काठमाडौं– मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा अनियमतिता बढ्दै गएपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन अघि बढाउने भएको छ।
मेडिकल शिक्षामा देखिएको विकृति पछिल्लो समय धमाधम बाहिर आउन थालेको भन्दै संसदीय समितिले उपसमिति बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न छानविन आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकमा सुनाएका थिए।
उनले यसका लागि उपसमिति नै गठन गरेर छानविन गर्नुपर्ने प्रस्तावअघि सारेका थिए। समितिले उपसमिति गठनको जिम्मेवारी समिति सभापति जयपुरी घर्तीलाई दिएको सांसद थापाले बताए।
पछिल्लो समय मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको शुल्क भन्दाबढी शुल्क लिने, परीक्षामा अनियमितता गर्ने लगायत समस्याहरू बाहिरिन थालेपछि उपसमितिले यसतर्फ चासो देखाएको हो।
गण्डकी मेडिक मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा १० देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। पठनपाठन नै ठप्प पारेर विद्यार्थी आन्दोलित बनेपछि विद्यार्थीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले पनि विद्यार्थीको पक्षामा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले चैत ७ गते त्रिभुवा विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, मेडिकल कलेजका सञ्चालक र विद्यार्थीका प्रतिनिधिबीच छलफल गराएर त्रिवि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई चार बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनमा विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने, गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रममा अनियमितता हुन नदिन विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यार्थीलाई सुरक्षा आवश्यक भएमा सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्ने र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र त्रिविमा लागेको ताला खोल्ने र आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।
यस्तै, किष्ट मेडिकल कलेजले पनि परीक्षामा लापरवाही गरेको पाइएको छ। समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरि लम्सालले कलेजको उत्तरपुस्तिकामा एक रूपता नभएको खुलासा गरेका थिए। उनले कुनै उत्तरपुस्तिकामा थप पाना टाँसेको र कुनैमा पाना हराएको जस्तो पाइएको समितिको बैठकमा बताएका थिए।
‘विद्यार्थीले विरोध नगरेको भए गण्डकी मेडिकल कलेजको बारेमा बाहिर आउने थिएन। सरकारले छानविन गरेर मात्र सबै कुरा बाहिर आउँदैन’, समिति सदस्य थापाले भने, ‘काठमाडौंको किष्ट मेडिकल कलेजको उत्तरपुस्तिकाको पनि कुरा आइरहेको छ। अन्य कलेजमा पनि अनियमितताको होलान्। त्यसकारण उपसमिति बनाएर छानविन गरौं भनेको हुँ।’
गत असोज २८ गते सबेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ मा एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बिडिएसका लागि १९ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो। सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कविपरीत कुनै कलेजले बढी शुल्क लिएको पाइएमा सरकारले विद्यार्थी वा अभिभावकलाई सम्बधित जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत फागुन ८ मा सरकारको उक्त निर्णय कार्यन्वयन भए/नभएको छानविन गर्न उपकुलपति र त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०८:१७ आइतबार