काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अब्बल स्कुल बनाउने प्रधानाध्यापकलाई कमजोर सरकारी स्कुलमा खटाउने निर्णय गरेको छ। महानगरले महानगरीय शिक्षा रुपान्तरण अभियानअन्तर्गत आगामी वैशाख १ देखि निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भएको महागररपालिकाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले बताए।
शुक्रबार आयोजित गोष्ठीमा शिक्षा अधिकारी कोइरालाले शिक्षा रुपान्तरणका लागि ३० वटा सोच निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ बढेको बताए। काठमाडौं महानगरभित्रका ७ सय ३१ विद्यालयमध्ये ९१ वतामात्रे सरकारी रहेको जानकारी दिँदै उनले महानगरले विद्यार्थी, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षक संख्यालगायतका विभिन्न सूचकका आधारमा वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘विषयगत शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि अब्बल प्रधानाध्यापकले कमजोर शैक्षिक अवस्थाका स्कुललाई राम्रो बनाउन भूमिका खेल्न सरुवा गरिनेछ।’ उनले प्रधानाध्यापकको परिचयपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको बताउँदै पुस मसान्तभित्र परिचयपत्र लिइसक्न आग्रह गरे।
महागनरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नयाँ अवधारणासमेत अघि सारेको छ। अब महानगर शिक्षा विभाग र प्रधानाध्यापकबीच पाँच वर्षको करार सम्झौता गरेर मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिनेछ।
महागनरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि नयाँ अवधारणासमेत अघि सारेको छ। अब महानगर शिक्षा विभाग र प्रधानाध्यापकबीच पाँच वर्षको करार सम्झौता गरेर मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिनेछ। करारअनुसार काम भएनभएको अनुगमन गर्न तीन महिनामा एकपटक प्रधानाध्यापकसँग बैठक गर्ने योजना छ। ‘सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र विद्यालय सुधार गर्न नसके प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाइनेछ,’ शिक्षा अधिकारी कोइलालाले भने, ‘विद्यालयको सुधारको काम गर्न नसक्ने व्यवस्थापन समितिलाई समेत खारेज गर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले नयाँँँ शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्नेछ।’
सरकारी र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबीच भावनात्मक रुपमा एकरुपता ल्याउन सरकारी र संस्थागत विद्यालयको पोसाकसमेत एकै प्रकारको हुने भएको छ। संस्थागत र सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको परिचयपत्रमा नेपालीमा नाम उल्लेख हुनुपर्ने, स्कुलको बोर्डमा समेत नेपालीमा नाम लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरको स्मार्ट सिटी अवधारणाअनुसार विद्यालयमा कार्यरत हरेक शिक्षकका गतिविधिको निगरानी महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारि अधिकृत र शिक्षा अधिकारीबाट गरिनेछ। यसका लागि शिक्षकलाई एक प्रकारको जिपिए नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षकले कक्षाकोठामा बिताएको समय, हाजिरी, जिम्मेबारी वहनलगायतका विषय र व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड गरी अनलाइन अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ। सिसिटिभीका माध्यमबाट विद्यालय अनुगमन प्रणाली स्थापनाका लागि लागत र सम्भाव्यताबारे तत्काल अध्ययन गरिने कोइरालाले बताए। उनले थपे, ‘विद्यालयका शिक्षक विदेश वा कुनै भ्रमणमा जाँदा वा विद्यार्थीलाई विद्यालय बाहिर लिएर जाँदा महागनरको शिक्षा विभागसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पुसदेखि परिपत्र हुन्छ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक नभएका कारण विद्यार्थीले वर्तमान परिस्थितिका घटनाबारे सूचना प्रप्त गर्न नसकेको र उनीहरु प्रतिस्पर्धामा पछि परेको बताए। उनले सबै सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले विद्यालय सुधारका प्रमुख वाहक प्रधानाध्यापकहरु नै अबुझ भइदिएर शिक्षा सुधारमा चुनौती थपिएको बताइन्। उनले विद्यालय गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले करार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा शैक्षिक सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले बिनास्वीकृति सञ्चालित मन्टेस्वरी विद्यालय बन्द गर्ने अभियान सुरु भएको जानकारी दिइन्। उनले सम्पदा, इतिहास, घरपरिवार, स्थानीय संस्कृतिबारे पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गराउने काम अघि बढाउने तयारी भएको बताइन्। यस्तै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको लगानीको प्रतिफल आउनेगरी शिक्षकले सिकाइ गराउनुपर्नेमा जोड दिए। ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनले कमजोर शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व सम्झेर सरकारले खटाएको विद्यालयमा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक जानुपर्ने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७५ ०२:२९ शनिबार