काठमाडौं – निजी विद्यालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। निजी विद्यालयमा बढीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्थाप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। विधेयक संघीय संसद्ले आइतबार पारित गरेको छ । निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सिध्याउने नियतसहित विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो।
विधेयकको दफा २४ मा निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने उल्लेख छ। सो दफाको बुँदा ३ मा निजी विद्यालय र सर्वाजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा आरक्षण दिनुपर्नेछ। सो दफाअनुसार प्रारम्भिक बालविकासदेखि बाह्र कक्षासम्म ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत सिट निःशुल्क शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, पाँच सयदेखि आठ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि पनि निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। ‘सरकारले गरेको आरक्षणको प्रावधान अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले भने, ‘सरकारले यो व्यवस्था तत्काल संशोधन गरी साबिककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ।’ प्याब्सनले विधेयकमा संशोधन र खारेज गर्नुपर्ने ७ बुँदा सार्वजनिक गर्दै माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको चेतावनीसहित एक महिनाको समय दिएको छ। एक महिनाभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका निजी विद्यालय सदाका लागि बन्द गर्ने सम्बाहाम्फेले बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णु मिश्रले संघीय संसद्ले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयक पारित भएको बताए। ‘सरकारले सबै नागरिकको सहज र समतामूलक विद्यालय शिक्षामा पहुँच पु-याउने लक्ष्यसहित संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारै शिक्षा मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक ल्याएको हो,’ मिश्रले भने, ‘कसैले कानुन मान्दिनँ भन्छ भने विद्यालयको दर्ता खारेज हुन्छ।’
प्याब्सनले निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने माग गरेको छ। अध्यक्ष सम्बाहाम्फेका अनुसार निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीसँग मासिक शिक्षण शुल्कबाहेक अरु शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग निजी विद्यालयहरुको छ। विधेयकमा भने निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आरक्षणमा छनोट भएको विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क असुली गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
निजी विद्यालयलाई सेवामूलक भनी परिभाषित गरेकाले करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चल्ने भएकाले यसको कानुन, अनुगमन तथा नियमन एकल मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग पनि प्याब्सनले अघि सारेको छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०१:०७ मंगलबार