काठमाडौं- नेपाल सरकारले मंगलवार सूचना प्रकाशित गरी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोकेपछि विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनलाई मात्र एनओसी दिने निर्णय गरेपछि अध्ययनको लागि विदेश जाने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेका हुन्।
यस अघि +२ लाई उच्च शिक्षाको मान्यता दिदै आएको भए पनि अहिलेको संशोधित कानुनमा +२ लाई माध्यमिक तहको मान्यता दिइएका कारण एनओसी दिन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले बताए। यस्तै शर्माका अनुसार जो विधार्थीले +२ पास गरेर सो भन्दा माथील्लो तह पढ्न जान चाहन्छ र प्रकृया पुरा गरेर आएको खण्डमा एनओसी पाउने छन्। छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम सरकारले यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को दफा २७ को (क) मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले सरकारले तोकेको शुल्क र शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको कागजात संलग्न गरी स्वीकृति पत्रको लागि अनुसूची ४ बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर वर्तमान सन्दर्भमा उच्च शिक्षाको आधार मानिने डिप्लोमा सरहको कोर्ष गर्न विदेश जान चाहने प्लस टु उत्तिर्ण विद्यार्थीले समेत एनओसी नपाउनुले मन्त्रालय स्वयं यो विषयमा द्विविधामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। कानुनतः एकातर्फ प्लस टु उत्तिर्ण विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि एनओसी पाउने व्यवस्था हुनु र अर्कोतर्फ उच्च शिक्षाको जग मानिने डिप्लोमा कोर्सका लागि एनओसी नदिनुले मन्त्रालय आफैंमा अस्पष्ट देखिन्छ। डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा विश्वविद्यालयकाकै स्नातक तहकै भाग भए पनि यस्ता विषय अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि नो अब्जेक्सन लेटर नदिदा अप्ठ्यारो परेको शैक्षिक परामर्शदाताहरुको भनाई छ।
मन्त्रालयले पूर्व जानकारी नदिएरै एक्कासी यो निर्णय लिँदा वैदेशिक शिक्षामा जान पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परेको व्यवसायीले बताएका छन्। मन्त्रालयको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी मार विद्यार्थीलाई परेको छ। हात्तिवन काठमाडौंबाट आएका एक विधार्थीले आफु पोष्ट ग्रेजुएट गर्नका लागि न्यूजिल्यान्ड जादै गरेको र यही १७ तारिखमा ओरिन्टेशन रहेको र हालसम्म पनि एनओसी नपाउँदा कसो गर्ने भन्नेमा अलमलमा भएको बताए। यस्तै सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु गुनासो पोख्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमती शाखा केशरमलको अगाडि धाउन थालेका छन्। यो निर्णय कहिले सम्मका लागि र त्यस्ता विधार्थीले आगामी दिनमा कस्ता कदम चाल्ने भन्ने विषयको निर्णय हुन नसक्दा मन्त्रालय र विधार्थी अन्योलमा देखिन्छन्।
यस अघि आ.व. ०७४ र ०७५ मा ५८ हजार ६ सय ५८ र आ.व. २०७५ र ७६ मा ४९ हजार ५ सय ५६ को संख्यामा विद्यार्थीले एनओसी लिइएको जानकारी महेश्वर शर्माले दिए। यस्तै सबै भन्दा वढि अष्ट्रेलियाको लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिने गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७६ ११:३४ बिहीबार