नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले संविधान र ऐनमा व्यवस्था भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा नीति अविलम्व कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरका बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता महरले सरकारले यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाँका बनाइनुपर्छ,’ विभाग प्रमुख महरले भने,‘उपधारा ९३० मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने र उपधारा ४ मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा संघीय संसद्ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको छ। यसको चाँडो कार्यान्वयन होस्।’ उक्त ऐनको दफा २ (क)मा अनिवार्य शिक्षा बाध्यकारी भएको उल्लेख रहेको उनले स्मरण गरे।
यसका साथै महरले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नबढाउँदासम्म गुणस्तर बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ।
शिक्षा क्षेत्र देशको जनशक्ति निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विभाग प्रमुख महरको भनाइ छ। उनले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।
सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाले गरिबी निवारण, पिछडिएको क्षेत्रको सशक्तीकरण, समान अवसरको सृजना, देश विकासका संरचना, विज्ञान–प्रविधि र श्रम बजारलाई चाहिने जनशक्ति निर्माण गर्ने थलो भएकाले यसको विकासमा गम्भीर बन्न महरले आग्रह गरे। उनले भने, ‘विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र मनोबल बढ्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। शिक्षक र शैक्षिक जनशक्तिको आत्मबल बढ्ने काम गरिनुपर्छ। न्यून सेवा सुविधाको मारमा शैक्षिक जनशक्ति रहेकाले त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।’
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ १७:११ बुधबार