काठमाडौं- कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभाले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट मैदान बनाउका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने उपकुलपतिको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्री अस्वीकृत गरे पनि राजनीति दलको सर्वपक्षीय सहमतिमा उक्त संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
वैशाखमा विश्वविद्यालय कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभाले नै त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तानान्तरण विवाद कायम रहेकै अवस्थामा क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत गरे पनि राजनीतिक दबाबमा रंगशालालाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा भएको हो।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले आप्mनो विषयहरुमा पठनपाठन गराउनका लागि पर्याप्त ल्याब र अनुसन्धान केन्द्र बनाउन आफैं जग्गा अभाव भइरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयको जग्गा हडपेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमै चुनौती थपिने भन्दै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्थानयीहरु समेत विरोधमा उत्रेका छन्।
गत वर्ष वैशाखमा विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा कुलपति ओलीले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तानान्तरण विवाद कायम भएकै अवस्थामा क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु गलत हो भन्दै आफैंले अस्वीकृत गरेको उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालको प्रस्तावलाई कुलपतिले राजनीति सहमतिकै आधारमा पुनः उक्त फाउन्डेसलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पाँच महिना अघि गरे।
अझै पनि त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तानान्तरण विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा पाँच महिनाअघि भरतपुर महानागरपालिका, त्रिवि, कृषि विश्वविद्यालय र जिल्लाका राजनीति दलका नेताहरुबीच विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट मैदानलाई उपलब्ध गराउने बारे राजनीतिक सहमति गरे। विश्वविद्यालयको भरतपुर चितवनमा, शान्तिचोकमा रहेको भैंसी अनुसन्धान केन्द्र बनाउन छुट्याइएको २० बिगाहा ६ कठ्ठा जग्गा राजनीतिक दल, त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयको सहमतिमा महानगरपालिकाले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई पाँच महिनाअघि उपलब्ध गराएको हो। हाल धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले जग्गामा बनाइरहेको बार स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काइदिएका छन्। हाल विश्वविद्यालको ६ आंगिक कलेज र केन्द्रीय क्याम्पसका गरी कुल दुई हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विश्वविद्यालय सभामा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले विश्वविद्यालयको जग्गा अन्य निकायलाई दिनु हुँदैन भन्दै उपकुलपतिको क्रिकेट मैदान बनाउनका लागि जग्गा दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गरे तर पछि राजनीति दबाबमा परेर धुर्मु– सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउनु विश्वविद्यालयमाथिको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप भएको विश्वविद्यालयको शिक्षक एवं सभा सदस्य ईश्वरीप्रसाद कडरियाले बताए।
‘म आफैं विश्वविद्यालय सभा सदस्य हुँ । गत वर्षको सिनेटमा प्रस्ताव आउँदा हामीले विरोध ग-र्यौं र कुलपतिले अस्वीकृत गर्नुभयो,’ शिक्षक कडरियाले नागरिकसँग भने, ‘सिनेटले विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि स्वयं प्रचण्डको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपािलकाका मेयर, राजनीतिक पार्टी प्रमुख, त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालसहितको सर्वपक्षीय सहमतिमा विश्वविद्यालयको जग्गामा नै रंगशाला बनाउने निर्णय गरिनु विश्वविद्यालयको अहितमा छ।’ उनले थपे, ‘भोलिका दिनमा दशौं हजार विद्यार्थी पढाउनुपर्दा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। जग्गा नै अपर्याप्त हुन्छ। विश्वविद्यालयको जग्गा हडपेर रंगशाला बनाउनु भन्दा पनि विद्यार्थीको हकहितमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न व्यवहारिक ज्ञान दिन ल्याब तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्छ।’
विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले पास नगरेको निणर्य गलत गरिकाले पास गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कैलाशनाथ प्याकुरेलले गरेका छन्। ‘विश्वविद्यालयको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारी सिनेटलाई हुन्छ। तर विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट मैदानको सवालमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दहाल, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले सिनेटलाई बाइपास गरी निर्णय गर्न कानुनविपरीत हो।’ उनले थपे, ‘त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति हस्तानान्तरण विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा कुन कानुन टेकेर पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा धुर्मुस –सुन्तलीलाई दिएका हुन्?’
उपकुलपति ढकालले भने भरतपुर महानगरपालिकाले विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको जग्गाको साटो चितवनमै अन्तै जग्गा दिने लिखित पत्रचार गरेकाले त्रिविको उपकुलपति, महानगरका मेयर र उनी आफंै उपस्थित रहेको छलफलमा विश्वविद्यालयको जग्गा रंगशालालाई दिने निर्णय गरेको बताए। विश्वविद्यालयको सभाले पास गरेको छैन। कानुनी रुपमा जग्गा त्रिविकै हो,’ ढकालले भने, ‘अझै त्रिविले जग्गा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको नाममा लालपुर्जा नदिएकाले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सिनेटले पास गर्न सक्दैन।’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा हामी तल छौं तर पनि त्रिवि, कृषि र महानगरको त्रिपक्षीय सहमतिमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपरेको हो।’
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ १३:२३ बुधबार