देशलाई हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो विश्वविद्यालय। हरेक देशमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको उच्च कदर हुन्छ, सम्मान हुन्छ र उनीहरू प्राज्ञिक उन्नयनमा सक्रिय हुन्छन्। तर नेपालका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालय सभा गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बालुवाटार पुग्नुपर्छ।
विश्वमा कतै नभएको अभ्यास नेपालमा भएको देख्दा प्राध्यापकले नै प्राध्यापन पेसाप्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउन थालेका छन्। यसको एउटै कारण हो– विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु। विश्वविद्यालयदेखि सबै प्रतिष्ठान, आयोग तथा अन्य निकायको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अवैज्ञानिक व्यवस्थाका कारण नेपालका कुनै पनि क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको शिक्षाविद्को तर्क छ।
गत साता आयोजित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोह कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुन नसक्दा स्थगित गर्नुपर्यो। दीक्षान्त समारोह अन्तिम समयमा स्थगित हुँदा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५६ विद्यार्थी दीक्षित हुन पाएनन्। दीक्षान्त समारोहको अर्को मिति कात्तिक २८ गते तोकिएको छ। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि समारोह अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो।
नेपालमा अहिले १३ विश्वविद्यालय, आठवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयोगलगायत ५२ वटा संस्थाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री नै प्रमुख हुने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलगायत निकाय व्यवस्थापनमै चुनौती थपिँदै गएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलको बुझाइ छ।
‘प्राज्ञहरूको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने आठवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र १३ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री जोडिनुभएको छ। यस्तो विश्वमा कही छैन,’ उपकुलपति रावलले भने, ‘प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रमुख नियुक्त हुनुपर्छ। स्वायत्त संस्थाहरू स्वायत्त रूपमै चल्नुपर्छ।’
पछिला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सञ्चालन हुने लाजमर्दाे अवस्था देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. वसन्त ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालय सभा गर्न पनि बालुबाटार पुग्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ। ‘राजा पनि त विगतमा विश्वविद्यालयको कुलपति हुने चलन थियो तर उनले कहिल्यै राजदरबारमा विश्वविद्यालयको सभा गरेनन्। जबदेखि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था भयो तबदेखि विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक स्थल प्रधानमन्त्रीहरूको कठपुतली बन्न पुगे । विश्वविद्यालयका सभासद्लाई प्रधानमन्त्रीको आवासमा बोलाएर सभा गर्न थालियो,’ ढकालले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको सभा, जसले विश्वविद्यालयको गरिमा बोकेको हुन्छ, प्रधानमन्त्री निवासमा गर्नुपरेको छ।
यसले हामी प्राध्यापकलाई हीनताबोध भएको छ।’ ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री उपकुलपति भए पनि उनले विश्वविद्यालयको उन्नयनमा समय दिन सकेका छैनन्। उनले भने, ‘अनि यसरी विविद्यालयका समस्या र चुनौती कसरी समाधान हुन्छन्। अब विश्वविद्यालयका ऐननियम संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ।’
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७६ सभा पनि गत वैशाख १८ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको थियो। बालुवाटारमा विश्वविद्यालय सभा गर्दा आफूले निकै समस्या भोग्नुपरेको हीनताबोधसमेत भएको रजिष्ट्रार प्राध्यापक माधव अधिकारीले बताए।
‘हाम्रा २७ सभासद्मध्ये अधिकजसो काठमाडौंमै हुनुहुन्छ। कुलपतिले तोकेको समय र स्थानमा बजेट सभा हुने व्यवस्था छ। यसकारण जो प्रधानमन्त्री भए पनि बालुवाटारमै सभा तोक्ने प्रवृति बढेको छ’, अधिकारीले भने, ‘कहिले स्वास्थ्य समस्या त कहिले समय अभाव देखाएर प्रधानमन्त्री एवं कुलपति विश्वविद्यालयमा आउनु हुन्न। यसले गर्दा हामी आवश्यक कागजात बोकेर बालुवाटार पुग्नुपर्छ अर्थात् विश्वविद्यालय नै प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुग्नुपर्छ।’
उनका अनुसार बालुवाटारमा सभा गर्न पुगेका सभासद्ले धेरै बेर कुर्नुपर्यो। धेरै बेर कुरेपछि बल्ल कुलपति आउनु भयो। तर उहाँले समय अभाव भनेकाले हतारमा सभा सम्पन्न गर्नुपर्यो। हामीले विश्वविद्यालयका समस्या, चुनौती तथा आफूले गरेका काम विस्तारपूर्वक सुनाउनसमेत पाएनौं। यसकारण विश्वविद्यालयलाई समय दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था अब हटाउनुपर्छ।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार महेन्द्र मल्लले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अवैज्ञानिक र अनावश्यक बोझ भएकाले यस्तो बोझ हटाउनुपर्ने बताए। ‘म रजिष्ट्रार हुँदा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हामीले पनि विश्वविद्यालयको एउटा सभा बालुवाटारमा गर्नुपरेको थियो’, मल्लले तितो अनुभव सुनाए, ‘त्यतिखेर हाम्रो विश्वविद्यालयको उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला हुनुहुन्थ्यो। हामी प्रधानमन्त्री निवास पुग्यो। तर लामो समयको पर्खाइपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गर्नुभयो।’
उनले अगाडि थपे, ‘विश्वविद्यालयका सबै कागजात बोकेर प्रधानमन्त्रीको दैलोमा पुग्नुपर्दा र त्यहाँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको सम्मानसमेत नहुँदा हामीलाई निकै हीनताबोध भयो।’ मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्रीका अन्य धेरै काम हुने भएकाले उहाँले विश्वविद्यालयका समस्या र चुनौती बुझ्न सक्नु हुन्न। किनकि उहाँसँग सुन्ने र बुफ्ने समय नै छैन। यसकारण पनि विश्वविद्यालयहरूको अवस्था बिग्रँदै गएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था कानुनी रूपमै अन्त्य हुनुपर्छ।’
पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक पूर्वाञ्चल, राजश्री–जनक, पोखरा, काठमाडौं, मध्पश्चिम, सुदूरपश्चिम, संस्कृत लगायत विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सभा बालुवाटारमा भएका छन्।
‘कुलपति, सहकुलपति तथा विश्वविद्यालयका सभासद् विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरेपछि मात्र विश्वविद्यालयप्रतिको अपनत्व बढ्छ र विश्वविद्यालयका समस्याबारे बझ्ने मौका मिल्छ’, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वसभासद कमलराज पौडेलले भने, ‘तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू विश्वविद्यालय परिसरमा पस्न चाहँदैनन्। उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारका कुरा सुन्ने फुर्सद उहाँहरूमा छैन। यसरी कसरी प्राज्ञिक उन्नयन हुन्छ, उच्च शिक्षामा सुधार हुन्छ। अब विश्वविद्यालयको हितका लागि पनि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था बदल्नुपर्छ।’
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०६:०५ आइतबार