वर्तमान प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम साधारण धारको शिक्षाजस्तै कक्षामा पढाउने खालको पाइएकाले प्राविधिक शिक्षा प्रभावकारी नभएको बताइएको छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले उपलब्ध गराउँदै आएको सिपमूलक शिक्षासमेत बजारसुहाउँदो नभएपछि सरकारले एक अध्ययन कार्यदल नै बनाएर पाठ्यक्रम सुधारबारे अध्ययन गराएको थियो।
डा. लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले हालको प्राविधिक शिक्षा बजारको मागअनुसार नभएकाले पाठ्यक्रममा परिमार्जन तथा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालित प्राविधिक धारका पाठ्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको यस्तै धारका पाठ्यक्रमबीच समन्वय नभएकाले प्राविधिक शिक्षा नै भद्रगोल बनेको कार्यदलको संयोजक लेखनाथ पौडेलले बताए।
‘बजार र उद्योगले हालको प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम रुचाएको छैन। बजारको माग एकातिर र पाठ्यक्रम अर्कातिर फर्किएको छ’, अध्ययनका दौरान देखिएको समस्याबारे संयोजक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘सिपमूलक शिक्षा भनिएको भए पनि कक्षामा पढाउने शिक्षा देखियो। तीनतीन वर्षसम्म विद्यार्थी ‘ब्याक पेपर’ च्यापिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कहिले सिप सिक्ने र कहिले बिक्ने ?’
उनले सवाल उठाए ,‘एकतिहाई पाठ्यक्रम गणित, विज्ञान, सामाजिक, अंग्रेजी पढाएर पनि सिपमूलक शिक्षा हुन्छ ? यस्तो पाठ्यक्रमलाई भद्रगोल पाठ्यक्रम भनिन्छ। यसकारण अबको पाठ्यक्रम बजार माग र समयअनुकुल सिपमूलक बनाउन सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पहलमा डा. लेखनाथ पौडेलको संयोजकमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले हालै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले प्राविधिक शिक्षालय र विद्यालयहरूले पढाउँदै आएका प्राविधिक धारमा विषयहरूको पाठ्यक्रममा समन्वयको कमीले विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमै सवाल खडा गरिदिएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक धारमा प्रस्ताव गरिएका विषयवस्तु पुनरावलोकन गरी विद्यार्थीको स्तरअनुकुल बनाउन पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धार र अन्य शैक्षिक निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रम र सिटिइभिटीबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रम र डिप्लोमा कार्यक्रमहरूमा समन्वय र प्राविधिक विषयमा एकरूपता कायम गर्न सिटिइभिटीका पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
‘सिटिइभिटीको पाठ्यक्रममा समयअनुकुल सुधार भएमा माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० मा हालको प्राविधिक धारको सट्टामा व्यावसायिक शिक्षाउन्मुख अभिमुखीकरण हुन्छ। जस्तै– पेसा, व्यवसाय, वृत्ति परामर्श जस्ता विषयहरू ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, कार्यदलले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘यसमा कुनैै निश्चित व्यावसायिक सिप पनि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
प्रतिवेदनले विद्यालय तहभित्रका प्राविधिक तह र सिटिइभिटीको डिप्लोमा कोर्स समन्वयबारे थप सुझाएको छ, ‘कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कक्षा १० पछि र सिटिइभिटीका प्रि–डिप्लोमा तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई दुई वर्षको कक्षागत सिकाइ र ६ महिनाको कार्यगत तालिमको व्यवस्था हुने गरी डिप्लोमा सरहको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ।’
माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९–१० मा हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक धारको सट्टा साधारण धारको पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ऐच्छिक दुई विषयमा व्यवसायउन्मुख विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने डिप्लोमा तथा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारको पाठ्यक्रममा प्राविधिक विषयमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै दुवैमा व्यवहारकुशल सिप र कार्यस्थलसम्बन्धी सिपलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भएकाले पनि विद्यालय तहको प्राविधिक धार र सिटिइभिटीतर्फका प्राविधिक धारको समन्वय आवश्यक रहेकाले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक रहेका मन्त्री भट्टराईले बताइन्।
‘हाल विद्यालय तह र सिटिइभिटीमार्फत सञ्चालन हुने प्राविधिक धारमा विषयहरू उस्तै भए पनि परीक्षा बोर्ड फरक छ। पठन र मूल्यांकन पनि फरक छ। यसले प्राविधिक शिक्षातर्फ एकरूपता देखिएन’, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटिइभिटीले दिने शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि फरक छ। यसले हाम्रा विद्यार्थीलाई स्वदेश तथा विदेशमा समेत अध्ययन गर्न समस्या आएको छ।’
उनले थपिन्, ‘यसले विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा समेत सवाल खडा गरिदिएको छ। यी सबै विषयमा एकरूपता कायम गर्न र विद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरूको विषयवस्तुमा समेत समन्वय ल्याउनका लागि कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। अब छिटै सुझावअनुसार कार्य अघि बढ्छ।’
यति मात्र होइन, कार्यदलले हालको ग्रेडिङ मूल्यांकन प्रणालीमा समेत सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले ग्रेडिङमा समेत पास र फेलकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरेकाले सान्दर्भिक नभएको उल्लेख गरेको छ। आन्तरिक मूल्यांकन र अन्तिम परीक्षाका अभ्यास भए पनि मूल्यांकनको जोड निरन्तर सुधारको सट्टा ग्रेडिङ (पास/फेल) अर्थात् निर्णयात्मक रहेको औंल्याएको छ।
‘सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षामा विद्यार्थीहरू अलग–अलग उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीहरू सामान्यतः सिकाइ र सिप प्राप्तिको सट्टा अन्तिम परीक्षामा जोड दिएको पाइयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पास र फेलको साटो चारदेखि ६ वटा स्तरहरूको अक्षरांकन पद्धतिमा ग्रेडिङ गर्नुपर्छ। यसले विद्यार्थीले वास्तविक सिप सिक्ने छन्।’
तालिमले बजार मागसँग मेल खाएन
कार्य टोलीको अध्ययनले सिटिइभिटीले उपलब्ध गराउँदै आएको छोटो अवधिको तालिमसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी नभएको देखिएको औंल्याएको छ। श्रम बजारको मागमा आधारित छोटो अवधिको तालिममा उद्योग, व्यवसायी तथा रोजगारदाताको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य कमजोर रहेको, पाठ्यक्रम निर्माणमा लाग्ने न्यूनतम समय र प्रति युनिट लागत बढी भएको देखिएको तथ्य उजार गरेको छ।
छोटो अवधिको तालिमलाई सिप परीक्षणको नतिजासँग आबद्ध गर्दा तालिममा सिप सिकाइभन्दा पनि सिप परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कार्यमा जोड दिने गरिएको, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको ज्ञान तथा सिप प्रशिक्षण क्रियाकलापमा प्रभावकारी नभएको, अधिकांश तालिम गुणात्मकभन्दा पनि परिणात्मकमा जोड दिएको र तालिमलाई उद्योग, व्यवसायी र रोजगारदाताको आवश्यकता नभई वितरणमुखी बनाइएको पाइएको तथ्य उजागर गरेको छ।
हाल सिटिइभिटीअन्तर्गत ६५ वटा आंगिक शिक्षालयहरू, ६ सय ३९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम, ५८ वटामा साझोदारीमा सञ्चालित शिक्षालय, चार सय सातवटा सम्बन्धन लिएका निजी शिक्षालयहरू गरी एक हजार एक सय ६९ संस्थामा डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि विगत केही वर्षयता विभिन्न कार्यक्रममा भर्ना दरमा आएको कमीले कतिपय शिक्षण संस्थामा त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएका पनि छन्। त्यसैगरी छोटो अवघिका सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरूको संख्या एक हजार ६ सय १८ रहेको छ।
कोटाभन्दा आधा पनि भर्ना हुँदैनन
अध्ययनले कोटाभन्दा आधा विद्यार्थी पनि भर्ना नभएको देखिएको छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी कोटाभन्दा कम भर्ना भएका छन्। ०७६ मा ३२ हजार चार सय ६८ कोटा रहेकोमा २२ हजार पाँच सय १९ मात्र भर्ना भएका थिए भने ०७७ मा २८ हजार ६ सय ५९ कोटामा डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा गरी १२ हजार दुई सय ६५ मात्र भर्ना भएका थिए।
यसैगरी ०७८ तिर कुल कोटा २८ हजार तीन सय ७८ मा १० हजार ६ सय ५८ मात्र भर्ना भए भने ०७९ सालमा कुल कोटा २९ हजार चार सय चार रहेकोमा कुल विद्यार्थी भर्ना १० हजार ३० मात्र भर्ना भएका थिए। ०८० तिर कुल कोटा २६ हजार नौ सय दुई मा आठ हजार सात सय १८ मात्र भर्ना भएका छन्।
‘सरकारको प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी बदलिँदो नीतिले पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको देखियो भने विभिन्न आन्दोलनका कारण गत वर्ष भर्नामा ढिलाइ भएका कारण धेरै विद्यार्थी बिदेसिएको देखियो’, संयोजक पौडेलले भने, ‘अर्कातिर सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको बिजोक छ। ९ देखि १२ को प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैतिर कम संख्या छ।’
प्रकाशित: २९ पुस २०८१ ०९:१९ सोमबार