काठमाडौं - सरकारले आठ वर्षअघि स्थापना गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीचको सम्पत्ति विवाद समाधान नहुँदा कामकारबाहीमा समस्या देखिएको छ। ती विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि अझै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाम रहेको छ।
सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस, वीरेन्द्रनगर बहुमुखी कलेज र पब्लिक साइन्स क्याम्पस गरी तीन कलेजलाई समायोजन गरी शिक्षा क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस बनाई विश्वविद्यालय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पनि शिक्षा क्याम्पस अझै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतमा आउन सकेको छैन भने शिक्षा क्याम्पसमा त्रिविकै पाठ्यक्रम अध्यापन भइरहेको छ।
त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका निर्देशक विष्णु खनालले त्रिवि आप्mनो सम्पत्ति दिने मनसायमा नरहेको बताउँछन् । ‘त्रिवि आप्mनो सम्पत्ति दिने पक्षमा छैन । त्यही भएर ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ निर्देशक खनालले नागरिकसँग भने, ‘अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ऐनमा सुर्खेत शिक्षा क्यामपसलाई आधार क्याम्पस बनाइने कागजी व्यवस्था भए पनि हाम्रा क्याम्पस, शिक्षक र कर्मचारी मध्यपश्चिममा जाने पक्षमा छैनन ।’ उनले थपे, ‘शिक्षा क्याम्पसको शिक्षक नियुक्ति, कार्यक्रम र प्रमाणपत्रलगायत सबै व्यवस्थापन त्रिविले नै गर्दै आएको छ।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालाले शिक्षा क्याम्पस अझै मध्यपश्चिममा आउन नमानेका कारण समस्या भएको बताए । उनले विश्वविद्याल ऐनका परिच्छेद २ मा ऐन कार्यान्वयन हुँदाका बखत बीरेन्द्रनगरको सुर्खेत क्याम्पस शिक्षालाई आधार मानेर विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । क्याम्पस विश्वविद्यायभित्र आउन नमानेकाले कार्यलय त्यहाँ स्थापना नगरी अन्तै गरिएको उनले जनाए । ‘ऐनको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण हाल मध्यपश्चिमको कार्यालय कुइनेपानी परिसरमा स्थापना गरिएको छ,’ कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘गत वर्ष मात्रै मध्यपश्चिमको १० वटा आंगिक क्यामपस कायम भएको छ । शिक्षा क्याम्पसबाहेक अन्य सबै कलेजमा मध्यपश्चिमकै पाठ्यक्रम र शैक्षिक कोर्ष सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रमाणपत्र पनि मध्यपश्चिमकै छ।’
उनका अनुसार हाल यो विश्वविद्यालयमा मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन, विज्ञान र इन्जिनियरिङका कोर्समा ४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । व्यवस्थापनमा यसै वर्षदेखि एमफिल र विद्यावारिधि तह समेत सञ्चालन गरिएको छ । ‘ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने काम सरकारको हो,’ उनले भने ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले चार सय ५० विद्यार्थीको पहिलो ब्याचलाई दीक्षित गरिसकेको छ।’
नयाँ स्थापित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको पनि यस्तै हालत छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ऐनमा त्रिविको सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पसलाई आधार क्यामपस मानी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन आएको थियो । ‘यो क्याम्समा पनि त्रिविकै विज्ञान संकाय सञ्चालित छ । प्रमाणपत्र पनि त्रिविकै छ,’ त्रिवि अनुमगन निर्देशनालयका निर्देशक खनालले भने, ‘त्रिविको सम्पत्ति यथावत हुनुपर्ने मान्यता भएकै कारण विवाद समाधान नभएको हो ।’ उनका अनुसार त्रिविकै १५ सामुदायिक कलेजलाई खोसेर सरकारले सुदूरपश्चिमको आंगिक कलेज कायम गरेकोमा त्रिविको आपत्ति छ।
यस्तै विवाद यसै वर्ष स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको पनि छ । ऐनमा त्रिविको रामस्वरुप र रामसागर बहुमुखी क्यामपस जनकपुरलाई आधार क्यामपस मानी सूर्यनारायण–सत्यनायारण बहुमुखी क्याम्पस र महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पसलाई समायोजन गरी २ नम्बर प्रदेश जनकपुरमा स्थापना गर्ने उल्लखे छ । तर हालसम्म यी क्याम्पसका शिक्षक कर्मचारीहरु राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा नजाने अडानमा भएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल बढेको सूर्यनारायण सत्यनारायण मौरवैताका प्रध्यापक योगेन्द्र नारायण बडबडियाले बताए । ‘नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयमा सबै कार्यक्रमहरु त्रिविकै छ । विश्वविद्यालय कसरी चल्ने र शिक्षकहरुको भविष्य समेत सुरक्षित देखिँदै,’ बडबडीयाले भने, ‘हामीले त्रिविको शिक्षकको हैसियतमा नियुक्ति लिएका छौं । त्रिविकै प्रध्यापक रहन्छौं।’
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७५ ०३:१२ बिहीबार