निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन) ताप्लेजुङले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका शुल्कहरु संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
शुक्रबार प्याब्सनले फुङ्लिङ नगरपालिकाका ६ बुदें ध्यानाकृष्ट पत्र बुझाउदै शैक्षिक सत्र २०७७ मा प्याब्सन आबद्ध विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दै नियमावली अनुसार शुल्क संकलन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश भट्टराई र सचिव देवराज गुरुङद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा पठनपाठन सुचारु गर्ने प्रयोजनमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायतका शिक्षण सामग्रीहरु व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाईदिन नगरपालिकासंग आग्रह गरिएको छ ।
अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमात्र भएकोले र दुर्गम क्षेत्रहरुमा यो पद्धति सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने यथार्ततालाई मध्यनजर गर्दै प्याब्सनले विद्यालयमा डेस्क–बेञ्चसहितका आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी आलोपालो प्रणालीमार्फत पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । एक शैक्षिक सत्रका लागि १ सय ८० दिनदेखि १ सय ९२ दिन पठनपाठन गराउनुपर्ने हुँदा सोहि अनुसार हुने गरी चालू शैक्षिक सत्रका लागि केहि सार्वजनिक बिदा, जाडो बिदा र अन्य बिदा कटौती गरी नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर जारी गर्न नगर शिक्षा समितिको ध्यानाकृष्ट गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्याब्सनले शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यार्थीको बाँकी बक्यौता समेत उठाउन नसकेको र नयाँ शैक्षिक सत्रमा समेत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क संकलन नगर्न सरकारले निर्देशित गरेको अवस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिईने तलवभत्तासहितका अन्य खर्चको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै घर जग्गा बहाल कर, व्यवसायिक कर लगायतका अन्य महशुलहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न समेत प्याब्सनले माग गरेको छ ।
५ गतेका लागि बृहत छलफल
प्याब्सनले विद्यालय सञ्चालन र शुल्क संकलनसहितका व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि फुङ्लिङ नगरपालिकाले यसको निकासका लागि भन्दै आउँदो सोमबार बृहत शैक्षिक बहस गर्ने भएको छ । नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले नगरक्षेत्र भित्रका माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक, पेशागत संघ/संगठनका नेतृत्वकर्ता, शिक्षक महासंघका पदाधिकारी, प्याब्सनका पदाधिकारी, नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी र शैक्षिक अगुवा तथा सञ्चारकर्मीहरुको बृहत छलफल डाकिएको बताए । उनले छलफलबाटै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको तात्कालिक योजना र धारणा बनाउन सकिने जानकारी दिए ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०९:२३ शुक्रबार