शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यामिक तहसम्म सञ्चालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक÷एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार साँझ चार बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा आएको निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले यस विषयले मन्त्रालयको धयानाकर्षणसमेत गरेको उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमको रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहनेगरी परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले बजेटले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रारम्भिक बालविकाका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका बारेमा केही नबोलेकोमा गुनासोसमेत गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले जारी गरेका राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूतम पारिश्रमिक प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको र प्रधानमन्त्रीले समेत संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीलाई पुनःविचार गर्न आग्रह गरिसकेको जनाएका छन् ।
विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताबारे मन्त्री पोखरेलले दूर तथा खुला शिक्षालगायतको वैकल्पिक प्रणालीबाट बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन हुनेगरी ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ जारी गरिसकेको पनि बताका ।
स्थगित परीक्षा र शैक्षिक संस्था खुल्ने सम्बन्धमा भने मन्त्री पोखरेलले कोरोना महामारीको फैलावटलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने कार्यबारे मन्त्तालयमा गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०१:३० सोमबार