शिक्षा

शिक्षामा ‘विभेदपूर्ण निर्णय’

क्वारेन्टिन रुपमा प्रयोग गरिएको तारा मावि बामरुक । तस्बिर : दिनेश /नागरिक

सरकारले विद्यालय खोल्ने निर्णय  अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण भएको गुनासो आएको छ। जिल्लाका अधिकाशं विद्यालयहरु क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग भैरहेको समयमा स्कुल प्रसाशन खोल्ने निर्णय आफैमा बुद्धिमता पुर्ण देखिदैन। भारत लगायतका विभिन्न स्थानबाट आएका दर्जनौ स्थानियहरुलाई कोरोना छल्न देश भरका विद्यालयहरु क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोगमा आएका छन्।

क्वारेन्टिनका लागि प्रयोगमा नआएका सिमित विद्यालयमा कार्यालय खोल्दै गर्दा अन्य विद्यालयका शिक्षक अभिभावक अलमलमा छन्। कार्यालय संचालनमा आएका विद्यालयका शिक्षकहरु पनि वाहिरबाट आउने शिक्षकहरुले संक्रमण ल्याउन सक्ने त्रासमा छन्। ‘सबै शिक्षक स्थानीय छैनौं। बाहिरबाट आउने शिक्षकहरु संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।’ नेपाल मावि कोटगाउँका शिक्षक अमर जिएम भन्छन् ‘कतिपय विद्यालय क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोगमा छन्। यो निर्णय अलि अव्यवरिक देखिन्छ।’

शिक्षक जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पनि सरकारको स्कुल प्रसाशन खोल्ने निर्णय प्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘यो अवस्थामा विद्यालय प्रसाशन खोल्ने निर्णय अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण छ। धेरै स्कुलहरु क्वारेन्टिनका रुपमा छन्, त्यहाँ शिक्षक जान सक्ने अवस्था छैन।’ बालकल्याण नमुना माबिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेश न्यौपाने भन्छन्, ‘नियम त बराबर हुनु पर्ने हो । कतै खोल्ने कतै खोल्न नसक्ने हुनु हुदैनथ्यो । यो देखावटी काम हो ।’

यतिबेला बिद्यालय खोल्नेहरु र खोल्न नसक्नेहरु दुबैलाई सकस परेको छ । खोल्नेहरु संक्रमणको त्रासमा छन् भने खोल्न नपाउनेहरु अलग्गिएको  महसुस गरिरहेका छन् । देशसंगै विश्व नै संकटमा परिरहेको बेला उपलब्धीहिन निर्णय गरिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ । ‘स्कुललाई क्वारेन्टिन बनाउने अनि फेरी स्कुल खोल भन्ने’ कुरा दोहोरो चरित्रको देखिएको हो । ‘हाम्रो विद्यालय क्वारेन्टिनका रुपमा छ । भित्र जान सक्ने अवस्था छैन । सरकारले भने पछि मान्नै प¥यो । गेट बाहिरै बसेर भर्ना सम्म गर्ने र किताब बितरण गर्ने कि भन्ने सोचमा छौ ।’ क्वारेन्टिनका रुपमा रहेको तारा माबि बामरुकका प्रअ ओबिलाल महराले बताए ।

दश हजार ७ सय ७५ जना क्वारेन्टिनबाट फर्किएको रोल्पामा अहिले पनि १ हजार ५ सय बेड तयारी अबस्थामा छन् भने ८ सय ४७ जना विभिन्न बिद्यालयहरुमा बसिरहेका छन । यो क्रम तत्काल घट्ने देखिदैन । यतिबेला सरकारको निर्णय प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि हसन्तुष्ट छन्। ‘यो त पुर्ण रुपमा उल्टो निर्णय भयो । अहिले तत्काल विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था छैन।’ माडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन भन्छन् ‘कोठामा बसेर गरिने निर्णय र गाउँको वातावरण फरक छ।’  

मन्त्रालयको अध्यारो कोठामा बसेर गरिने कतिपय सरकारी निर्णयहरुले आम मानिसलाई सकसमा पार्ने गरेको छ । पछिल्लो विद्यालय प्रसाशन खुलाउने निर्णयले शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई अलमलमा पारेको छ ।  

प्रकाशित: ३ असार २०७७ ११:१३ बुधबार

शिक्षा विभेदपूर्ण निर्णय