कोभिड महामारीका कारण देशभरिमा सञ्चालित आठ हजार निजी विद्यालयमध्ये १० प्रतिशत विद्यालयको अस्तित्व संकटमा परेको छ। कोरोना महामारीमा विद्यालयले आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि १० प्रतिशत अर्थात् झण्डै आठ सय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्यावसन तथा एनप्यावसनले जनाएका छन्।
हाल देशभरि आठ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको प्यावसनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले जनाए। उनले साना ठूला दुवै खाले निजी विद्यालय आर्थिक संकटमा रहेको औंल्याए। सहरी क्षेत्रका ठूला र आफनो निजी सम्पत्तिमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई केही सहज भए पनि साना विद्यालयलाई अर्थिक संकट परेकोले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ढुंगानाले बताए।
उनले निजी विद्यालयहरू १० महिना कोभिडको चपेटामा परेकाले आािर्थक रूपमा कमजोर बन्दै गएको तर्क गरे। ‘०७८को नयाँ शैक्षिकसत्रमा करिब ८ सय विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने तथ्यांक छ। थप तथ्यांक अझ नयाँ शैक्षिक सत्रमा आउनेछ,’ ढुंगानाले नागरिकसँग भने, ‘विशेषगरी उपत्यकाबाहिरका साना विद्यालयमा विद्यार्थी सख्या निकै थोरै भएको छ। चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले कोभिडकै कारण लकडाउन गर्यो। त्यसपछि निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन सकेनन्,’ उनले थपे, ‘कतिपय विद्यालयले शुल्क उठाउन नसक्दा शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन नसकेर विद्यालय बन्द गरिसकेका छन्।’
सरकारले जेठ महिनादेखि मासिक शुल्क मात्र उठान पाउने निति ल्याए पनि धेरै विद्यार्थीहरू कोभिड त्रासका कारण गाउ फर्के र उनीहरू उतै बसेकोले फर्कन नसकेको उनले जनाए।
एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले कोभिड जोखिममा सबैभन्दा मार्कामा परेको क्षेत्र नै निजी विद्यालय रहेको बताए। कोभिडको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो। विद्यार्थीको परीक्षा पनि फागुनको अन्त्यमै सकिएको थियो। नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्याथीस्ँग वार्षिक शुल्क लिने विद्यालयले भर्ना शुल्क त दिन पाएनन् नै सरकारले जेठदेखिको मासिक शुल्क उठाउन अनुमति दिए पनि छोराछोरी विद्यालय नगएको बेला शुल्क किन तिर्नै भन्दै अभिभावक नमानेकोले थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनको अनुभव छ। सापकोटाका अनुसार सहरी क्षेत्रका केही अभिभावक आफ्नो जािगर गुमेसँगै बालबालिका पनि लिएर गाउँ फर्किए। सोही कारण सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयसमेत बन्द हुने अवस्थामा रहेको सापकोटाले बताए।
हाल निजी विद्यालयमा ३१ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने डेढ लाख शिक्षक कर्मचार्री जागिरे छन्। ‘सरकारले मौद्रिक नीतिमै बैंकको ब्याज तिर्ने अवधि बढाएर केही राहत दिएको छ। तर कतिपय निजी विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नसकेर शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सकेनन्। विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेनन्,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘त्यही भएर विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। धेरै विद्यालय घरभाडा लिएर चलेका छन्,’ उनले थपे, ‘विद्यालयहरू हाल पूर्णरूपमा चलेका छन्। तर आर्थिक संकट कायमै छ।’
सरकारले वैकल्पिक विधिबाट कक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरे पनि शिक्षकहरू प्रविधि मैत्रि बन्न नसकेकोले विद्यालय १० महिना सञ्चालन हुन नसकेको एनप्याबसनका महासचिव सुवास न्यौपानेले जनाए। ‘विद्यायहरूका आर्थिक संकट भयो उनीहरूले घर भाडाा, तलब दिन सकेनन्,’ महासचिव न्यौपानेले यथार्थ सुनाए, ‘सरकारले बैंकको ब्याजको समयावधि बढाए पनि विद्यालय सञ्चालकहरू तिर्नसक्ने अवस्थामै छैनन्। त्यही भएर कतिपय निजी विद्यालय मर्ज भए भने १० प्रतिशत अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका निजी विद्यालय महाशाखा प्रमुख मोतीराज खनालले निजी विद्यालय बन्द हुनुको साथै व्यवस्थापक नै परिवर्तन भइरहेको सूचना प्राप्त भएको जनाए। तर निजी विद्यालयले हासम्म कुनै पनि जानकारी विभागमा नगराएको समेत उनले बताए। ‘निजी विद्यालय किनबेच भइरहेको सूचना हाम्रो विभागमा प्राप्त भएको छ,’ प्रमुख खनालले नागरिकसँग भने, ‘कम्पनीमा निजी विद्यालय दर्ता भई खुल्ने भएकोले त्यस्ता सूचना लिखित रूपमा हाम्रो विभागमा आउँदैनन्। जब विद्यार्थीको शैक्षिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो विभागमा सूचना आउँछ। काठमाडौंकै पनि निजी विद्यालयहरू मर्ज, बन्द र किनबेच भएको सूचना विभागमा आएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना र कक्षा ८ को परीक्षा फारम भर्ने समयमा मात्र लिखित सूचना आउँछ।’
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०१:४२ मंगलबार