सरकारले सवा २ करोड रकम खर्च गरेर अध्ययन अनुसन्धान गराई तयार पार्न लगाएको प्रतिवेदन २ वर्षदेखि लुकाएपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका पूर्वसदस्यहरुको बहुमतले शुक्रबार पुस्तक बनाएर सार्वजनिक गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति वेगर मन्त्रालयको लोगो प्रयोग गरी सरकारी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसिई नेपालको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपाललाई खारेजीको माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जारी गरेको पे्रस विज्ञप्तिमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ०७५ मागघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन उक्त गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर सरकारी निसाना छाप प्रयोग गरी शिक्षा मन्त्रालयको नामबाट सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै गृहलाई पत्रचार गरेको छ। यसका साथै मन्त्रालयसँग रहीआएको एक दशकदेखिको सहकार्य मंसिर २१ गतेबाटै सकिएको पनि पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘यस प्रकारका अनाधिकृत कार्य गर्ने संस्था वा निकायसँग मन्त्राय र अन्र्तगतका निकायबाट शैक्षिक कार्य गर्न गराउन कुनै पनि प्रकारको सिफारिस नहुने समेत शिक्षामा संलग्न विकासका साझेदार सबै संस्थालाई पत्रचार गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने, ‘उक्त संस्थासँगको एक दशकको साझेदारी आजैबाट खारेजी गरिएको छ।’

शिक्षामन्त्रीका स्वकीयसचिव पुरण खड्काले सरकारले सवा २ करोड रकम खर्चेर आयोगका सदस्यहरुलाई तलब र गाडी भत्तासमेत उपलब्ध गराएर अध्ययन अनुसन्धान गराएकाले उक्त प्रतिवेदन सरकारी सम्पति भएको र सार्वजनिक गर्ने अधिकार पनि नेपाल सरकारको मात्र भएको बताए। उनले शुक्रबार अचानक सरकारी सम्पतिको रुपमा रहेको प्रतिवेदन आउँदा शिक्षामन्त्रीले गम्भीरताको रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए।

१० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक बनाउने आयोगको सिफारिसको त्रासले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको थियो, किनभने सबै दलका नेताहरूका निजी विद्यालयमा लगानी छ। सरकारले सवा २ करोड खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सबैले पढुन् र जानुन भनेरै आयोगका पुर्व सदस्यहरुको बहुमतले सार्वजनिक गरेका हौं: पूर्व सदस्यहरु

अर्कातर्फ आयोगका पूर्वसदस्यहरुले सरकारालाई पटकपटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि दबाब दिँदासमेत सरकार दुई वर्षदेखि प्रतिवेदन लुकाएर बसेकोले आफूहरु बाध्य भएर सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएका छन्। शुक्रबार दरबार स्कुलमा २५ मध्ये १३ सदस्यले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति जारी गर्दै सबैलाई नयाँ शिक्षा ऐन कस्तो हुनेबारे जानकारी गराउनकै लागि बाध्य भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पूर्वसदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए।

आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई बालुवाटारमै बुझाएको २ वर्षभित्र पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदनमा मुख्य रुपमा निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिकीकरणको विषयले दलका शीर्ष नेताहरु प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हच्किएको कोइरालाले बताए प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ प्रस्ताव गरिएको छ। निजी विद्यालयलाई जोनिङ गर्ने अवधारण पनि समेटिएकाले प्रतिवेदन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारलाई सार्वजनिक नगर्न दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ। कोइरालाका अनुसार सबै दलका नेताहरुको निजी विद्यालयमा लगानी छ।

यसैगरी शिक्षकको तलब १० प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव पनि सरकारलाई व्यवस्था गर्न असहज भएकोले पनि प्रतिवेदन लुकाएको हुनसक्ने कोइरालाको ठहर छ। यसकासाथै प्रतिवेदनले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीको साटो विज्ञहरुबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने, माध्यामिक शिक्षा गरिखाने सिपमूलक हुनु पर्ने, शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीतिमुक्त गर्न शिक्षकहरु दलको सदस्यता हुन नपाइने, विश्वविद्यालयमा विज्ञहरुबाटै उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा वैचारिक संगठनहरु खोल्न नपाइने, व्यवसायिक शिक्षा र साधारण शिक्षाको समकक्षता र परगम्यता निर्धारण गरिनुपर्नेलगायतका विषयवस्तु प्रस्ताव गरिएका छन्। बालविकास तहमा नियुक्ति गरिने शिक्षकको तलब र योग्यता आधारभूत शिक्षक सरह हुनुपर्ने उल्लेख छ।

‘राष्ट्रपतिका ज्वाइकै १० वटा निजी विद्यालय छन्, प्रचण्डको निजी विद्यालय र कलेजमा लगानी छ भने नेपाली काग्रेस, नेकपाका ९० प्रतिशत नेताहरुको कुनै न कुनै निजी विद्यालयमा लगानी छ,’ पूर्वसदस्य कोइरालाले भने, ‘प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयहरुलाई सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ। आफनो लागनी गुम्ने खतराले सरकारी पदाधिकारीहरुले प्रतिवेदन लुकाएर राखे। जताको करको लगानीमा तयार पारेको प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने उदेश्यसाथ हामीले सार्वजनिक गरेका हौं। यसका लागि सरकारले हामीलाई धन्यवाद दिनुको साटो गाली गर्नु उचित होइन।’

विज्ञप्तीमा आयोगका अध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, पूर्व शिक्षामन्त्री तथा सरकारी पदमा रहेका र नियुक्ति पाएकाहरुले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। सार्वजनिक गर्ने १३ पूर्व सदस्यहरु विद्यानाथ कोइरला, मीनबहादुर विष्ट, श्याम श्रेष्ठ, सुजनबाबु मरहठा, बिमलकुमार फुयाँल, कृष्ण पौडेल, रामस्वार्थ राय,चक्रमान विश्वकर्मा, टंकनाथ शर्मा, बाबुराम थापा, लक्ष्मर्ण शर्मा, सदानन्द कँडेल र सुशन आचार्यले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७७ ०१:३१ सोमबार