काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको भवन शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने नीति लिएको छ। यही नीति अनुसार महानगरभित्रका विद्यालयले सञ्चालन गरेको व्यवसायिक भवनको सटरमा महानगरले धमाधम ताला लगाउन थालेको छ। मंगलबारसम्म महानगरले पहिचान गरेको सटर भएका ३७ स्कुलका ३ सयभन्दा बढी सटरहरु बन्द गरेको महानगरका मेयर बालेन शाहका शिक्षा सल्लाहाकार सस्मीत पोखरेलले बताए।
मंगलबार सल्लाहाकार एवं मेयर साहका सचिवालय सदस्य पोखरेलको टोली महानगरको ६ विद्यालयमा पुगेको थियो। उनको टोलीले मंगलबार धुम्बराहीमा रहेको धुम्बबाराहा मावि, बालुवाटारमा रहेको महेन्द्र मावि र शिवपुरी मावि, बासबारी मावि बासबारी, महेन्द्र मावि र लैनचौरमा रहेको शान्ति विद्या गृह गरी ६ विद्यालयको ५७ वटा सटर बन्द गराएको उनले बताए।
‘मंगलबारसम्म ३२ विद्यालयमा महानगरको अनुगमनमले सटर खाली गराएको छ। बाँकी ५ विद्यालयले आफैँले खाली गराइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ,,’ सदस्य पोखेरलले नागरिकसँग भने, ‘एकातिर विद्यालयले नै स्कुलमा ल्याब, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्यान्टिन तथा कक्षाकोठा लगायत अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका थिए भने अर्को तिर आफूसँग भएको विद्यालयको भवन भाडामा दिएर व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्ने त्यो त भएन नि।’ उनले थपे, ‘यति मात्र होइन भाडामा दिएको प्रक्रिया समेत पारदर्शी देखिएन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निकै मनोमानि देखियो। यसकारण महानगरले शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र विद्यालय भवन प्रयोग गर्ने नीति लिएको हो।’
उनले स्कुललाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत महानागरले व्यवस्थापन गरिदिने महानगरको योजना रहेको स्पष्ट पारे।
महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुसँग पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि भएको भवन भाडामा लगाएर विद्यार्थीलाई साँघुरो स्थानमा शिक्षण सिकाइ गराइरहेका गुनासोको आधारमा महानगर शिक्षा विभागले विद्यालयको भौतिक संरचना शैक्षिक प्रयोगका लागि मात्र प्रयोग गर्ने नीतिसाथ सबै सटर खाली गराएको विभागले जनाएको छ।
महानगर शिक्षा विभागले हालसम्म ३५ विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका ३ सयभन्दा बढी सटर खाली गराइसकेको छ भने बाँकी रहेको ५ विद्यालयको सटर बन्द भएको जानकारी आएको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्द शर्माले बताए।
उनले शिक्षा विभागमा सामुदायिक विद्यालयले आफनो भवन व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेकोले शिक्षण सिकाईमा समेत नकरात्मक असर परेको भन्दै गुनासो परेको आधारमा विभागले सटरबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी बन्द गर्ने कारबाही अघि बढाएको बताए।
‘महानगरका सामुदायिक विद्यालयको आफनो प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार भएपनि विद्यालयले सटर भवन भाडामा दिएर व्यवसायिक आयआर्जन गर्ने गरेको देखियो,’ प्रमुख शर्माले नागरिकसँग भने, ‘एकातिर विद्यालयमा विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न कठिनाई भइरहेको छ। अर्को तिर कक्षाकोठाको समेत अभाव भएको गुनासा विभागमा आउन थालेका छन्। महानगरले विद्यालयलाई अपुग रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। तर विद्यालयको भवन शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने महानगरको नीति छ।’ उनले थपे, ‘महानगरभित्र कुल ८७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३७ विद्यालयमा सटर भाडामा छन्। अब सबै खाली भयो। शिक्षण सिकाई गुणस्तर बनाउन स्कुलभित्र स्तरीय पुस्तकालय, प्रयोगात्मक सिकाईकोलागि प्रयोगशाला, क्यान्टिन, कमप्युटरल्याब लगायतका ब्यवस्थापन हुन्छ।’
विभागीय प्रमुख शर्माका अनुसार सोमबार १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले वहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ। यसरी ताला लगाइएका विद्यालयहरुमा जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपि स्कुल), ठमेलका ४६ वटा सटर छन्। यी स्थानमा रेष्टुरेन्टसहितका व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए। यस्तै रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, बानेश्वरका ११ वटा, कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, न्होखाका ३६ वटा, मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालय, गुह्येश्वरी १२ वटा, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, बौद्धका १४ वटा, पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, चावहिलका ३६ वटा र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बौद्धका २० वटा सटरमा ताला लगाइएको शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले जानाए।
आइतबार ४ वटा सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका ६१ सटरमा महानगरले ताला लगायो। महानर प्रहरी बलनै स्कुलमा पुगेर सटरमा ताला लगाएको अधिकृत दहालले बताए। उनका अनुसार आइतबार रामशाह पथमा रहेको पद्यमोदय मावि, बागबजारमा रहेको सहिदशुक्र मावि,बिजयस्मारक मावि डिल्लीबजार र पद्यमकन्य मावि डिल्लीबजार सटरमा तला लगाइएको हो।
जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपि स्कुल)का प्रअ लक्ष्मण पौडेलले स्कुलको भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तरुण निर्माण सेवा प्रालिले ३० वर्षकोलागि लिजमा लिएर भवन निर्माण गरिदिएकोले भाडामा दिएको बताए। उनका अनुसार समझौता अनुसार उक्त कम्पनीले आफनो लागत उठाएर ०६९ देखिनै मासिक ४ लाख ३५ हजार भाडा दिनु पर्ने पुरा रकम नदिएपछि विवाद बढेको हो।‘स्कुलको ब्यवस्थापन समितिले सहमति गरेअनुसार ०६९ देखिनै तरुण निर्माण कम्पनीले मासिक ४ लाख ३५ हजार भाडा दिनु पर्ने पुरा रकम दिएन। ०७४ बैशाख ४ गते मौखिक रुपमा दिने सहमति भयो तर रकम आएन,’ प्रअ पौडेलले नागरिकसँग भने,‘ भाडा वापत आउने रकम स्कुलले निजी स्रोतको शिक्षक कर्मचारी तथा अन्य खर्च ब्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।’
तर महानगरका अनुसार स्कुलहरुमा निजी स्रोतको शिक्षक आवश्यक छैन। आफन्तलाई जागिर खुवाउनमात्र निजी स्रोत राखिएको महानगरको दाबी छ।‘महानगरले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ सचिवालय सदस्य पोखरेलले भने,‘खासमा निजी स्रोतको शिक्षक आवश्यक छैन। केहि विद्यालयमा इसिडि र कक्षा ११ र १२मा शिक्षक कम छन्। यसको ब्यवस्थापन पनि महानगरले गर्ने छ।’ उनले थपे, ‘खाली भएको भौतिक पुर्वाधारहरुलाई खेल मैदान, विज्ञानको तथा कमप्युटरका लागि प्रयोगशाला, क्यान्टिन, पुस्तकालय, कक्षाकोठा, शिक्षामा सिपमुलक कार्यक्रम लगायतकामा कसरी प्रयोग गर्ने कार्यविधि महानगरले बनाइरहेको छ।’
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ १२:४२ बुधबार