काठमाडौं - तीन दशक यता विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा दातृ निकायहरूको प्रभाव हावी हुँदै गएको छ। सन् १९९० को दशकमा पहिलो पटक आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा परियोजनाका रुपमा दातृ निकायहरुले विद्यालय शिक्षामा रुपमा प्रवेश गरे। एसियली विकास बैंक, नर्वे, फिनल्यान्डलगायतका दातृ निकायहरुको सहयोगमा विशेष गरी कक्षा १ का बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न यो परियोजनाको रुपमा ४० जिल्लामा कार्यान्वयन गरिएको थियो। त्यसपछि सन् १९९९ देखि कार्यक्रमकै रुपमा ७५ जिल्लामै कार्यान्वयन गरियो । मुख्य लक्ष्य भने कक्षा पूर्वतयारी गर्न बालविकासलाई केन्द्रित गर्ने, प्राथमिक तहका सबै शिक्षकलाई तलिम दिने र कक्षा १ को सिकाइ उपलब्धी वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो। तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (नासा)को हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहको नानीहरुको सिकाई उपलब्धी ५० प्रतिशत भन्दा कम छ।
सन् २००० मा सेनएको महासम्मलेनले तय गरेको ‘सबैका लागि शिक्षा’ अभियानलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्दै कार्ययोजना बनाएर सन् २०१५ सम्म सबै बालबालिकालाई प्राथमिक तहमा पहुँच पु-याउने लक्ष्यका साथ युनेस्कोको सहयोगमा काम अघि बढायो। जसको मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, साक्षरता, समतामूलक शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने।
त्यसपछि धमाधम विद्यार्थीलाई स्कुलमा ल्याउन थालियो। फलस्वरुप सन् २००९/१० मा आइपुग्दा भर्नादर ९० प्रतिशत त पुग्यो तर दियो हुन सकेन। यस कुरामा सम्बद्ध अधिाकरी पनि सहमत छन्। ‘दातृ निकायको नीतिअनुसार विद्यालयमा भर्नादर बढाइयो तर टिकाउने र गुणस्तर वृद्धिमा कसैको ध्यान गएन,’ शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव रामबालक सिंहले भने, ‘सरकारसँग एकीकृत शिक्षा नीति नभएकै कारण दातृ निकायको रुचि मान्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ।’ दातृ निकायले राम्रै उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई नेपाली परिवेशअनुसार लान नसकिएकाले शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिँदै गएको उनले बताए।
दातृ निकायको रुचि अनुसारको शिक्षा नीतिमा चल्दा गुणास्तरीय सुधार हुन नसकेको सम्बद्धहरु बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा देश अनुकूल बनाउनु सट्टा दातृ निकायअनुकुल बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलको अवस्था बढ्दै गएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयकै पूर्व उपसचिव लक्ष्मण खनालले बताए।
सन् २००४ देखि विश्व बैंकको सहयोगमा प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान नीति सरकारले कार्यान्वयन ग-यो। जसले गर्दा विद्यालयले विद्यार्थीकै नक्कली तथ्यांक देखाउन विकृचि सुरु भयो। उपसचिव खनालका अनुसार शिक्षामा कुनै नीति कार्यक्रम तय गर्दा त्यसबारे कार्यान्वयन, प्रभाव, तयारी, विश्लेषण र सम्भावित जोखिमको कुनै अध्ययन अनुसन्धानै नगरी कार्यान्वयन गर्ने परिपाटिले कार्यक्रमहरु टिक्न नसकेका हुन्।
‘दातृ निकायले ल्याएको कार्यक्रमबारे हाम्रोतर्फबाट छलफलै हुँदैन। हाम्रा पदाधिकारीहरु दातृ निकाउबाट आएको कार्यक्रमबारे संवाद नै गर्दैनन्,’ उपसचिव खनालले अनुभव सुनाए, ‘दाताको होमा हो थप्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भएकाले हामीले लक्ष्यअनुसारको शैक्षिक उपलब्धी हासिल गर्न सकेनौं। पिसिएफ नीति पनि आफैंमा नराम्रो होइन तर कार्यान्वयनमा चुनौती आउँछ भन्नेबारेमा कुनै छलफलै भएन। जसले गर्दा विद्यालयहरुले आर्थिक प्रलोभनमा सीमापारको भारतबाटसमेत विद्यार्थी ल्याएर नक्कली संख्या देखाउन थाले।’
अझै पनि २०२८ सालको नीतिलाई नै नयाँ शिक्षा नीति भनिरहिएको अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई विद्यालय मन्त्रालय भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। मन्त्रालयले विकेन्द्रीकरण नीतिअनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारी स्कुललाई समुदायमा लाने नीति तय ग-यो। यसलाई पनि पैसासँगै जोखियो। प्राथमिक तहलाई एक लाख, निम्नमाध्यामिक तहलाई २ लाख र माध्यामिक तह सञ्चालन भएका स्कुललाई ३ लाख दिने व्यवस्थाअनुसार स्कुलहरु धमाधम समुदायमा गए। मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डिल्लीराम रिमालका अनुसार यसको उद्देश्य समुदायलाई नै सहभागी गराएर स्कुलतर्फ समुदायको आकर्षण बढाउनु थियो। ‘तर गत वर्षको कार्यक्रममा यो पनि हटाइयो,’ पूर्व सहसचिव रिमालले भने, ‘रकम लिने र समुदायमा गएपछि पनि खासै उपलब्धी नभएपछि यो व्यवस्था गत वर्षदेखि हटाइयो।’ उनले औंल्याए, ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नै एसएलसीलाई एसइई बनाइयो तर यो पनि मर्मअनुसार अघि नबढे विद्यालय शिक्षामै चुनौती थपिन्छ।’
रिमालका अनुसार २००१ मै ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम तय गरेलगत्तै यसैको अर्को परियोजना हो विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजना। सन् २००९–२०१५ सम्म चलेको सात वर्षे परियोजनाका लागि कुल ४ खर्ब रकम छुट्याएको थियो। यसले विद्यालय संरचना शिशु कक्षादेखि–८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्मलाई माध्यामिक बनाउने तय ग-यो। शिक्षक तलब, छात्रवृत्ति, पुस्तकलगायत सबै यसैले हेर्ने भयो।
शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व शिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले यो सात वर्षे परियोजनाको उपलब्धिबारे कुनै छलफल नै नगरी यसैको अर्को परियोजना स्वरुप विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याइयो। सन् २०१६/१७ देखि २०२२/२३ सम्म चल्ने यो परियोजनाको कूल लागत १० खर्ब ५८ अर्ब रहेको छ।
एसएलसीको साटो एसइई बनाइयो र नतिजामा ग्रेडिङ प्रणाली अपनाइयो। तर ग्रेडिङको मर्मअनुसार मूल्यांकन हुन नसक्दा सबै विद्यार्थी पास गराउने नीतिले सिकाइ उपलब्धीमा चुनौती थपिएको उनले औंल्याए।
‘ग्रेडिङको मर्मअनुसार सार्वजनिक स्कुलहरुले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गरी त्यसलाई ग्रेडिङ गर्न सकेका छैनन्,’ पूर्वसचिव थापाले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले ग्रेडिङलाई व्यवस्थित गर्न नसके शिक्षकमा पढाउने र विद्यार्थीमा पढ्ने रुचि घट्छ । यसले भविष्यमा ठूलो शैक्षिक दुर्घटना निम्त्याउँछ।’
पूर्वशिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरका अनुसार शिक्षातर्फ कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक नीतिमा छलफल हुन नसक्नु नै ठूलो दुर्भाग्य हो । यति मात्र होइन संसारमा कतै नभएको व्यवस्था ०५८ मा शिक्षा क्षेत्रमा भएको हो। शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन गरी ०५८ मा निजी विद्यालयहरुलाई करको दायरामा ल्याउन निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न लगाइयो। ‘यसले निजी शिक्षामा व्यापारीकरण बढायो,’ पूर्व शिक्षामन्त्री तुलाधरले नागरिकसँग भने, ‘कुनै पनि देशले आफनो मात्र नभएर अन्य देशको नीतिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी मात्र तय गर्नुपर्छ।’
उनले आफैंले सुरु गरेको विश्वविद्यालय छाता ऐन र उच्च शिक्षा ऐन अझै नआएकोमा दुःख व्यक्त गरे। ‘शैक्षिक, प्राज्ञिक, पूर्वाधार तयारी, कानुनी संरचनाको निर्माण पार्न यो ऐनले दायरा फराकिलो पारेको छ,’ पूर्व शिक्षामन्त्री तुलाधारले भने, ‘मेरो पालामा पनि यसबारे बृहत छलफल भयो। सुझाव संकलन गरियो। तर म हटें। त्यसपछिका शिक्षा मन्त्रीहरुले कुनै काम अघि बढाएको मलाई लाग्दैन।’ उनले वैदेशिक सहायता लिनु नेपालको बाध्यता भएको तर बाध्यताको नाममा दातृ निकायको अघि झुक्नु ठीक नभएको बताए। ‘शिक्षा मन्त्रालयले डोनरबाट निर्देशित भएर होइन कि देशको आवश्यता र मागअनुसारको कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। जबकी शिक्षाका कार्यक्रमा ८८ प्रतिशत सरकारी र १२ प्रतिशत मात्र डोनरको हुन्छ,’ उनले सुझाए, ‘अझै पनि हामी नचेते शिक्षाका कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुँदैन।’
प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०३:०१ सोमबार