काठमाडौं - पोखरा विश्वविद्यालयका ४२ आंगिक कलेजका तीन सय ९१ विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ती कलेजले ग्रेडिङसम्बन्धी मापदण्ड मिचेर भर्ना लिएका विद्यार्थीहरूको विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन नभएपछि उनीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित बनेका थिए। विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायका नियमित विद्यार्थीहरूको वैशाख ६ गते (आज) देखि सञ्चालन हुने पुनः परीक्षासँगै आफूहरूको पनि परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै पीडित विद्यार्थीहरूले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे। त्यसक्रममा उनीहरूले विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको निजी कलेजमा शुल्क तिरेर पढेको र कलेजहरूले परीक्षामा सहभागिता गराउने प्रतिबद्धतासाथ भर्ना गरेको भन्दै परीक्षा दिने अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने आवाज उठाए।
‘मेरो कक्षा १२ को बेसिक म्याथमा डी प्लस आएको छ, अरू सबैमा राम्रो ग्रेड छ,’ काठमाडौंको कमलादीस्थित इम्पेरियल कलेजका अर्जुन अधिकारीले आन्दोलनस्थलबाटै नागरिकसँग भने, ‘कलेजले डी प्लसलाई पनि विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन गरिदिने र परीक्षामा समेत सहभागिता गराउने भनेको थियो। त्यसैले हामी भर्ना भएका थियौं।’ आफूले पाँच लाख रुपैयाँ तिरेर एक सेमेस्टर पढिसकेकाले परीक्षामा वञ्चित गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। सोही कलेजका अर्का विद्यार्थी लक्ष्मण केसी पनि बीबीएकै विद्यार्थी हुन्। उनले पनि कक्षा ११ का तीन विषयमा डी प्लस ल्याएका छन्। उनलाई पनि इम्पेरियल कलेजले भर्ना लियो। यो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त कलेज हो। ‘सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले नियमविपरीत धमाधम भर्ना लिएर विद्यार्थी पढाइरहँदा विश्वविद्यालयले किन कारबाही नगरेको ?’ उनको प्रश्न छ, ‘परीक्षाको समयमा आएर यस्तो बिचल्ली पार्न मिल्छ ?’
परीक्षाबाट वञ्चित व्यवस्थापन संकायका तीन सय ९१ विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागित हुने वातावरण विश्वविद्यालयले नै मिलाउनुपर्ने निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयले दिएको छ। शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सहकुलपतिको हैसियतले सोमबार विश्वविद्यालयलाई समस्या समाधानको उपाय विश्वविद्यायबाटै निकाल्नसमेत निर्देशन दिइसकेको नागरिकसँग बताए। साथै मन्त्री पोखरेलले गलत तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजहरूलाई कारबाही गर्नसमेत विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे।
पोखरा विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त ४२ निजी कलेजले विश्वविद्यालयको भर्नासम्बन्धी मापदण्डअनुसार कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ‘सी’ ग्रेडमुनि हुन नहुने उल्लेख भए पनि ‘डी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेकालाई पनि भर्ना लिएका थिए। तर विश्वविद्यालयले मापदण्डविपरीत भर्ना लिइएका ती विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नगरिदिएपछि चैत १५ गते सञ्चालन हुने निश्चित भएको पहिलो सेमेस्टरको परीक्षा दिनबाट उनीहरू वञ्चित बनेका थिए। जसका कारण नेपाल विद्यार्थी संघको विश्वविद्यालय संयोजक नवराज त्रिपाठीको अगुवाइमा पीडित विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए।
विद्यार्थीहरूले शिक्षामन्त्रीसँग समस्या समाधानको अनुरोध गरेपछि मन्त्रीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव देवराज अधिकारीको संयोजकमा विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न अध्ययन समितिनै गठन गरेका थिए। सोही अध्ययन समितिले अध्ययनपछि गत शनिबार शिक्षामन्त्रीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। ‘पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूले गलत तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयले पनि गलत मापदण्डमा आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना लिँदा समेत रोक्न नसकेकाले समस्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।’ मन्त्री पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालय विद्या परिषद्कै माध्यमबाट विद्यार्थीको समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ। साथै भर्ना भएका विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउनुपर्ने र गल्ती गर्ने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनको आशय रहेको छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले मापदण्डविपरीत विद्यार्थी भर्ना गर्दा समेत चुप लागेर बस्ने गलत प्रवृत्तिकै कारण निजी कलेजहरूको मनोमानी बढिरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। ‘विश्वविद्यालयलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेर पीडित तीन सय ९१ विद्यार्थीको परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन म आफैले प्रतिवेदन प्राप्त गरेलगत्तै निर्देशन दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले न्याय पाउनुपर्छ।’ प्राज्ञिक तहको मामिला विद्या परिषद्बाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
पोखरा विश्वविद्यालयलले चैत १५ गते स्थगन गरेको सम्पूर्ण परीक्षाको तालिका गत सोमबारै सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार वैशाख ६ गतेदेखि नियमित परीक्षाहरू सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार एवं परीक्षा समिति अध्यक्ष गोविन्द शर्माले बताए। उनले केही विद्यार्थीका कारण ३० हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा राख्न नमिल्ने भएकाले परीक्षाको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको दाबी गरे। ‘परीक्षाको तालिका सार्वजनिक नगर्दा नियमित विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने अनि सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजले पीडित विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रने अवस्था छ,’ रजिस्ट्रार शर्माले भने, ‘म परीक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले पनि परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर परीक्षा सञ्चालन गराउने वातावरण तयार पार्न खोजेको हुँ।’ उनले विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले तालबन्दी गरी काम गर्नै नदिएको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय कसरी चलाउने ?’
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले अध्ययन प्रतिवेदनले पीडित विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन नगरेको औंल्याए। नेविसंघका पोखरा विश्वविद्यालय संयोजक नवराज त्रिपाठीले प्रतिवेदनले समस्या समाधानको साटो थप अन्योल बढाइदिएको गुनासो गरे। ‘प्राज्ञिक तहको समस्या प्राज्ञिक तहले नै समाधान गर्न सक्ने भए किन समिति गठन गरेको ?’ त्रिपाठीले भने, ‘विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्ले समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यही भएर कुलपतिले विश्वविद्यालयसभा डाकेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो।’ वैशाख ६ गतेको परीक्षामा पीडित तीन सय ९१ विद्यार्थीलाई सहभागी नगराए पुनः परिक्षा हुन नदिने उनले चेतावनी दिए। विद्यार्थीहरूले पोखरा विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त र आंगिक कलेजहरूमा समेत तालाबन्दी गरेको अवस्थामा परीक्षा सम्भव नभएको उनको ठहर छ। ‘कलेजले नियतवश कम ग्रेडका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर पठनपाठन सम्पन्न गराए तर कलेजलाई कारबाही किन भएन ?’ उनले प्रश्न गरे। संयोजक त्रिपाठीले विद्यार्थीलाई गलत सुझाव दिएर बढी शुल्क असुली गरी भर्ना गरेर बिचल्ली पार्ने कलेजहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीको परीक्षा दिने अधिकार राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ००:४० शुक्रबार