लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा निजामती प्रशासनमा नयाँ भर्ना, बढुवासहितका सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। एक महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदासमेत सरकारले पदपूर्तिका लागि चासो नदिँदा निजामती प्रशासनको सम्पूर्ण काम प्रभावित बन्न पुगेको हो।
गत चैत ११ गतेदेखि आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन भएको छ। आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगले गर्ने सबै काम लगभग बन्द भएको आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले जनाए। ‘आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा नतिजा प्रकाशन, परिक्षा सञ्चालन, अन्तर्वार्ता, विभागीय उजुरी, विभागीय सजयामा परामर्श लगायतका सबै काम पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्’सुबेदीले भने,अहिले हामीले नियमित काम बाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ।’
आयोग पदाधिकारीविहीन भएलगत्तै आयोगका कर्मचारीहरूले यसबारेमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय तथा संवैधानिकक परिषद्को कार्यालयमा चिठी लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेको गुनासो सुवेदीले पोखे।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवामा सचिव बढुवाको सिफारिस गर्न आयोगका अध्यक्षले बढुवा समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ससहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहमा बढुवाको सिफारिस गर्न आयोगका अध्यक्ष या अध्यक्षले तोकेको आयोगको एक सदस्यले बढुवा समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बढुवा समितिले बढुवाको सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय समितिको सचिववालय रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। बढुवा समितिले यसअघि सिफारिस गरेका बढुवाबाहेक नयाँ बढुवा प्रक्रिया बन्द भएको छ। बढुवा प्रक्रियामा उजुरी आएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने काम पनि आयोगको हो । यो प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ। प्रशासन विज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा र प्रशासन कानुन नआउँदा निजामती क्षेत्रमा मात्र नभई यसको प्रभाव प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थानहरूमा पनि परेको बतायो । आयोगमा तत्काल पदाधिकारी पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा एक तह बढुवा भई अवकाश लिन लागेका कर्मचारीहरूको हकमा एक तह बढुवा रोकिन्छ। यसबाट उनीहरूको पेन्सन सुविधामा समेत असर गर्छ। एक तह बढुवा हुनु र नहुनमा पेन्सन सुविधामा मात्र नभई इज्जत प्रतिष्ठामा पनि प्रभाव पर्ने कर्मचारी नेताहरू बताउँछन्। यसैगरी ४० वर्ष पुग्न लागेका महिला तथा ३५ वर्ष पुग्न लागेका पुरुषको हकमा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा असर पर्छ। आयोगले नयाँ भर्ना नलिँदा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर उनीहरूले गुमाउँछन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले आयोग पदाधिकारवीहिन हुँदा कर्मचारीहरूको बृति विकास, खटन पटन तथा अन्य अवसरमा ठूलो मर्का पर्ने बताए। ‘एकातिर आयोग पदाधिकारीविहीन छ। अर्कोतिर सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन सकेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यसबाट निजामती क्षेत्रमा ठूलो अन्योल उत्पन्न भएको छ।’आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली र ४ जना सदस्यहरू बिन्दा हाडा, अशोक झाँ, ब्रम्हदेव राय यादव र कृष्णचन्द्र झाले ६ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरी गतै चैत ११ गतेदेखि अवकाश लिएका थिए। उनीहरूको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ चैत ११ गते गरिएको थियो। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा अवधि ६ वर्षको हुने संविधानमा व्यवस्था छ।
यसैगरी, सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य गरेपछि निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ। प्रशासन कानुन नआउँदा सरूवा तथा खटनपटनमा समेत अन्योल उत्पन्न भएको छ। प्रशासन कानुन नआउँदा करिब ९० हजार निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो। तर अझैसम्म उक्त कानुन आउन सकेको छैन। निजामती सेवा ऐन २०४९लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजेको छ। तर संघीय निजामती सेवा लागु नहुँदा २०४९सालको कानुन प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७८ ०१:४५ शुक्रबार
.gif)
