काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाले जाँदाजाँदै गरेको निर्णयको कारण विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई अप्ठेरो परेको छ। खनियाले नेपाल सरकारको श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्बन्धी नियम र त्रिविकै श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्बन्धी नियमविपरीत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी सेवा आयोगलाई अप्ठेरोमा पारेका हुन्। पूर्वउपकुलपति खनियाले जाँदाजाँदै त्रिवि कार्यकारीको बैठक बसाई करारमा नियुक्त भएका श्रेणीविहीन एक सय ५० कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति गर्न विज्ञापन गर्न निर्णय गरेका थिए। उनले त्यो विज्ञापन सेवा आयोगलाई समेत पठाएका थिए।

तर हालै नियुक्त सेवा आयोग अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलले आफू अध्यक्ष पदमा रहेसम्म त्रिविमा कुनै पनि गलत काम गर्न नदिने अडान लिएपछि खनियाले गरेको निर्णयअनुसारको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। आयोगले मंसिर १५ गते खुलाएको विज्ञापनमा प्रशासकदेखि कार्यालय सहायकसम्मका ५० पदका लागि ६ सय ५० जनाको दरबन्दी माग गरेको छ। तर खनियाले गरेको निर्णय गलत भन्दै आयोग नेपाल सरकार र त्रिवि नियमविपरीत जान तयार भएन र श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दीमा विज्ञापन नै गरेन।

आयोगले श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी दरबन्दीका लागि विज्ञान नगरेपछि हाल कर्मचारी संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक आड लिँदैै विज्ञापन गर्न आयोगका अध्यक्षमाथि दबाब दिइरहेका छन्। त्रिवि कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले आन्दोनलसमेत गरिरहेको छ। नियमविपरीत माग राखी गरिएको आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको विश्वविद्यालयकै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले २०६४ सालमै निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन २०४९ लाई दोस्रो संशोधन गरी कार्यालय सहयोगी र चालक पदमा (श्रेणीविहीन) स्थायी विज्ञापन नगर्ने र श्रेणीविहीन कर्मचारी राख्दा करार तथा ठेक्कापट्टामा राख्ने गरी निर्णय ग¥यो। सरकारले २०६४ सालदेखि नै यो पदमा विज्ञापन गर्न छोड्यो। त्यहीअनुसार त्रिवि पनि सरकारकै अनुदानमा चल्ने भएकोले तत्कालीन उपकुलपति माधव शर्माले २०६६ सालमै कार्यकारी परिषद्बाट नेपाल सरकारको नीति त्रिविले पनि मान्नुपर्ने, श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नगर्ने र २०६६ सम्म करार नियुक्त भएकालाई स्थायी गर्ने निर्णय गराएका थिए। जसअनुसार त्रिविमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नगर्ने ठेक्कापट्टा तथा करारमा मात्र नियुक्त गर्ने भनी २०६९ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कार्यविधि नै पास गरेको सेवा आयोगका अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलले बताए।

‘२०७३ पुस २० गते बसेको त्रिविसभाले समेत श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई स्थायी नगर्ने अनुमोदन ग¥यो। त्रिविसभाले पास गरेको विषय विश्वविद्यालयको नियम–कानुन हो। यो उच्चनिकाय हो,’ अध्यक्ष पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘तर पूर्वउपकुलपति खनिया सरले जाँदाजाँदै २०६६ पछि नियुक्त भएका श्रेणीविहीनलाई स्थायी गर्नेगरी गलत निर्णय गर्नुभएछ। त्रिविसभा उच्चनिकायले गरेको निर्णय कार्यकारी परिषद् अर्थात तल्लो निकायले उल्टाउनु मिल्दैन।’

‘सेवा आयोगमा म अध्यक्ष हुन्जेल जोडबल र जबरजस्ती गलत निर्णय हुँदैन,’ उनले अडान लिँदै भने, ‘राजीनामा दिन तयार छु तर त्रिविमा गलत काम हुन दिन्नँ।’

त्रिवि कर्मचारी संघका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष पुण्य आचार्यले संघले नै अनुरोध गरेको आधारमा एकपटकलाई श्रेणीविहीन चालक र कार्यालय सहयोगीलाई स्थायी गराउन पूर्वउपकुलपति खनियामार्फत निर्णय गराएको बताए। त्रिविमा लामो समयदेखि कार्यरत चालक र कार्यालय सहयोगीहरूको भविष्य अन्योलमा रहेकाले सुरक्षाका लागि पनि स्थायी गरिनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरेको उनको भनाइ छ। ‘खनिया सरले अब बस्ने त्रिविसभामा अनुमोदन हुने गरी श्रेणीविहीनलाई स्थायी गर्ने गरी निर्णय गराउनुभएको यियो,’ उपाध्यक्ष आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘ती कर्मचारीहरूले आफ्नो उर्वर समय र शक्ति विश्वविद्यालयमा खर्चेका छन्। अब पनि स्थायी गरिएन भने उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ।’ उपाध्यक्ष आचार्यका अनुसार सेवा आयोगले श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन नगरे कडा आन्दोलन हुनेछ। एक सय १० श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई त्रिविले स्थायी गर्नैपर्छ।

विवादित रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्य अवधि सकियो
यसैबीच, मंगलबारदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा विवादस्पद भूमिका निर्वाह गरेका शिक्षा अध्यक्ष सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिविको शाख (प्रतिष्ठा) जोगाउन अब विश्वविद्यालय सुधारको गति दिनका लागि विवादरहित शिक्षाध्यक्ष र राजिष्ट्रार नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको आग्रह रहेको बताए।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०३:४४ बिहीबार