मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र शैक्षिक कृयाकलापको थलो बन्नु पर्नेमा हाल तालाबन्दी गर्ने थलो बनेको छ । यति मात्र होइन विश्वविद्यालय भित्र प्रवेश गर्दा उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त वास्कोट, शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भूषाल, रजिष्ट्रार पेशल दहालको कार्यमा तीन वटा ताला सिक्रिले बाँधिएर झुन्डिएको र ढोकाभरि विभिन्न दलका विद्यार्थी र प्रध्यापकको मागसहितको विज्ञप्ती टाँसिएको छ । यति मात्र होइन विश्वविद्यालयमा भागबन्डा माग गर्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले प्रिन्सिपल कार्यालय, डीन कार्यालय, शिक्षा संकाय, मानविकी संकाय र केन्द्रीय क्याम्पसमा समेत तालाबन्दी गरेका छन् ।
कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउनु पर्ने प्राध्यापकहरूनै आफ्नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर विश्वविद्यालयमा गलत संस्कार बढाएका छन् । प्राध्यापकहरूको यस्तो कृयाकलापाले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूमा नकरात्मक असर परेको विद्यार्थी र त्यहा कार्यरत प्राध्यापकहरूनै बताउँछन् । नैतिकताको पाठ सिकाउने प्राध्यापकलेनै तालाबन्दीको गलत संस्कार अपनाएर विश्वविद्यालयलाई धरासाही बनाउँदै गएका छन् भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारहरू पनि विश्वविद्यालयको निति नियमलाई वेवास्ता गर्दै आफुलाई नियुक्ति गरेको दलकै कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र विश्वविद्यालयलाई बनाएका छन् । जसले गर्दा विश्वविद्यालयमा मुठभेडको अवस्था सृजना भएको छ ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारी लकडाउनको अवधिको फाइदा उठाउँदै रिक्त रहेका कलेज प्रमुख, डिन कार्यालयलगायतका २० निकायमा दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गरे । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरले विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी समहालेपछि विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधारको कार्य गर्नुपर्नेमा दलका ब्यक्तिहरू धमाधम नियुक्ति गरेपछि विभिन्न दलका प्रध्यापक तथा विद्यार्थीहरू समेत आ–आफनो दल निकटको प्रतिनिधिको भागबन्डा माग्दै साउन चार गतेदेखि विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघले साउन चार गतेनै उपकुलपति,रेक्टर, रजिष्ट्रार, शिक्षा संकायको डीन र मानविकीको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघले विश्वविद्यालयमा वरिष्ठता र प्राज्ञिक आधारमा स्पष्ट माग दन्ड बनाएर पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिनु पर्ने माग राख्दै साउन ५ गते उपकुलपति,रेक्टर, रजिष्ट्रार,सेवा आयोग,प्रिन्सिपल र शिक्षा संकायको केन्द्रिय क्याम्पसमै तालाबन्दी गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी निकट राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादी प्रध्यापक संघले पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा माग्दै उपकुलपति, रेक्टर र जिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । यति मात्र होइन यी बाहेक पनि अनेरास्ववीयुले भने तालाबन्दीको विरोधमा विज्ञप्ती टाँसेको छ । साउन १४ गते समाजवादी प्रध्यापक संघले पनि भागबन्डाको अन्त भइ समावेसी र सामुपातिक रुपमा पादधिकारी नियुक्ति गरिनु पर्ने माग राख्दै विज्ञप्ती टाँसेको छ । यसैगरी प्राविधिक विद्यार्थी संघ, नेविसंघ, अनेरास्ववीयु लगाएतका आधा दर्जन प्राध्यापक र विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयको विभिन्न निकायमा विज्ञप्ती टाँसेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सचिव अजय कुमार पौडेले केही समय यता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्राज्ञिक भन्दा पनि राजनिति चलखेल बढी रहेकोले विश्वविद्यालय धारासायी हुँदै गएको बताए । उनले विश्वविद्यालयमा असार २० गतेदेखि धेरै कलेज प्रमुखहरू खाली भए र पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको समान्य मापदन्ड समेत नअपनाएर आफुखुशी सबै रिक्त निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेकोले विश्वविद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको जनाए । ‘उपकुलपतीले वरिष्ठता र प्राज्ञिक योग्यता र समावेसी र समानुपातिक आधारम पदाधिकारी नियुक्ति नगरेर आफुलाई जुन दलले नियुक्ति गर्यो त्यही दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गरेकोले तालाबन्दीको अवस्था आएको हो,’ सचिव पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयमा पठनपाठन चलेन तर दलको कार्यकर्ता पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने काम रोकिएन।’
संघका सदस्य गंगा डिसीले विश्वविद्यालय बन्दाबन्दीको चपेटाबाट उठ्न नपाउँदै थुप्रै सँख्याका तालाबन्दीले विश्वविद्यालय लकडाउनमै फसेको बताए । उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गरेको गल्ती सच्चाएर वार्ताको माध्यमबाट विश्वविद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्नु पर्ने सुझाए ।‘विद्यार्थीहरुले विद्यार्थीको हितमा पठनपाठन सुधारकोलागि आन्दोलन गर्नु जायज हो । प्रध्यापकहरु विश्वविद्यालय सुधारकोलागि आन्दोलन गर्नु ठिक हो,’ सदस्य डिसीले भने, ‘तर दलको कार्यकर्ता विश्वविद्यालयमा भर्ति गर्नु पर्ने दबाब दिएर तालाबन्दी गर्नुले विश्वविद्यालयमा गलत संस्कारले जडा गाडेको छ । यसले विश्वविद्यालय अधोगतिमा गइरहेको छ ।’
समाजवादी प्रध्यापक संघका अध्यक्ष पवन कुमार झाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु दुर्भाग्य भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘संविधानलेनै समावेसी र सामनुपातिक रुपमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ,’उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा नियु्िरक्त गरिएका सबै पदाधिकारीहरु शक्ति केन्द्र धाएर निगाहामा पद पाएका छन् । ’उनले थपे‘त्यही भएर तालाबन्दीको संस्कार विश्वविद्यालयमा मौलाउँदै गएको छ । जुन गलत हो ।’
लोकतन्त्रवादी प्रध्यापक संघका अध्यक्ष उदयकिसोर तिवारीले पदाधिकारीहरुले आफनो संघका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नियुक्ति नदिएकोले साउन ११ गतेदेखि सबै पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको जनाए ।‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले एउटै जात र एउटै दलका ब्यक्तिलाई मात्र सबै रिक्त ठाउमा नियुक्ति दिएको छ,’अध्यक्ष्ग तिवारीले नागरिकसँग भने‘विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले गल्ती नसच्चाए हाम्रो अनिश्चितकालिन तालाबन्दी जारी हुन्छ ।’
कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण चैत्त महिनादेखिनै लकडाउन भएकै अवस्थामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. धर्मकान्त बाँसकोटाले भ्रष्टाचार आरोप लागेका तथा विश्वविद्यालय कार्यकारीलेनै कारवाही गरेका ब्यक्तिहरुलाई विभिन्न आंगिक कलेजहरुको प्रमुखमा नियुक्ति दिएपछि आफुहरु तालाबन्दी गर्न बाध्य बनेको प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघका अध्यक्ष जगत् तिमिल्सिनाले बताए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले दलभित्रका गुटगत किचलो मिलाउन विश्वविद्यालयमा भागबन्डा गर्दै त्रिवि ऐननियम मिच्दै कारावहीमा परेका समेतलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिएर विश्वविद्यालयको गरिमा गिराएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको ठहर छ । ‘हामीले असार १९ गते प्रस्तुत गरेका ३३ बुँदे मागहरुमध्ये पहिलो माग प्रशासनिक एवं शैक्षिक पदको नियुक्तिकालागि ज्येष्ठता र प्राज्ञिक विशष्टिताका आधारमा निश्चित एवं पारदर्शी मापदन्ड बनाएर गर्नु पर्ने हो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नागरिकसँग भने‘तर पदाधिकारीहरु विश्वविद्यालयको हित भन्दा दलको हितमा लागेर काम गरिरहेका छन् । मनोमानी रुपमा पदाधिारकारीहरु नियुक्ति गरिएका छन् ।’उनले थपे‘हामी प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयमा परिवर्तनकोलागि तालाबन्दी गरेका हौं । ब्यक्तिगतकोलागि होइन ।’
अर्को तर्फ विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाला भुसालले प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले अषाढ १९ गते उपकुलपति समक्ष ३३ सुत्रीय माग राखेको र समस्याको समाधान गर्न दुई पक्षीय वार्ता एवं सम्वादबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ त्रिवि ब्यवस्थापन संकायको डीन प्राडा डिल्लीराज शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भई कामा अघि बढाएको जनाए ।
तर संघका तर्फबाट सो समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्न अस्वीकार गर्दै साउन ५ गते केन्द्रीय कार्यलय र सेवा आयोगमा तलाबन्दी गरेको उनले बताए । त्यसपछि साउन ७ गते शिक्षाध्यक्ष भुसालको संयोकत्वमा पुनः वार्ता टोलि गठन गरिएको थियो । यो टोलिले संघका प्रध्यापकहरुसँग छलफल समेत अघि बढाएको उनले जनाए । यसैविच नेपालविद्यार्थी संघ (नेविसं)ले पनि विभिन्न मग राख्दै साउन ४ गते उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
प्रध्यापक र विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक कामकजा ठप्प बनेको शिक्षाध्यक्ष भुसालको भनाई छ । तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको अगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा र वितरण गर्न सकिएको छैन भने अदालतमा रहेका मुद्धाहरुको पेशी, बहस पैरवी तथा अवकाश प्राप्त शिक्षककर्मचारीको संचयकोष, पेन्सनपट्टालगाएतका काम रोकिएको शिक्षाध्यक्ष भुसालले जनाए ।
‘अगामी परीक्षाहरुको तयारी, सम्पन्न परीक्षाको नतिजा प्रकाशन,थेसिस र भाइभा समकक्षता निर्धारण लेखापरीक्षणका कामहरु रोकिएका छन्’, शिक्षाध्यक्ष भुसालले भने‘विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा असर परिरहेको अवस्था छ ।’उनले थपे‘यसबाहेक त्रिवि सेवा आयोगमा लामो समयदेखि रोकिएको नतिजा प्रकाशन तथा विज्ञपान सम्बन्धी कार्य भइरहेको अवस्थामा तालबन्दीका कारण अवरुद्ध बनेको छ ।’ यति मात्र होइन तालाबन्दीका कारण शिक्षक, कर्मचारीहरुको अवकाशको मुखमा हुँदा हुनु पर्ने बढुवाको अवसरबाट समेत बन्चित भई निवृत हुने अवस्था भएको उनले अवगत गराए । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी कायमै रहने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्र नभई समग्र उच्च शिक्षा क्षेत्रमानै नकरात्मक असर पर्ने निश्चित बनेको उनको ठहर छ ।‘विश्ववद्यालयको संस्थागत सुधार र प्राज्ञिक उन्नयनकालागि जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न तयार रहेकोले सबै पक्षहरुले वार्ताबाटै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ,’शिक्षाध्यक्ष भुसालले आग्रह गरे ‘तसर्थ विज्ञप्ती पेस गर्ने सबै पक्षहरुले तलाबन्दी खोली वार्तामा आउन र सोही माध्यमबाट समसया समाधानकोलािग लाग्न अनुरोध गरेका हौं ।’
तालाबन्दी खोल्न उच्च अदालतको निर्देशन
यसैविच त्रिविका विभिन्न संघ संगठनले लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालत पाटनले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरुले विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला खोल्न माग गर्दै बनविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन कार्यालयमा कर्मचारी महेश्वर मान श्रेष्ठ र पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका कर्मचारी गणेशलाल श्रेष्ठले दिएको रिटनिवेदनको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्याधिश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले तालाखोल्न आदेश दिएको हो । ‘त्रिवि केन्द्रिय कार्यालयको निकायहरुमा तालबन्दी जस्ता अवरोधजनक कार्या नर्गनगराउनु विश्वविद्यालयलाई सुचारु रुपमा संचालन गर्न दिनु भनि उच्च अदालतको आदेश आएको छ,’त्रिविका कानूनी सल्लाहाकार नारायण खनालले नागरिकसँग भने‘अब उदालतको आदेश अनुसार ताला खोल्ने काम त्रिविले गर्ने छ ।’
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ ११:५० आइतबार