दी इकोनोमिस्ट
संसारभर अहिले बालबालिकाको दिमाग सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। अप्रिल सुरुमा कोभिड–१९ महामारी चर्किएयता विश्वका ९० प्रतिशत विद्यार्थी स्कुल शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
युरोप र पूर्वी एसियाका विद्यालय खुलेपछि हाल आएर यो संख्या एक तिहाईले कम भएको छ तर सबै ठाउँमा प्रगतिको गति समान छैन, सुस्त छ। केन्या सरकारले यो वर्षभर स्कुल बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यहाँका विद्यार्थी आगामी जनवरीसम्म निष्क्रिय रहनेछन्।
फिलिपिनो राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्तेले भ्याक्सिन नबनेसम्म विद्यार्थीलाई स्कुल फर्कन नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाले क्यासिनो खोलेको छ तर अत्यन्त थोरै कक्षाकोठा सञ्चालनमा ल्याएको छ। केही अमेरिकी विद्यालयले अबको सेसनमा दूर शिक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
निश्चित रूपमा अधिकांश अभिभावक त्रसित छन्। कोभिड–१९ अझै पनि नयाँ छ र यसका विभिन्न पाटालाई अझै बुझ्न बाँकी छ। स्कुले विद्यार्थीले सामाजिक दूरीको परिपालन गर्न सक्दैनन्। जतिबेला संक्रमित संख्या बढ्दो क्रममा हुन्छ, सावधानी अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हो। तर, यसअघि दाबी गरिएझैं स्कुल खोल्दाको फाइदा नखोल्दाको घाटाभन्दा बढी छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका हिसाबले स्कुले विद्यार्र्थी कम जोखिममा हुन्छन्। अध्ययनले १८ वर्षमुनिका लागि भाइरस संक्रमणको सम्भावना एकतिहाइदेखि आधाले कम हुने देखाएको छ। एक बेलायती तथ्यांकअनुसार भाइरसका कारण ७० देखि ७९ वर्षका मानिसका तुलनामा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको सम्भावना एक हजार गुना कम हुन्छ। यस्तै, अन्य प्रमाणले देखाएका छन् कि १० वर्षमुनिका बालबालिकाले अरूलाई भाइरस संक्रमण गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै कम छ। महामारीका बेला कहिल्यै बन्द नभएका स्विडेनका नर्सरी तथा प्राथमिक विद्यालयका कर्मचारीलाई अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा बढी संक्रमण भएन। जर्मनीमा विद्यालय फर्केका एक हजार पाँच सय विद्यार्थी र पाँच सय शिक्षकमा मेमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ०.६ प्रतिशतमा मात्र भाइरसविरुद्धको ‘एन्टिबडिज’ रहेको पाइएको थियो, जुन अन्य अध्ययनले देखाएको राष्ट्रिय औसतभन्दा कम थियो। त्यसो त इजरायलका निम्न माध्यमिक विद्यालयमा भाइरस संक्रमणले एक सय ५० विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई प्रभावित पारेको थियो। तर यथेष्ट सावधानीले जोखिम घटाउन सकिन्छ।
स्कुल छुट्दा हुने घाटाको मूल्य झन् बढी छ। यस्तो बेला विद्यार्थीहरू कम सिक्छन् र उनीहरूको पढ्ने बानी पनि बिग्रन्छ। जुमले कक्षाकोठाको प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। पढाइका हिसाबले वाइफाईको पहुँच नभएका विपन्न विद्यार्थी सुविधासम्पन विद्यार्थीभन्दा पछि पर्ने निश्चित छ। अभिभावक महामारीका कारण आ–आफ्नो काममा फर्कनसमेत संघर्षरत छन्। महिलामा घरायसी कामको बोझ थपिएको छ र उनीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको छ। विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी झन् बढी दुव्र्यवहार, कुपोषण र कमजोर मानसिक स्वास्थ्यको सिकार हुने गर्छन्।
धनी राष्ट्रलाई पनि स्कुल बन्द गर्नु श्रेयष्कर छैन भने गरिब राष्ट्रलाई यसले गर्ने हानि त झन् अधिक छ। विश्वका ४६ करोड विद्यार्थी इन्टरनेट कनेक्सनको अभावमा अनलाइन कक्षामा जोडिन सकेका छैनन्। अफ्रिका र एसियाका केही भागमा स्थिति झन् डरलाग्दो छ, जहाँ अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीलाई पढाइ छाड्न, कामकाज सुरु गर्न अथवा बिहेवारी गरी घरजम गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। जति लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुनेछन्, अभिभावकलाई कम विकल्प रहनेछन्। ‘सेभ द चिल्ड्रेन’का अनुमानमा एक करोड बालबालिकाले स्कुल छाड्न सक्छन्। यसरी स्कुल छाड्न बाध्य हुनेमा अधिकांश छात्रा हुनेछन्।
गरिबीको माखेसाङ्लोबाट उम्कन शिक्षाको भूमिका अहं हुन्छ। शिक्षाका अभावमा मानिस झन् गरिब, असन्तुष्ट जीवन जिउन र अल्पायुमै मर्न बाध्य हुनेछन्। आजको मूल्यका आधारमा गणना गर्दा विश्व बैंकको एक अनुमानअनुसार पाँच महिना विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको ‘१० ट्रिलियन’ अमेरिकी डलरबराबरको जीवनभरको आम्दानी घट्नेछ, जुन हालको विश्वको ७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबराबर हुन्छ।
महामारीले यति धेरै स्तरमा घाटा पार्न सक्ने पृष्ठभूमिमा सरकारलाई अब सुरक्षित अवस्था छ भन्ने लागे तत्काल विद्यालय खोल्ने तयारी गर्नुपर्छ। यो अमेरिकामा ठानिएजस्तो कुनै विभेदकारी विषय होइन, जहाँ मानिस अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गर्नासाथ त्यसलाई गलत ठान्छन्। केही देशमा जनस्वास्थ्यको जोखिमका हिसाबले शिक्षक युनियनले विद्यालय खोल्नमा अवरोध गरेका छन् तर विद्यार्थी र शिक्षकका स्वार्थ समान छैनन्। शिक्षकले काम गरे पनि नगरे पनि तलब पाएको अवस्थामा उनीहरू विद्यालय खोल्न अनिच्छुक हुन्छन्। लस एन्जलसको एक प्रमुख शिक्षक युनियनले आफ्ना मागको लामो सूची पूरा नभएसम्म विद्यालय खोल्न नसकिने बताएको छ। अमेरिकामा सबैलाई जनस्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता हुनुपर्ने युनियनको एक माग छ। विद्यार्थीले यति धेरै अवधिसम्म कुर्न सक्दैनन्।
विद्यालय पुनः सुरु भएका देशमा डेनमार्क, फ्रान्स, चीन र न्युजिल्यान्ड पर्छन्, जहाँ जोखिमलाई घटाएर विद्यालय खुला गरिएको छ। जोखिममा रहेका शिक्षकलाई घरै बस्न भनिएको छ भने कक्षामा विद्यार्थीको संख्या घटाइएको छ। विद्यालयका गेट, डिनर हल तथा कोरिडोरमा भीडभाड हुन नदिन समय तालिका मिलाइएको छ। यस्तै, डेस्कलाई ६ फिटको दूरीमा राख्नुपर्ने अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी )को निर्देशनलाई पालना गरिएको छ। तर, हालै अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले सो निर्देशन पालना गर्ने वा नगर्ने भनेर विद्यालयले आफैंले निक्र्याेल गर्न सक्ने बताएका छन्।
युरोपियन देशले सरदरमा महामारीको चरम उत्सर्गमा पुगेको ३० दिनसम्म विद्यालय खोलेनन्। यसरी एकै प्रकारले नियमलाई खुकुलो पारिएकाले एकै समयमा युरोपका धेरै देशमा विद्यालय खुलेका थिए।
हाल संक्रमणको दर उच्च रहेका अमेरिकाका एरिजोना, फ्लोरिडा र टेक्सासजस्ता स्थानमा विद्यालय खोल्न सकिने स्थिति छैन। यहाँ विद्यालय खुल्नुअघि संक्रमणको दरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन जरुरी छ। त्यसैले अमेरिकामा आमविद्यार्थी सम्पूर्ण रूपमा विद्यालय फर्कन केही समय लाग्ने देखिन्छ। तर, हँुदै नहुनुभन्दा साताका केही दिन मात्र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हँुदा विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्छ। युरोपमा झैं संक्रमणको गति घटेपछि मात्र विद्यालय खोल्न सकिन्छ।
गरिब राष्ट्रका लागि विकल्प कम छन्, जहाँ एक चौथाइ विद्यालयमा मात्र साबुनपानीले हात धुने सुविधा उपलब्ध छ। यी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क खाना र भ्याक्सिन उपलब्ध गराइएको हुन्छ। त्यसैले विद्यालय बन्द गर्दा विद्यार्थी भोकभोकै बस्न बाध्य हुन पुग्छन् भने दादुराको जोखिम पनि बढ्छ। त्यसैले यी जोखिम कोभिड–१९ ले निम्त्याउने जोखिमभन्दा बढी छन्। त्यसैले गरिब देशका सरकारले साहसी निर्णय गर्न आवश्यक छ। युनियनको दबाबलाई झेलेर विद्यालय खोल्नुको विकल्प छैन। छात्रालाई लक्षित गरेर पुनः भर्ना अभियानलाई व्यापक पार्न आवश्यक छ भने थोरै मात्रामा नगद वितरण तथा मास्क एवं कलम उपहार दिँदा पनि आफ्ना केटाकेटीलाई कक्षाकोठामा पठाउन अभिभावकलाई प्रेरणा हुन्छ र उनीहरू विद्यालय पठाउँदा हुने खर्च वृद्धिको चिन्ता कम हुन्छ।
विश्वभरका विद्यालय सुरक्षित रूपमा पुनः खोल्दाको मूल्य सस्तो हुनेछैन। अर्बौंको संख्यामा चाहिने ह्यान्ड स्यानिटाइजर, विद्यालयको सावधानीपूर्ण व्यवस्थापन, लचिलो तालिका र पछाडि परिसकेकालाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ।
यी खर्चको जोहो गर्न करदाताको पैसा खर्च हुनेछ तर अधिकांश करदाता आफैंमा अभिभावक पनि हुन्। यो बढ्दो खर्च बेहोर्न धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो त्यति सजिलो नहोला तर मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पिँढीलाई अज्ञानतामा धकेल्नुको चर्काे मूल्यभन्दा सहयोगको मूल्य कम हुन्छ।
(दी इकोनोमिस्ट पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद)
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०२:०३ सोमबार