रोल्पा - जिल्लामा लामो समयदेखि विषयगत शिक्षकको अभाव रहँदा यहाँको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। एउटा विषय पढेको शिक्षकले अर्को विषयसमेत पढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पठनपाठन असहज बनेको हो। जिल्लामा करिब ६० प्रतिशत दरबन्दी कम रहँदा यस्तो समस्या आएको शिक्षामा चासो राख्नेहरू बताउँछन्। रोल्पामा चार सय सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुई सय ३२ वटामा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन।
दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। यसरी व्यवस्था गरिएका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर एउटा विषय पढेकाले फरक विषय पढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि जटिलता निम्त्याएको छ। यी विविध कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूले पढाइएका विषय राम्रोसँग बुझ्न नसकेर नतिजा जहिले पनि कमजोर आउने गर्दछ।
‘दरबन्दी नै छैन अनि कहाँबाट विषयगत शिक्षक हुनु। माविमा पाँच र निमाविमा तीन दरबन्दी हुनैपर्ने हो तर सयभन्दा बढी विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दी छैन,’ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रोल्पाका अध्यक्ष मधुसूदन पोख्रेलले भने, ‘जिल्लामा १२ सयभन्दा बढी संख्यामा शिक्षकको कमी छ। धेरै विद्यालयमा सामाजिक पढेकाले अंग्रेजी, गणित पढेकाले नेपाली पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।’
गाउँमै अधिकारसहितको सरकार उपस्थित भए पनि उसको अझै शिक्षा क्षेत्रमा नजर पुग्न सकेको छैन। ‘बढीमा १० वटा माविमा विषयगत शिक्षक छन्। कोही निजी र राहतमा छन्। करिब ६० प्रतिशत विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नै छैनन्,’ स्रोत व्यक्ति राजेश धिताल भन्छन्, ‘यसले गर्दा पठनपाठनमा समस्या छ। रोल्पामा वर्षाैंदेखिको शिक्षक अभावले गर्दा यहाँको शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन।’ दरबन्दी नहुनु नै यहाँको मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
दरबन्दी नभएपछि समुदायबाट रकम उठाएर न्यून तलबमा गरिएको विज्ञापनमा योग्यता पुगेका कोही शिक्षक नआएपछि विद्यालयहरू कामचलाउ शिक्षक राख्न बाध्य हुने गर्दछन्। ‘अंग्रेजी र गणितको विषयगत शिक्षक अलि बढी पाइन्छन्। विज्ञान विषयको शिक्षक पाउन भने कठिन छ। कतिपय विद्यालयमा कक्षा १० कक्षासम्म पढेकाहरूबाट मावि, निमाविको पढाइ धान्नुपर्ने बाध्यता छ,’ अर्का स्रोत व्यक्ति दामोदर न्यौपाने भन्छन्, ‘कतैकतै भने आइएस्सी, बिएस्सी पढिरहेका, ब्याक लागेकाले पढाइरहेका हुन्छन्।’ भएका योग्य शिक्षक पनि अन्यत्र जाने र कम तलबका कारण योग्यता पुगेका नआउने समस्या रहेको उनी बताउँछन्।
अधिकारका लागि बनेका शिक्षक संगठनहरू पनि रोल्पाको शैक्षिक अवस्थाप्रति दिक्क छन्। ‘दरबन्दी नै छैन अनि कहाँबाट विषयगत शिक्षक हुनु। माविमा पाँच र निमाविमा तीन दरबन्दी हुनैपर्ने हो तर सयभन्दा बढी विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दी छैन,’ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रोल्पाका अध्यक्ष मधुसूदन पोख्रेलले भने, ‘जिल्लामा १२ सयभन्दा बढी संख्यामा शिक्षकको कमी छ। धेरै विद्यालयमा सामाजिक पढेकाले अंग्रेजी, गणित पढेकाले नेपाली पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।’ विषयगत शिक्षक नै नभएपछि शैक्षिक सुधारमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ।
जिल्लामा रहेर गाउँगाउँमा शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका स्रोत व्यक्तिहरू पनि शैक्षिक क्षेत्रप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘दरबन्दी नै नभएकामा अति कम विषयगत शिक्षक छन्। विद्यार्थी र अभिभावकले जोड गरेको ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निजी स्रोतमा शिक्षक राख्छन्, नत्र अनुभवका आधारमा पठनपाठन हुने गर्दछ,’ स्रोत व्यक्ति कुलराज आचार्य भन्छन्, ‘शिक्षामा चासो दिनेहरूले चासो नदिएका कारण यसो भएको हो, जसले गर्दा रोल्पाको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन।’
कक्षा १० सम्मकै पढाइ गुणस्तरीय नभएपछि रोल्पालीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा समेत असहज हुने गरेको छ। ‘अधिकांश ठाउँमा शिक्षक दरबन्दी पुगेको छैन। जिल्लामा करिब ५ सय विषयगत दरबन्दी अपुग छ। निजी स्रोतमा शिक्षक राख्दा न्यून तलबका कारण योग्यता नपुगेका उम्मेदवार आउने गर्दछन्। जसले गर्दा विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुँदैन,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर पुन भन्छन्, ‘एउटा विषय पढेको शिक्षकले अर्को विषय पढाउनुपर्ने भएकाले नतिजा राम्रो आउँदैन। फुल स्केल दिन नसक्दा योग्य र दक्ष शिक्षक आउदैनन्।’
रोल्पामा अहिले पनि एक सय एक प्राथमिक विद्यालय, ६७ निम्न माध्यमिक विद्यालय र ६४ माध्यमिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ। बाँकी एक सय ७५ विद्यालयमध्ये अधिकांशमा न्यून दरबन्दी छ। अहिले यी सबै विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा छन्, जहाँ विषयगत शिक्षकको अभाव सधैं रहन्छ। जिल्लाका धेरै विद्यालयमा मावि तहको स्कुलमा प्रावि दरबन्दीका एसएलसी वा आइए उत्तीर्ण शिक्षक प्रधानाध्यापक छन्।
रोल्पाको शैक्षिक अवस्था नजिकबाट नियालेका जिल्ला शिक्षा समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजबहादुर बुढा विद्यालय मर्ज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। ‘दरबन्दी त थप्नैपर्छ, होइन भने विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अभिावकले शिक्षकलाई तलब खुवाएर टिकाएको शिक्षा दीर्घकालीन हुन सक्दैन।’ निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि अविभावकलाई शिक्षक तलब खुवाउने व्ययभार, प्रायः अस्थायी र निजी स्रोतका शिक्षक, विद्यालयमा सक्षम नेतृत्वको अभाव, शिक्षामा चरम राजनीतिको उच्च प्रभाव र सरोकारवालाको न्यून चासोका कारणले यहाँको शिक्षा कमजोर बन्न पुगेको हो।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७५ ०२:०८ शनिबार