काठमाडौं – सरकारले उच्च शिक्षामा बर्सेनि साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको पाइएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार ८ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको उच्च शिक्षामा वार्षिक विद्यार्थी उतीर्ण प्रतिशत भने २७ भन्दा कम छ।
आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उतीर्ण प्रतिशत कम हुनुले ७० प्रतिशत विद्यार्थीमाथि सरकारको लगानी खेर गइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको बताए। उनका अनुसार साधारण विषयको उतीर्ण दर करिब २४ प्रतिशत छ भने प्राविधिक विषय र स्नातकोत्तर तहमा उतीर्ण दर ३३ प्रतिशतसम्म छ । ‘यसबाट लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६० करोड रकम बर्सेनि खेर गइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ।’ उनका अनुसार विकासशील राष्ट्रमा उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर २६ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा भने १५.२४ प्रतिशतमात्र छ । कुल भर्नादर गत वर्षको तुलनामा अहिले ०.०९ प्रतिशतले बढेको छ। सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु-याउने लक्ष्यअनुसार भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको ठहर छ।
‘करिब ३ सय ४५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थामा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या ५० भन्दा कम रहेको छ,’ उनले भने, ‘५१ देखि २०० विद्यार्थी संख्या भएका संस्था ५२७ रहेको स्थिति छ। योजनाबद्ध तवरले क्याम्पस स्थापना, सम्बन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड र नक्सांकनको व्यवस्था नभएकाले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नसकिएको हो।’ उनले व्यवस्थापन र मानविकीका धेरै विषयमा विद्यार्थीको कक्षामा हाजिरसमेत लिन नसक्ने अवस्था रहेकाले पनि उच्च शिक्षामा फेल हुनेको संख्या वृद्धि भएको बताए।
उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ।
मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ। यसबाट ठूलो धनराशि बाहिरिँदै छ। नेपालमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये करिब १९ प्रतिशतमात्र प्राविधिक विषय र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अध्ययनरत रहेकाले भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। गत वर्षभन्दा करिब ५ प्रतिशत प्राविधिक विषयमा भर्नादर बढेकाले सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार नेपालमा ११ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। तर सरकारी विश्वविद्यालय र तिनका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजको नियमन र अनुगमन हुन नसकेकाले उपलब्ध गराइएको रकम सदुपयोग भए नभएको लेखाजोखा नै नभएको आयोगका अध्यक्ष परासर कोइराला बताउँछन्।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, सूदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। यसैगरी ४ वटा मानित विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठान (बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) सञ्चालनमा छन्। हालैमात्र नेपाल सरकारले ऐनमार्फत राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ।
यस विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन भने शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सुरु भएको छैन। गत वर्ष स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले यसै आर्थिक वर्षबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
गत वर्ष मुलुकमा विद्यार्थी संख्या ३ लाख ६१ हजार ०७७ थियो। सबैभन्दा बढी विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययनरत छन् भने सबैभन्दा कम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा छन्। त्रिविमा २ लाख ८४ हजार ४ सय ५३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा १९६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
हाल विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसको संख्या ९८ पुगेको छ भने सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको संख्या ५३२ र निजी क्याम्पसको संख्या ७७७ छ । तीमध्ये त्रिविअन्तर्गत ११४५ क्याम्पस छन्। ‘एकातिर भएको विश्वविद्यालय र कलेजलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ मापदण्डबिनै भनसुनकै आधारमा सम्बन्धन बाँड्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको गलत प्रवृत्तिका कारण उच्च शिक्षाको गुणस्तर बिग्रँदै गएको हो,’ अध्यक्ष कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘रकमको प्रलोभनमा परेर पदाधिकारीले सम्बन्धन बाँड्ने विकृतिले नै विश्वविद्यालय शिक्षा ध्वस्त हुँदै गएको छ।’
निजी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी ३५.६ प्रतिशत छ भने सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा क्रमशः ३०.७ र ३३.७ प्रतिशत छ। विगतका वर्षको तुलनामा निजी र सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । तर, सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घट्दोे छ।
‘अझै पनि शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्र थालनी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनजस्ता महत्वपूर्ण कार्य समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय लगानी र विद्यार्थी–अभिभावकको व्यक्तिगत लगानी खेर गइरहेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको बजेट समयमै प्रयोग हुन नसक्नुमा परियोजना कार्यान्वयन पुस्तिकामा भएका अस्पस्टता हो। सामुदायिक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका आन्तरिक विविध कारणले बजेट समयमै खर्च हुन सकेको थिएन। परियोजनाअन्तर्गत ५० प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ।’
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०१:५५ आइतबार