, स्थानान्तरण लयायत हुने कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार हाल उपाध्यक्षलाई दिएको छ। यसअघि परिषदका अध्यक्ष एवं मन्त्रीले लिएको अधिकार पुनः उपाध्यक्षलाई दिएको हो।
यसकासाथै विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर विकास र विद्यार्थीलाई टीकाउन दीबा खाजाको (मेनु) सार्वजनिक गरि कार्यन्वयनकोलागि विद्यालयहरुमा पठाइएको छ।
‘गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्ने प्रयोजनाको लागि लिएका त्रिविको जग्गा पुनः त्रिविलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरीएको छ ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली पाठ्यक्रमको आधारमा अध्ययन भैरहेको जापानको विद्यालयलाई १२ सम्म अध्ययन अनुमति दिने निर्णय गरीएको छ।’
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७८ १०:४५ शनिबार