माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा ननग्रेड प्राप्त विद्यार्थीलाई यस वर्षदेखि प्रि–डिप्लोमा तहमा पढ्न पाइने व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाएको छ।
यस वर्षदेखि एसइईमा न्यूनतम पास प्रतिशत ३५ अंक तोकिएपछि परीक्षामा सहभागिता जनाकामध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए। यिनै विद्यार्थीलाई कम्तीमा प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पहल गरेर यस वर्षदेखि ननग्रेडका लागि अध्ययनको बाटोसमेत खुलेको हो। यसअघि ननग्रेडका विद्यार्थीले अध्ययनको अवसर पाएका थिएनन्।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले पद भार सम्हालेको बुधबार सय दिन पुगेको छ। आफ्नो सय दिन पुगेको मुख्य उपलब्धिका रूपमा उनले यसैलाई मानेकी छन्। ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो’, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘यसैको सुझावअनुसार ननग्रेड एसइईका विद्यार्थीलाई प्रि–डिप्लोमा तह पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न चालु वर्षदेखि सुरु गरिएको छ।’
उनले थपिन्, ‘पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ। साथै पाठ्यक्रमको भार र समयावधिसमेत घटाउने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।’
एसइईमा ननग्रेडका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षातर्फको १५ महिने प्रि–डिप्लोमा तह अध्ययनको व्यवस्थाले स्वदेशमै विद्यार्थी टिक्ने र सिप सिकेर दक्ष हुने सिटिइभिटीका सदस्य–सचिव महेश भट्टराईको भनाइ छ।
‘विगतमा एसईमा ननग्रेडका विद्यार्थीलाई प्रि–डिप्लोमाको व्यवस्था थियो। यसलाई टिएसएलसी सरह मानिन्थ्यो, तर पछि हटाइयो। यसले धेरै विद्यार्थी एसइईमा अनुत्तीर्ण हुँदा समय बर्बाद हुने र सिपविना नै बिदेसिने प्रवृत्ति बढेको थियो’, सदस्य–सचिव भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘अब एसइईमा ननग्रेड भए पनि कम्तीमा विद्यार्थीले इन्जिनियरिङका १२ वटा कार्यक्रम र कृषिका तीन कार्यक्रममा अध्ययनको अवसर पाउने छन्। यसले विद्यार्थी साधारण शिक्षामा मात्र भर पर्नु पर्दैन।’
उनले थपे, ‘साधारणमा अनुत्तीर्ण भए पनि प्राविधिकतर्फ त अघि बढ्ने मौका पायो। प्रि–डिप्लोमा गरेकाहरूले सोही विषयमा तीनबर्से डिप्लोमा हुँदै पछि इन्जिनियरिङ वा अन्य सिपमूलक शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न पाउने छन्।’
शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व उनले सम्हालेलगत्तै शिक्षामा आठवटा कार्य सम्पादन सम्पन्न गर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गरेकी थिइन्। २०८१ असार ३१ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समझौता गरेका सबै काम पूरा गरेको बताइन्। उनले पाठ्यक्रम परिमार्जनको पहलदेखि विद्यालयमा दिवाखाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतासम्म दिने गरेकी छन्।
‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप विकास भएको छ। यसबाट दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको उपयोग वृद्धि हुने छ’, मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसँग भएको आठ कार्य सम्पादनबारे बताइन्, ‘शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको छ। पाँच सयको लक्ष्य लिएकोमा ९२६ ले नवीकरण गरेका छन्।’
उनले थपिन्, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको छ। यसबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि तहगत जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने विश्वास छ।’
यसैगरी विद्यालय तहको मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार कार्ययोजना तयारी सम्पन्न भएको, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षा सम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र निरीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि खुला सिकाइ अवधारणा पत्र तयार भएको उनले बताइन्।
मन्त्री भट्टराईले यी आठ कार्य सम्पादन गर्नुका साथै थप २५ शैक्षिक उपलब्धिसमेत हासिल गरेकी छन्। उनले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सरोकारवालासँग शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको र यसमा परिमार्जनका लागि ग्रिड परिवर्तन गर्ने र हालको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने योजना तय गरेकी छन्।
मन्त्रीको प्रमुख २५ उपलब्धिमध्ये त्रिविमा ०५८ परीक्षार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको, विश्वविद्यालय पठनपाठन, परीक्षा, गुणस्तर, भौतिक र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भई सुधारका कार्ययोजनासमेत बनाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताए।
यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइएको एमबिबिएसलगाएतका प्रवेश परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा भएको त्रुटि सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भई मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले प्राप्त सुधारका आधारमा आयोगबाट लिइएको प्रवेश परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह २०२५, प्रवेश परीक्षामा प्राप्तांकमा चित्त नबुझे परीक्षार्थीलाई पुनर्योग गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको लगायत उपलब्धि हासिल गरेको जनाइन्।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सवालमा संशोधन प्रस्तावबारे मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ ०८:०५ बिहीबार