‘सबै बालबालिका विद्यालय जान पाउनुपर्छ’ भन्दै सरकारले भर्ना अभियान चलाएको वर्षौं बितिसक्यो। तर, विकास र समृद्धिबाट पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा अझै ७.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।
यो संख्या आफैंमा राज्यको उपेक्षाको ज्वलन्त उदाहरण हो। शिक्षा पहुँचमा ल्याउन भन्दै नीतिगत कुरा जति भए पनि कर्णालीमा त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जुम्ला र डोल्पामा सबैभन्दा बढी १३.६ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय जान सकेका छैनन्।
सुर्खेतमा भने यो संख्या ६.१ प्रतिशत छ। हुम्लामा ११.६, मुगुमा ९.३, दैलेखमा ६.९, सल्यानमा ६.८, जाजरकोटमा ६.७, र कालिकोट र रुकुम पश्चिममा ६.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन्।
कर्णालीको मुख्य समस्या नै जीविकोपार्जनको बाध्यता हो। अधिकांश अभिभावक कालापहाड (भारत) मजदुरीमा जान बाध्य छन्। बालबालिका पनि बाबुआमासँगै मजदुरी जानुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण उनीहरूको पढाइ छुटिरहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना, तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार बसाइँसराइ, चेतनास्तरको कमी, अभिभावकलाई शिक्षाबारे थोरै ज्ञान, दीर्घरोगी बालबालिका र बाबुआमाविहीन अवस्थाले बालबालिकाले पढाइ छोड्नुपरेको छ।
‘अभिभावककै साथ नभएका बच्चाहरू विद्यालय जान सक्दैनन्। त्यसमाथि अपांगता भएका बालबालिकालाई त अझै स्कूलको ढोका खुलेको छैन’, सुनारले भने।
विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने त कल्पना गर्न गाह्रो छैन। धेरैजसो साना उमेरमै बिहे गरिन्छ। यही कारण कर्णाली देशभरमै बालविवाह हुने प्रमुख प्रदेश बनेको छ।
अर्कोतिर, शिक्षाविहीन ती बालबालिका भारत वा मुलुककै अन्य भागमा तस्करीमा पर्न सक्ने खतरा झन् बढ्दो छ।
‘जसको कोही छैन, त्यसको सरकार हुन्छ’ भनिन्छ। तर, यथार्थमा राज्यकै बेवास्ताले कर्णालीका बालबालिका विद्यालयको ढोका बाहिर छन्।
शिक्षा नपाएको पुस्ता सक्षम नागरिक बन्न सक्दैन। नागरिक सबल र सक्षम नभएसम्म देश समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। तर, संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत यो पीडा देख्न सकेका छैनन्।
अहिले कर्णालीका गाउँ-गाउँका विद्यालयहरू रित्तिँदै गएका छन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग, बालबालिका सानैमा वैदेशिक रोजगारीजस्तै मजदुरीमा जानु र बालविवाहका कारण विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्।
‘पढ्नुपर्ने उमेरका बच्चाहरू बाबुआमासँग कालापहाड जान थालेका छन्। गाउँमै रहेकाहरू पनि विद्यालय आउन छाड्न थालेका छन्,’ सुनारले चिन्ता व्यक्त गरे।
कर्णालीका यी तथ्यले देखाउँछ- शिक्षा पहुँचको कुरा कागजमै सीमित छ। अब पनि राज्यले आँखा नखोले कर्णालीका बालबालिका पुस्तौंसम्म पछाडि धकेलिने निश्चित छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८१ २१:२४ सोमबार