काठमाडौं – आकर्षक देखाउन विद्यालयहरुमा सिँगारपटार भइरहेको छ। सांस्कृतिकलगायत कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ। विद्यालय पुगेका बालबालिकालाई अबिर–माला लगाएर स्वागत गरिँदैछ। बाजागाजासहित घरघर पुगेर पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पु-याउने कार्यक्रम पनि बर्सेनिजसो भइरहेको छ। सरकारले डेढ दशकदेखि यस्तै–यस्तै तामझाम साथ सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यसपटक पनि विगतका वर्षमा जस्तै नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत वैशाख पहिलो र दोस्रो साता विद्यालयकेन्द्रित त्यसपछिका दुई साता समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम गरिँदै छ। यसपटक त राज्यले भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउँदै छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुसँगै विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा राज्यले विभिन्न तामझाम गर्न थालेको १४ वर्ष बितिसक्यो । प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सकिएपछि राज्यले तथ्यांक दिन्छ– यति प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आए। यो शृंखलामा एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित छ– कति वर्षमा विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभित्र आइसक्छन्? तामझाम गरेर विद्यालय भित्र्याइएका बालबालिका कति दिन टिक्छन्?

सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै विद्यालय जाने उमेर समूहका ३ प्रतिशत  (झन्डै ४ लाख) बालबालिका बाहिरै छन्। योभन्दा डरलाग्दो तथ्य त प्रत्येक वर्ष करिब १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुँदा साढे ५ लाख मात्रै कक्षा १० को परीक्षा एसइईसम्म पुग्छन्। शिक्षाविद्हरूका अनुसार बाहिर रहेका ३ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन गरिएका प्रयास सराहनीय भए पनि उनीहरूलाई टिकाइरहने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा भर्ना अभियान औपचारिकतामै सीमित देखिन्छ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भर्ना अभियान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन भइरहे पनि उपलब्धि निराशालाग्दो छ।

शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलको अनुभवमा राज्यले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि लक्ष्यअनुसार विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेको छैन। ‘भर्ना भए पनि वर्षभरि नै बालबालिका विद्यालयमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘एक महिनाको तामझामले मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ त?’

सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र, २०७५ का लागि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ नारा तय गरेर वैशाखभर भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्दैछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जनप्रतिनिधिलाई पनि विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय लगेर भर्ना गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष यस्ता अभियान र तामझाममा मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि भने निराशाजनक छ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियान तथा स्कुलमा स्वागत कार्यक्रमका लागि जिल्लाअनुसार करिब १ लाख हाराहारीमा बजेट उपलब्ध गराइएको छ। भर्ना भएका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन दुई अर्ब २२ करोड रकम पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षामा विनियोजित अधिकांश बजेटबाट विद्यार्थी भर्नासँगै टिकाउ तथा सिकाइ उपलब्धि सुधारका झन्डै १ दर्जन कार्यक्रम संचालित छन्। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न भर्ना अभियान निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, अनौपचारिक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि उपलब्धि निराशालाग्दो छ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने भन्दै यसलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ। तर अहिले राज्यको तरिका हेर्दा बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने र जोडबलपूर्वक टिकाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित देखिएको शिक्षाविद् बताउँछन्।

विद्यालय तहको शैक्षिक तथ्यांक, २०७४ अनुसार प्राथमिक तहमा प्राथमिक उमेर समूह (५–९ वर्ष ) का विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७.२ प्रतिशत  छ। सरकारी दाबीलाई सही मान्दा अझै २.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको देखिन्छ। संख्यात्मक रुपमा भन्नुपर्दा प्राथमिक उमेर समूहका करिब ३ लाख बालबालिकाले विद्यालय नै टेकेका छैनन्। त्यस्तै अल्लि माथिल्लो उमेर समूहसम्मको आंकडा हेर्दा अझै ठूलो संख्यमा बालबालिका बिद्यालयबाहिर छन्।  आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूह) को खुद भर्ना दर राष्ट्रिय औसत ९२.३ प्रतिशत छ। यो तथ्यले उक्त उमेर समूहको ७.७ प्रतिशत विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार तराई क्षेत्रका सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा र कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।

शिक्षा विभागका अनुसार प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सर्लाहीमा मात्रै करिब २५ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। ‘वैशाखमा नाम लेखाएका आधारमा मात्रा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पहुँचबाहिर छन् भनेर हुन्न, भर्ना भएका बालबालिका कति टिके भन्नेबारेमा प्रभावकारी मूल्यांकन हुनुपर्छ तर त्यो छैन’, शिक्षाविद् लुइँटेल भन्छन्, ‘शिक्षक सिकाइ प्रभावकारी नभईकन, विद्यालयमा कति दिन र कति घन्टा पढाइ भइरहेको छ भन्ने नहेरीकन भर्ना अभियान प्रभावकारी बन्न सक्दैन।’

शिक्षाविद्का अनुसार विद्यालय गएका बालबालिका केही सिकेर समुदायमा फर्किए भने उसैका कारण अरु पनि विद्यालयप्रति आकर्षित हुन्छन्, विद्यालयमा टिकिरहन्छन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सिकाइ पद्धति सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र जिम्मेवार हुने लुइँटेलको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालयमा सम्मान र आकर्षित गर्ने भन्नेमा ध्यानै छैन्, अभिाभवक र विद्यालयबीच निरन्तर अन्तक्र्रिया छैन्, विद्यालयको सामाजिक लेखापरीक्षण छैन् अनि कसरी विद्यार्थी विद्यालयमा बस्छन् र सिक्छ ?’ लुइँटेलको प्रश्न छ।

शिक्षा विभागका अधिकरीहरु भने विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको समन्यायिक पहुँच पु-याउनु राज्यको दायित्व भएकाले विद्यार्थी भर्ना, स्वागत तथा टिकाउ र सिकाइ उपलब्धिमा सुधारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको दाबी गर्छन्। ‘भर्ना अभियान सफल पार्न मन्त्रीबाटै विभिन्न सरोकारवाला, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अधिकारीसँग परामर्श र आह्वान भइसकेको छ,’ अनिवार्य शिक्षा तथा बालअधिकार शाखाका उपसचिव नरहरि अर्याल भन्छन्, ‘यो वर्ष पनि भर्नालाई राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा मनाउने तयारी छ,’।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा सहज पहुँचको सुनिश्चितताका लागि विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रममा सहयोग गर्न सरोकारवाला सबैलाई सार्वजनिक रुपमै अपिल गरेका छन्। तर शिक्षाविद् भने समस्याको आधारभूत निदान नखोजी औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र गरिएको अपिलले खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन्। पछिल्ला दिनमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका कुनै ठाउँ विशेषका भन्दा पनि सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका बढी छन्। उनीहरू विद्यालय बाहिर रहनुको कारण बालबालिकापिच्छे फरक र विशिष्ठ कारण रहेको शिक्षाविद् बताउँछन्। त्यो आधारमा पनि परम्परागत कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थी भित्र्याउन नसकिने देखिन्छ। ‘कोही सिजनल माइग्रेसन, कोही शिक्षकको बानी, कोही विद्यालय टाढा भएका कारणले विद्यालय बाहिर छन्,’ लुइँटेल भन्छन्, ‘प्रत्येक विद्यार्थीको कारण थाहा पाएर केन्द्रित अभियान चलाउनुपर्छ।’  

शिक्षा विभाग अनिवार्य शिक्षा शाखाका उपसचिव अर्याल अब स्थानीय तह सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सफल हुने आशा राखेको बताउँछन्। ‘किन विद्यालय आएका छैनन् र आएका पनि किन टिकेका छैनन् भन्ने कारण पहिचान र समाधान गर्न अब सहज होला,’ अर्याल भन्छन्।

झन्डै १४ वर्षदेखि परम्परागत रुपमा भर्ना अभियान र विद्यालय स्वागत कार्यक्रम चल्दा पनि यसको प्रभावकारिताबारे ठोस मूल्यांकन हुन नसकेको सरोकारवाला स्वीकार्छन्। लुइँटेलका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षक नै कारक भएको ठान्छन्। ‘शिक्षकले तालिम पनि पाएका छन्, नेपालको सन्दर्भमा तलब पनि कम भन्न मिल्दैन् तर पनि शिक्षकलाई किन जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन सकिएको छैन?’ लुइँटेल भन्छन्, ‘शिक्षामा सुधार अभियान वर्षभरि नै चल्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ००:४४ सोमबार