सुर्खेत- कार्यकारी परिषद्ले गरेका नियुक्ती खारेजीको माग गर्दै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्रध्यापक आन्दोलित भएको दुई महिना पुगिसक्यो। पाँच वटा डीन कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला नखुल्दा सिंगो विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छ। १० वटा आंगिक क्याम्पसका प्रध्यापक र कर्मचारीले तलव पाएका छैनन्। आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि गठित समितिले समयसीमाभित्र समस्याको समाधान गर्न नसकेर राजिनामा दिइसकेको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसमेत रहेका कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले असोज ७ गते परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखमा डा. आनन्दप्रसाद सुवेदी, परीक्षा सहव्यवस्थापन प्रमुखमा खेमराज रावत, मानवीकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको क्याम्पस प्रमुखमा तेजविक्रम बस्नेत र कानुन संकायको कार्यक्रम संयोजकमा अर्जुनबहादुर अयडीलाई नियुक्त गरेका थिए।
कार्यकारी परिषद्का सदस्य–सचिवसमेत रहेका रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लको उपस्थितिविनै उपकुलपतिले परीक्षा व्यवस्थापनका साथै विभिन्न संकायमा नियुक्ती गरेपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनसहित नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल छैठौं, नेक्रावि संघ, राप्रविसंघलगायतका विद्यार्थी संगठनका साथै प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघलगायतका अरु संगठनहरु आन्दोलित छन्। असोज ७ गते कार्यकारी परिषद्ले गरेका निर्णय खारेजीको माग आन्दोलनरत पक्षहरुले गरेका छन्।
‘विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारले नै असोज ७ गतेको कार्यकारी परिषद्को निर्णय नियमानुसार नभएको राय दिइसकेकाले खारेजी गर्नुको विकल्प छैन्’ स्ववियूका अध्यक्ष झक्कु शाहीले भने, ‘विधि, विधान र प्रक्रियाविपरित गरिएका निर्णय खारेजी नहुँदासम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौं।’
विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल र प्रेमध्वज शाहीले रजिष्ट्रारलाई दिएको कानुन रायमा विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक–प्रशासनिक नियमावली अनुसार कार्यकारी परिषद्को बैठकका लागि सदस्य–सचिवले एक दिन अगावै सूचना दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र कार्यकारी परिषद्को सदस्य–सचिव रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था भएकाले कार्यकारी परिषद्को बैठकमा रजिष्ट्रार (सदस्य–सचिव) को उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखको नियुक्ती नियमानुसार नभएको पनि कानुनी रायमा उल्लेख छ। ‘मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०६९ को नियम ११२ को उपनियम (३) मा परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखमा नियुक्त हुनका लागि कम्तीमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको उपप्रध्यापक हुनुपर्ने र परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखको नियुक्ती रजिष्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट एवम् किटानी व्यवस्था छ’ अधिवक्ताद्वयले दिएको कानुनी रायमा भनिएको छ, ‘मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रारको सिफारिसविना अस्थायी उपप्रध्यापकलाई परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखमा गरिएको नियुक्ती नियमानुसार नभएको कानुनी राय पेश गरेका छौं।’
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ १२:४६ सोमबार
