काठाडौं – कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको स्वीकृतीबिना निजी कलेजहरुले कृषि तथा वन विज्ञान संकायमा विद्यार्थी भर्नाको तयारी थालेका छन्। केही निजी कलेजहरुले भर्ना सूचना प्रकाशित गरी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रि सुरु गरेका छन्।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले आफ्नो अनुमतिबिना कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरे विद्यार्थीको जिम्मेवारी कलेजहरुले नै लिनुपर्ने बताएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले कतिपय निजी कलेजको सम्बन्धन नै अन्योलमा रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नकुरी विद्यार्थी भर्ना गरे विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने बतएका छन्।
विश्वविद्यालयको गत असारमा बसेको कार्यकारी परिषद्को निर्णयले ८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। सम्बन्धन पाउनेमा एक वन र सात कृषि क्याम्पस छन्। तिनमा झापा सीतापुरीको पूर्वाञ्चल क्यामपस, सुनसरी इटहरीको जिवीका कृषि क्याम्पस, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, बाँके नेपालगन्जको गोर्खा पोलिटेक्निकल कलेज, सुर्खेतको मध्यपश्चिम कृषि क्याम्पस, नवलपरासीको रामगनर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट र हिमछाया कृषि क्याम्पसलाई कृषि विषय पठनपाठनका लागि र चितवनको गैंडाकोटमाको वन विज्ञान कलेजलाई वन विषय पठनपाठन गराउन अस्थायी सम्बन्धन दिएको थियो।
उपकुलपति ढकालले विश्वविद्यालयले निजी कलेजको हकमा भर्ना सम्बन्धि कुनै सिट नतोकेको र सूचनासमेत सार्वजनिक नगरेको बताउँदै यदि कलेजहरुले भर्ना लिए त्यसको जिम्मेवारी कलेज आफैं हुने बताए। ‘निजी कलेजमा भर्नाबारे आधिकारिक सूचना प्रकाशित भएकै छैन,’ ढकालले भने, ‘विद्यार्थी र अभिभाव सचेत हुनु पर्यो। गैरकनुनी रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीको जिम्मा कृषि तथा वन विश्वविद्यालले लिँदैन।’
विश्वविद्यालयले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएका थिए। अस्थायी सम्बन्धन पाएका निजी कलेजहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च रिट हाले। सर्वोच्चले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गराउन भदौै १ गते अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय आउँदो बिहीबार पुस २६ गतेलाई तोकिएको छ।
विश्वविद्यालयले आंगिक र केन्द्रीय क्याम्पसका सम्पूर्ण सिटको लागि भर्ना खुलाएर ५ सय ४५ सिटका लागि भर्ना लिएको छ। सो परीक्षामा ३ हजार ५ सय विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। अस्थायी सम्बन्धन पाएका सात निजी कलेजले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई टेकेर भर्ना खुलाएको जनाएका छन्। जिवीका कृषि विज्ञान कलेज इटहरीकाका सञ्चालक शिव डांगीले आफूहरुले सर्वोच्को आदेशअनुसार भर्ना लिएको जनाए। उनले आफूहरुले सम्बन्धनका लागि ३० लाख धरौटी तथा अन्य खर्च गर्दा प्रतिकलेज घटीमा ५० लाख खर्च भएको र विश्वविद्यालयले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेरै सम्बन्धन दिएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएको बताउँदै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया पनि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशकै आधारमा अघि बढाएको बताए।
‘विश्वविद्यालयले सुरुमा भर्ना सूचना निकाल्दा सम्बन्धन प्राप्त निजी र आंगिक कलेज भनेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो,’ डाँगीले भने, ‘तर केही प्राध्यापकको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयले सो सूचना खारेजी गर्यो। यसमा पनि सर्वोच्चले पुस ८ गते नै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुनै वस्तुगत आधार नदेखिएकाले विश्वविद्यालयको डिन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।’ त्यही आधारमा आपूmहरुले विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको उनको दाबी छ।
उता विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकालले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएको र ती निजी कलेजका सम्बन्धनमा छानबिन गर्न बाँकी रहेकाले हाललाई भर्ना गर्न नमिल्ने प्रष्ट पारे। ‘सम्बन्धनकै बारेमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउनै बाँकी छ,’ उपकुलपति ढकालले नागरिकसँग भने, ‘कार्यकारीले प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धन दियो। विवाद आयो। थप छानबिन गर्न टोली गठन हुँदैन।’ उनले थपे, ‘हामीले निजी कलेजलाई गरेको भर्नाको विज्ञापन खारेजी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निजीको भर्ना गैर कानुनी हुन्छ।’
ललितपुरका भ्याली कृषि क्याम्पसका सञ्चालक मथुराप्रसाद घिमिरेले कलेजले मापदण्ड पुर्याएरै सम्बन्धन प्राप्त गरेको र सर्वोच्चको आदेश अनुसारै भर्ना खुलाएको बताए। ‘हामी नयाँ कलेजहरु खुलेमा पुराना कृषि तथा वन कलेजको व्यापार सुक्ने छ,’ घिमिरेले खुलाए, ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको कोर्ष उत्कृष्ट छन् र हाम्रा विश्वविद्यालयका प्रध्यापक र पदाधिाकरीकै निजी कलेज छ। जुन अन्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा छन्। हामी चार वर्षे कोर्स ६ लाखमा पढाउँछौं तर पुरानाले त्यही कोर्स १३ लाखमा पढाइरहेका छन्। नयाँ कलेज खुले पुराना कलेज सुक्ने त्रासले हामीलाई बजारमा आउनै नदिने पदाधिकारीको बदनियत हो।’
प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०२:५८ मंगलबार