त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कुलपतिको हैसियतमा अध्यक्षता ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै चनाखो देखिए। विश्वविद्यालयमा हुने चलखेलबारे पहिले नै अवगत भइसकेकाले उनले आफ्नो हातमा परेका हरेक पाना पल्टाएर हेर्न थाले। ओलीले सभालाई सम्बोधन गरिरहँदा उनको हातमा त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पर्यो।
केहीबेर उनी आश्चर्यमा पनि परे। त्रिविमा अस्थायी वा करारमा १० वर्ष अटुट सेवा गरेका शिक्षकका हकमा उपप्राध्यापकमा विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था र कर्मचारीको हकमा शाखा अधिकृत वा सो सरह, सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय श्रेणी, सवारीचालकमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा अस्थायी वा करार सेवामा अटुट पाँच वर्ष सेवा गरेका तथा विश्वविद्यालयमा ठेक्का करारको व्यवस्था लागु हुनुप्रर्व नै सेवा प्रवेश गरी कार्यरत कर्मचारीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्नेगरी नियम संशोधन प्रस्ताव कर्मचारी संगठनका अध्यक्षले अन्य कागजातको बीचमा राखेर दिएका थिए।
नियम संशोधन गर्नुपर्ने कारणमा भने अघिलो संशोधन हुँदा कर्मचारीको सेवावधि फरक परेकाले र विज्ञापन हुन नसकेकाले एकपटकलाई विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुन दिनुपर्ने जनाइएको छ। त्रिविमा अझै पनि २५ सय शिक्षक/कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको पदाधिकारी बताउँछन्।
अस्थायी वा करारमा कार्यरत शिक्षकरकर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताबाटै स्थायी गर्ने एक पेजको कागज हात परेपछि प्रधानमन्त्री केहीबेर सोचमा परे । ओली उनका लागि तयार पारिएको मन्तव्यसमेत पढेनन्।
निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले उनले पहिलो चरणको सभालाई त्रिविबाट दीक्षित हुने विद्यार्थीको ग्रेसलिस्ट पाससम्ममा मात्र सीमित गर्न निर्देशन दिए। जबकि सभामा ग्रेसलिस्ट, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पास गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। विगतमा पनि यस्तै हुँदै आएको थियो।
कुलपति ओलीले सभामा उपस्थित विभिन्न संकाय र संस्थानका डिनलाई दीक्षित हुने विद्यार्थीको ग्रेसलिस्ट पास गराउन निर्देशन दिए। विभिन्न संस्थान र संकायका डिनद्वारा प्रस्तुत ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीको ग्रेसलिस्ट पास गरेपछि सभा केहीबेर ‘ब्रेक’ भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभाहलको एक गोप्य कोठामा विश्राम गर्ने बहानामा प्राज्ञहरूसँग छलफल गरे।
‘हाम्रो आजको सभामा करारको कुनै अजेन्डा नै थिएन, कहाँबाट आयो ?’ ओलीले छलफलमा सहभागी त्रिविका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राखे, ‘त्रिवि शिक्षक, कर्मचारीसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पो आएछ त, के हो कुरा ?’ केहीबेरको छलफलपछि उनी फेरि सभाहलमा आए।
दोस्रो चरणको सभाबाट बजेट मात्र पास गर्ने निर्णय लिएर उनले त्यहीअनुसार सभालाई अगाडि बढाउन त्रिवि पदाधिकारी र सभासद्लाई निर्देशन दिए। उनले त्रिविको २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रूपैयाँको बजेट पारित गर्न स्वीकृति दिए।
गोप्य कोठामा भएको छलफलमा उनलाई प्राज्ञ र पदाधिकारीले त्रिविमा भइरहेको नीतिगत अव्यवस्थाबारे अवगत गराएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीलाई शिक्षक र कर्मचारीको टोलीले भेटेर करारका शिक्षक/कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन दबाब दिएको स्रोतले बतायो। अदालतले विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक/कर्मचारी नियुक्त गर्न दिएको आदेशलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले विवादमा पर्ने निर्णय गर्न नचाहेको स्रोतको दाबी छ।
‘विश्वविद्यालयहरूको कार्यक्रम फरक हुन सक्छ तर नीति, नियम फरक हुन सक्दैन । नेपालका विश्वविद्यालयबीच एकरूपता हुनुपर्छ,’ कुलपति ओलीले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘आज प्रस्तुत हुन बाँकी नीति तथा कार्यक्रममा अझै बृहत् छलफल गरी राम्ररी बुझेर भदौमा बस्ने बैठकमा केही गरौंला। गहिरो अध्ययन पुगेको छैन।’ सम्बोधनकै क्रममा उनले भने, ‘त्रिविको बजेट २६ अर्ब हुँदा बेरुजु २८ अर्ब देखिनु गलत नै हो।’ उनले विश्वविद्यालयको उचाइ बढाउने बाटोमा पदाधिकारीले काम गर्नुपर्ने बताए।
त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक डा. केशरजंग बराल कार्यकालको पहिलो सभामा आफ्नो ‘भिजन’अनुसार तयार पारेको १० शीर्षकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नपाउँदा रुष्ट बनेका छन्। उनले त्रिवि उल्टो गतिमा हिँडेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। उपकुलपति नियुक्त भएपछि उनले त्रिविमा सुधारका लागि १० शीर्षकमा आफ्नो भिजन पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यही भिजनअनुसार उनले नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका थिए । शैक्षिक पात्रो निर्माण र कार्यान्वयन, जनशक्ति विकास, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम पुनरवलोकन, पुनर्निर्माण र परिमार्जन, त्रिवि पुनर्संरचना, डिजिटाइजेसन र प्रविधि एकीकरण, अनुसन्धान र प्रकाशन, भौतिक पूर्वाधारमा क्षेत्रीयस्तरमा पोखराको पृथ्वीनारायण, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श र नेपालगन्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई ‘डिग्री एस्युर’ का रूपमा स्थापित गर्ने, अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुशासन, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरण र साख विस्तार, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र र परिचालनलगातमा केन्द्रित भएर उनले नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका थिए।
‘म उपकुलपति नियुक्त हुँदा नै मेरो १० शीर्षकमा भिजन थियो। त्यही भिजनमा आधारित भएर मैले नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थिएँ,’ उपकुलपति बरालले नागरिकसँग भने, ‘मेरो नीति तथा कार्यक्रम योजना परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारि परिषद्ले पास गरेपछि मैले त्यसैअनुसारको बजेज बनाएको हुँ। तर सभामा कुलपतिले मेरो नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न दिनुभएन, रोकियो । यसले मैले त्रिवि उल्टो गतिमा गएको पाएको छु।’
रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा. केदारप्रसाद रिजालले पेस गरेको बजेटमा अनुसन्धानतर्फ कुल बजेटको १.९८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ। रिजालका अनुसार त्रिविको ५७औं लेखा परीक्षण हुँदा २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार बेरुजु रहेकोमा अहिले (६१औं लेखा परीक्षणमा) २८ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ३९ हजार रूपैयाँ बेरुजु छ।
बेरुजुको यो आकडाले त्रिविमा आर्थिक पारदर्शिताको कमी रहेको सभासद् एवं त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बताए। उनले सभामै यो कुरा उठाएका थिए। ‘विद्यार्थी संगठनहरू उपकुलपतिको भिजनअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएर त्रिविलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छौं,’ ओझाले भने, ‘तर सभामा त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्षले पेस गरेको करारका शिक्षक/कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने प्रस्तावका कारण उपकुलपतिको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नपाएकोमा हामी विद्यार्थी चिन्तित छौं।’
सभाको अन्त्यतिर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई उपकुलपति बराललाई नीति तथा कार्यक्रम त्रिविको हितमा रहेकाले पास गराउन आफूले कुलपतिसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएर बाहिरिएकी थिइन्।
मन्त्री भट्टराईले त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने र यसका लागि बजेट बढाउनुपर्ने बताएका थिइन्। अगामी पुसमा हुने दीक्षान्त समारोहमा ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन्।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८१ ०६:५३ बुधबार