आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन निजीलाई दिनु अपमानजनक रहेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेजीको माग गरेको छ । नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाको नेतृत्वको टोलीले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर सामुदायिक विद्यालयको अपमान गर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने मागसहित १६ बुँदे विज्ञप्ति बुझाएको छ ।
अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारले बजेटमै माध्यमिक तह सञ्चालन रहेको प्रत्येक निजी विद्यालयले एक/एक सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेगरी व्यवस्था गरिएको १६६ नम्बर बुँदाले समग्र सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको बताए । उनले गत वर्षको पाँच अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पौने चार अर्ब रकम खर्च हुन नसकेको र खर्च भएको रकमसमेत राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कार्यकर्ता प्रधानाध्यापक रहेको स्कुलमा मात्र बाँडिएको भनाइ राख्दै उक्त पनि व्यवस्था तत्काल बजेटबाट हटाइनुपर्ने माग राखेका थिए ।
दलनिकटका प्रधानाध्यापक भएका विद्यालयहरूले राष्ट्रपतिलाई स्कुलमा बोलाउँदै सम्मान गर्दै रकम लिएको र यस्तो कार्यक्रमको कुनै तुक नभएको ढुंगानाले बताए । ‘संविधानमै समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनी लेखेर बजेटमा भने सरकारी विद्यालयहरू निजीको निगाहमा चल्ने व्यवस्था गरिनु सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयको अपमान हो,’ अध्यक्ष ढुंगानाले मन्त्री पोखरेलसँग भने, ‘त्यही भएर यो व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’
वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली निर्देशिका, २०७७ मा विद्यार्थी भर्ना, परीक्षाको व्यवस्था, आवश्यक साधन स्रोत उपकरणको व्यवस्थालगायत विषयमा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने, विद्यालय सञ्चालन नभएका दिनहरूको निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाइने, एसइईको आन्तरिक मूल्यांकन पद्धति व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै कक्षा ११ को परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्यांकनबाटै टुंग्याई कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन रहिरहने र निजी विद्यालयहरू खुल्नेगरी कुनै निर्णय नेविसंघलाई मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष ढुंगानाले चेतावनी दिँदै भने, ‘दुवैखाले विद्यालय एकै समयमा खोल्ने व्यवस्था मात्र लागु गर्नुपर्छ ।’ ज्ञापनपत्रमा विश्वविद्यालयको सेमेस्टर प्रणाली व्यवस्थित गरिनुपर्ने र विद्यार्थीका सिकाइका निम्ति अनलाइन, रेडियो, टिभि, पत्रिका, टेलिफोनजस्ता माध्यमबाट आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गर्न सरकारले इन्टरनेटलगायत सबै प्रविधि निःशुल्क गर्नुपर्नेलगायत माग छन् । माग पूरा नभए नेविसंघ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै विद्यार्थीको धेरैजसो मागमा मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै समाधानको गृहकार्य सुरु गरिरहेको बताए । उनले बजेटमा आएका कतिपय व्यवस्था मन्त्रालयलाई थाहै नभएको समेत बताए । ‘स्टेक होल्डरसँग बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय मन्त्रालयले निकाल्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘एसइईको खारेजीको सवालमा शिक्षा ऐनमै संशोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित: १ असार २०७७ ०४:४५ सोमबार
