त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति जेष्ठता र प्राज्ञिक वरिष्ठताका आधारमा गर्न माग गर्दै प्राध्यापकहरूले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। लकडाउनकै अवधिमा विश्वविद्यालयका डिन कार्यालय,कलेज प्रमुख, अध्ययन संस्थापन, संकाय, विभिन्न १५पदमा गरिएका नियुक्ति नियमसंगत नभएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले तत्काल पूर्वनियुक्ति खारेजी गरी जेष्ठता र प्राज्ञिक वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका हुन्।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले त्रिवि ऐन–नियम मिचेर दलगत आधारमै विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिव भुषाल र रजिष्ट्रार पेशल दाहालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ।
संघले वैशाख २८, जेष्ठ १३, जेठ २५ र असार ४ गते विभिन्न चरणमा प्रेस विज्ञप्ति तथा विरोधपत्र विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई बुझाएको संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले बताए। यसकासाथै असार १९ गते प्रध्यापकले उपकुलपतिलाई भेटेरै ७ दिने समयसीमा दिई विश्वविद्यालयमा भइरहेको ह्रासोन्मुख प्राज्ञिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
‘समय सीमा गुज्रँदै जाँदा विश्वविद्यालय प्रशासनले सरोकारविहीन व्यक्ति संलग्न रहेका कथित वार्ता समिति गठन गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम भयो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यही भएर अब संघर्षको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संघले अनिश्चितकालीन तालबन्दी गरेको हो।’उनले प्राध्यापकको विश्वविद्यालयमा जेष्ठता र प्राज्ञिक मर्यादाको आधारमा निश्चित र पादरशर्दी मापदण्ड बनाएर विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिनु पर्ने एक मात्र माग रहेको बताए। यस्तो व्यवयस्था भएमा भोलिका दिनमा नेताको दैलो चाहारेर पद माग्ने परम्पराको अन्त्य हुने पनि उनले दाबी गरे।
त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय मातहतका महाशाखाालाई राजनीतिक भागबण्डाका कारण निर्देशनालय बनाए पनि कार्यसम्पादनमा कुनै अन्तर नभएको हुँदा विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट मुक्त गर्न यस्ता निर्देशनालय तत्काल भंग गर्नुपर्ने, सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन डिन कार्यालय मातहतका परीक्षा शाखा खारेज गरी परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित प्राध्यापक र विषय समितिलाई दिनपर्नेु, सेवा आयोग खारेजी हुनुपर्नेलगायत ३३ बुँदे माग यसअघि पनि राख्दै आएका छन्।
विश्वविद्यालयका रेक्टर शिव भुषालले तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक काम प्रभावित बनेको बताउँदै समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयले वार्ता टोली गठन गरी अघि बढेको बताए। ‘विश्वविद्यालयका नियुक्ति कार्यरकारी परिषद्ले गरेको हो। भिसी, रेक्टर वा रजिष्ट्रार एक्लैले गरेको होइन,’रेक्टर भुषालले नागरिकसँग भने‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न हामीले नेता कहाँ नपुग्ने खालकै मापदण्ड बनाउन खोजेका छौं,’उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयले हालसम्म गरेका नियुक्ति नियमसंगतनै छ। प्रध्यापकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको छ।छलफलबाटै समाधान निकाल्ने हाम्रो प्रयास हो।’ उनले प्रध्यापकहरुले हालसम्मको नियुक्ति खारेजीको गरेको माग सरकारसँग सम्बन्धित पनि रहेकोले सरकारसँग पनि कुरा गर्न उनले सुझाए।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०२:०३ बुधबार