काठमाडौं - काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले विद्यार्थीलाई ठगेको खुलासा भएको छ। चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत चर्को शुल्क उठाएर उक्त कलेजले विद्यार्थीलाई ठगेको पाईएको हो।
२०७५ असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एमबिबिएसका लागि ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले विद्यार्थीसँग पाँच वर्षका लागि ४७ लाख ९० हजार असुल्ने गरी कागज गराएर ठगी गरेको हो। होस्टल फी, मेस फी, विश्वविद्यालयकोे परीक्षामा बुझाउनुपर्ने शुल्क, किताब र पढाइसम्बन्धी अन्य सामग्रीका लागि छुट्टै शुल्क बुझाउनुपर्छ। होस्टल फी र मेस फी जोड्दा ५९ लाख ८५ हजार पुग्ने देखिन्छ। एक वर्षको होस्टल फी ४८ हजार र मेस फी ९६ हजार तोकिएको छ। यसरी हिसाब गर्दा पाँच वर्षको होस्टल फी २ लाख १६ हजार र मेस फी ४ लाख ३२ हजार हुन आउँछ। होस्टल फी र मेस फी व्यवस्थापनले आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न सक्ने सर्तसमेत राखिएको छ। परीक्षा शुल्क, मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र पुस्तकालय तथा पढाइसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बुझाउनुपर्ने शुल्क जोड्दा ६१ लाख नाघ्ने त्यस कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको भनाइ छ।
२०७५ असोज २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं एमबिबिएसका लागि उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर लुम्बिनी मेडिकल कलेज ६१ लाखसम्म असुल्ने विद्यार्थीको भनाइ छ।
विभिन्न वहानामा विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्नु ठगी भएको निकाय नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले स्पष्ट पारे। सरकारले मेडिकल कलेजको सूक्ष्म र प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म यस्तो ठगी अन्त्य गर्न नसकिने उनले बताए। सरकारले सक्रियता नदेखाएसम्म मेडिकल व्यापारीद्वारा विद्यार्थी ठगिने क्रम जारी रहने उनको दाबी छ।
सरकारले अभिभावक र विद्यार्थीलाई पढाइमा कुनै समस्या नहुने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने मेडिकल कलेजले गरिरहेको ठगीको पर्दाफास हुने कार्कीको भनाइ छ। कतिपय मेडिकल कलेजले अभिभावक र विद्यार्थीसँग दुईवटा कागज गरेको र दुईवटा बिल जारी गरेको पाइएको बताउँदै कार्कीले थपे, ‘सरकारको कमजोर अनुगमन र मेडिकल कलेज माफियासँगको मिलेमतोका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावक ठगिइरहेका छन्। राज्यको कमजोर उपस्थिति र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कलेजले विद्यार्थीसँग अत्यधिक शुल्क असुलेका छन्।’
सरकारले बढी शुल्क उठाउनेमाथि कारबाही गर्न प्रभावकारी कदम नचालेकाले मेडिकल माफियाको मनोबल बढेको पनि कार्कीको दाबी छ। ‘तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गरेका संस्थालाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो तर अहिले सरकार खेलेको भूमिका सन्तोषजनक छैन’, उनले भने।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिएको कागजात नागरिकले फेला पारेको छ। मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग गरेको सम्झौतामा पाँचवर्षीय शैक्षिक कार्यक्रमको भर्ना र पढाइ शुल्क भनेर ४७ लाख ९० हजार बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै अतिरिक्त शुल्कको नाममा पाँच लाख ४७ हजार बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा परीक्षालगायतका विभिन्न नाममा आफूखुसी शुल्क निर्धारण भएको देखिँदा यसलाई विश्वविद्यालयले अध्ययन शुल्कसँगै किटान गरी तोकिएको हदसम्म मात्र कलेजहरुले लिन पाउने व्यवस्था गर्नेुपर्ने उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतमले उजुरी परे बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही हुने बताए। उनले भने, ‘कुनै मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कको नाममा विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको भन्दा पैसा लिन खोजेको उजुरी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। कुनै मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन खोजे विद्यार्थी र अभिभावक नै सचेत भएर उजुरी दिए दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ।’
लुम्बिनी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका निर्देशक सन्तोषलाल श्रेष्ठले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिएको दाबी गरे। सरकारले ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थाहा छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले आफूहरुले विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिएको मात्र भनिरहे। थाहा हुँदाहुँदै विद्यार्थीसँग किन बढी शुल्क लिएको त भन्ने अर्को प्रश्नमा श्रेष्ठले ‘त्यस्तो केही पनि लिएको छैन, लिएको भए खोज्नुस्’ भन्ने जवाफ दिए। प्रश्न दोहो-याइरहेपछि अन्तिममा उनले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको देखिए छलफल गरेर ‘मिनिमाइज’ गर्न सकिने बताए।
काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजूले कुनै पनि मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने बताए। उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कुनै पनि मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए कानुनी कारबाहीका लागि आफूहरुले नै पहल गर्ने पनि बताए।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०२:०३ बिहीबार