निजी विद्यालय संचालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले एकतर्फी रुपमा साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने निर्णयको घोर विराेध गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इष्टु)ले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अपिल गरेको छ । इष्टुको अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेले प्याब्सन र एनप्याब्सनले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
इष्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले गत शैक्षिक सत्रको पुसमाघदेखि नै तलब नपाइरहेको अवस्थामा समेत निरन्तर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न देशका साढे दुई लाख शिक्षक कर्मचारीलाई प्याब्सन र एनप्याब्सनको यस्तो निर्णयले पेटमा लात हान्ने काम गरेको बताउँछन्।
‘अहिलेको विषम परिस्थितीमा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा कुठारापात गर्नुका साथै नेपालको संविधान तथा शिक्षा तथा श्रम ऐन नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरेको छ, ‘अध्यक्ष थापाले नागरिकसँग भने, ‘लकडाउनको बहानाबाजी गरी एकातिर अघिलो शैक्षिक सत्रदेखिको तलब नदिने तथा अर्कोतिर यस विषम अवस्थमा शिक्षक–कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने कार्य अमानवीय हो । ‘अगामी ३ दिन भित्र यस सम्बन्धमा ठोस कदम नचाले युनियन कडा संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने बाध्य हुने उनले चेतावनी दिएका छन्।
यु्नियनका माहासचिव भोलानाथ चालिसेले विगत ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गर्दा समेत कानमा तेल हालेर बस्ने सरकारी रवैयासमेत यस घटनामा प्रत्यक्ष जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले सरकार संस्थागत विद्यालयका शिक्षक –कर्मचारीको समस्या प्रति गंभिर बनी तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
उता निजी विद्यालय संचालकहरूले यस्तो परिस्थितीमा सरकारले आफनो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र अभिभावकसँग मासिक शुल्क लिने माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अबको अवस्थामा निजी विद्यालय आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएकोले संचालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छन्। प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्तीनै जारी गरी विहिबारदेखि देशभरिका अनलाइन कक्षाहरू अनिश्चितकालिन समयकोलागि बन्द गरेको छ भने शिक्षक–कर्मचारीलाई वेतलबी घर विदा दिएको छ ।
विहिबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले देशभरका गुठी, सहकारी र विभागी विद्यालयहरूलाई पत्रचार गरेरै अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने विषयमा एकबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ । हाल केही गुठी, सहकारी तथा विभागी निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेका छन् । हाम्रो अपिललाई अटेर गरे स्कुललाई व्यवसायिक बहिस्कार गर्ने समेत प्याब्सन र एनप्याब्सनले चेतावनी दिएको पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
बिहिबार साँझ शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग समस्या समाधानको उपायबारे छलफल गरेको छ । मन्त्रालयको प्रवक्ता दिपक शर्माले निजी विद्यालयहरूको माग जायज धएकाले मन्त्रालयले सरोकारवाल निकायसमक्ष छलफलको प्रस्ताव राखी सकेको बताए ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ १६:०२ बिहीबार
