नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक यादवप्रकाश लामिछानेले रजिस्ट्रार प्राध्यापक माधव अधिकारीलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा गरेको निलम्बनको आधार पुष्टि गर्न नसक्दा राजीनामा दिनुपरेको छ।
उपकुलपति लामिछानेले कार्यकाल सकिन एक महिना १० दिन बाँकी हुँदै स्वास्थ्य समस्या देखाएर राजीनामा दिए पनि भित्री कारण कारबाहीको आधार पुष्टि गर्न नसक्नु रहेको स्रोतले बताएको छ। उनलै स्वास्थ्यका कारण विश्वविद्यालय चलाउन नसक्ने भन्दै उपकुलपतिसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।
उनले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी दिएको राजीनामा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै स्वीकृत गरेका छन्। उपकुलपति लामिछानेले रजिस्ट्रार अधिकारीलाई निलम्बन गरी आफूखुसी कर्मचारी बढुवा र करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप विद्यार्थी र प्राध्यापकले लगाएका छन्। यसले विश्वविद्यालयभित्रको कलह सतहमा आएको छ। लामिछानेले आफुले उपकुलपतिको हैसियतमा राजिस्ट्रारलाई कारबाही स्वरूप निलम्बन गरेको भए पनि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा निलम्बन फुकुवा गरेको बताए।
उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष तिनैजना एमालेनिकट भए पनि आपसी खटपटले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक वातावरण खल्बलिएको प्राध्यापक र विद्यार्थी बताउँछन्।
लामिछानेले एकातिर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको र अर्कोतिर विश्वविद्यालयमा समस्या थपिँदै जाँदा कामै गर्ने अवस्था नभएकाले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त ठानेको बताए ।
‘मैले रजिस्ट्रारलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पदबाट निलम्बन गरेको हुँ,’ लामिछानेले भने, ‘तर देखिनेगरी उहाँले आर्थिक अनियमितता गरेको पुष्टि भएन । अरू प्रमाण फेला परेकाले उहाँ कारबाहीको भागिदार हुनुभएको हो।’
उनले अगाडि थपे, ‘विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वविद्यालयभित्र रजिष्ट्रारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीको सम्मान गरे। कारबाही फुकुवा गरिदिएँ।’ उनले विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिक दबाबका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘मैले निकै सद्भाव र सौहार्दपूर्ण वातावरणमै कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिएको हुँ।’
विश्वविद्यालय संकटमै भएको अवस्थामा बीचैमा छाडेर उपकुलपति लामिछाने भागेको आरोप प्राध्यापकहरूको छ। उपकुलपति लामिछाने, रजिष्ट्रार अधिकारी र शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक भीम खतिवडा एमाले निकट भए पनि आपसी बेमेलले विश्वविद्यालय संकटमा परेको प्राध्यापकहरू बताउँछन्।
पदाधिकारी प्राज्ञिक उन्नयनभन्दा पनि आफू र दल निकट कार्यकर्ता भर्तीमै केन्द्रित भएकाले विश्वविद्यालयमा चुनौती थपिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका केन्द्रीय महासचिव डा. नारायणप्रसाद बरालले बताए।
रजिष्ट्रारलाई विभिन्न निहुँमा निलम्बन गर्ने, राजनीतिक दबाबमा फेरि निलम्बन फुकुवा गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ती, आफूनिकट कर्मचारीलाई कायममुकायम र बढुवा दिने उपकुलपतिका कदमले विश्वविद्यालयभित्र मतभेद बढाएको बरालको ठहर छ। पदाधिकारीका गलत कामको विरोधमा विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी उभिएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न माग राखेर विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तलाबन्दी गरेका छन्।
विद्यार्थी संगठन कसैले करार सेवाका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन र कसैले पदाधिकारीले गरेका गलत नियुक्ति, बढुवाविरुद्ध ताला लगाएका हुन्। असार २९ गतेदेखिको तलाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक कार्य ठप्प छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघले पदाधिकारीको गलत रबैयाको विरोध गर्दै आएको बराल बताउँछन्। उनले विश्वविद्यालय दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको पनि बताए।
‘उपकुलपति लामिछानेको चारवर्षे कार्यकाल असोज १० र रजिष्ट्रार अधिकारीको कात्तिकका सकिँदै छ। बरालले भने, ‘उपकुलपतिले के आधारमा राजिष्ट्रार अधिकारीलाई कारबाही गर्नुभयो र के आधारमा फुकुवा गर्नु भयो ? यो नै प्रष्ट नगरी राजीनामा दिएर उहाँ भाग्नुभएको छ। यसले विभिन्न आशंकमा जन्माएको छ।’
पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक र प्रशासनिक कार्यभन्दा पनि केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा लागेकाले विश्वविद्यालय संकटमा परेको उनको बुझाइ छ।
‘उपकुलपति आफैंले कारबाही गरेका रजिष्ट्रारलाई कुन आधारमा फुकुवा गर्नुभयो । हामी प्राध्यापकलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ,’ बरालले भने, ‘उपकुलपतिले यसको आधार पुष्टि नगरेसम्म विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चुप लागेर बस्दैनन्।’ उनले प्राध्यापक संघले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गरेका कामकारबाहीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको बताए।
साउन १६ गतेदेखि लागु हुनेगरि निलम्बन फुकुवा गरिएका रजिष्ट्रार अधिकारीले आफूण्ले नगरेको गल्तीको सजाय पाउँदा सामाजिक, प्राज्ञिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र मानसिक रूपमा पनि तनाब भएको बताए । उनले आफू निर्दोष भएकाले निलम्बनको निर्णय खारेज नभएसम्म पुनः पदमा नफर्किने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ ०६:५९ बिहीबार