रोल्पा नगरपालिका २ धनमुढाकी गौमती सुनारलाई नियमित घर व्यवहार चलाउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ। आर्थिक विपन्नताले मझेरी छाड्न नमान्दा दिक्क हुने उनलाई शैक्षिक सत्र फेरिने बेला थप हैरानीले गिजोल्छ
लहरैका ५ छोरीलाई विद्यालय पोसाक, झोला, कापी किताब र कलमको जोहो गर्न नसक्ने अवस्थाकी उनीजस्ता धेरै आमा यतिबेला आँसुको सितनसँग छाक टार्ने गर्दछन्। सन्तानको माग अनि विपन्नताले जेलिएको दैनिकिका बिचमा धेरै आमा मानसिक तनाव बोकेर बसिरहेका छन्।
चरम गरिबी, सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव अनि बत्तीमुनिको अँध्यारो छ दुर्गा भवानी टोल। दाङको घोराही बजारनजिकै अलिपर वडा नं १३ सेवार खोला किनारको बादी बस्ती यतिखेर अभावको भुमरीमा छ। स्थानीय बादी समुदायका अनुसार गत निर्वाचनमा लस्कर लगाएर भोट माग्न आउनेहरू त्यसपछि फर्केर आएका छैनन्। यहाँ जाडोमा चिसोको चिन्ता, गर्मीमा तातोको अनि वर्षामा बाढीको तनाव रहिरहन्छ।
बस्तीमा बिहान खाना खाएपछिको एउटा मात्र उद्यम छ बेलुकाको खाना तयारी। यहाँका अधिकांश घरमा दिनभर मजदुरी गर्न पाइएन भने साँझको चुलो जल्दैन। अशिक्षा रहर हैन बाध्यता हो। स्कुल जानलाई किताब, कापी र कलमको जोहो भयो भने पनि पोसाकले रोक्छ। कहीँकतैबाट त्यो पनि पुग्यो भने विद्यालयमा तिर्ने शुल्कले स्कुलसँगको सामीप्य कठिन हुन्छ।
यहाँ सबैभन्दा बढी समस्या शिक्षामा छ। कतिपय बालबालिका आज पनि रहर दबाएर घर बस्न बाध्य छन्। पटकपटक भोकै स्कुल जाने उनीहरूको टिफिन बक्स प्रायः रित्तो हुन्छ। ‘घरमा बसेर पढ्ने वातावरण छैन। बुबा–आमा बिहान अँध्यारोमा मजदुरीका लागि घरबाट निस्कन्छन्। कति घरमा बत्ति छैन। लाइन जोड्न सक्दैनन्। स्वास्थ्यका लागि उस्तै समस्या छ।’
स्थानीय युवा रञ्जिता बादीले थपिन्, ‘पोषणका कुरा हाम्रो दैलोमा छिर्दैन। बाहिरका युवाहरू बस्तीनजिकै खोला किनारमा आएर लागुऔषध खान्छन्। हाम्रा किशोरकिशोरी पनि त्यो लतमा जान्छन् कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ।
केन्द्रले भुइँ मान्छेको समस्या देखेन भन्दै घरछेउमा आएको स्थानीय सरकारसँग कहिल्यै सामीप्य नगाँसिएको बादी बस्तीलाई ‘लक्षित समुदाय’ का लागि कार्यक्रम बनाउँदा कहिल्यै सहभागी गराइँदैन। नगर प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधि र टाठाबाठाका लागि विकास भनेको सडक र भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भन्ने बुझाइका कारण विपन्न लक्षित गतिला कार्यक्रम कहिल्यै बन्ने गरेको छैन।
हरेक वर्षजस्तै हिजोआज दाङका सामाजिक अभियन्ता विमला योगी, कल्पना न्यौपाने, विष्णु गिरीलगायतका महिलालाई बिहानबाट बेलुका अबेरसम्म फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ छ। विद्यालय जान चाहने तर आर्थिक अवस्थाका कारण भर्ना नै हुन नसक्नेको अपेक्षासहितका फोन बजिरहन्छ। विद्यार्थी, अभिभावकको मात्र नभएर कतिपय जनप्रतिनिधि र विद्यालयका शिक्षकको समेत फोन आउँछ।
अति विपन्न परिवारका सन्तानका अघोषित आमा बनेका उनीहरूलाई शैक्षिक सहयोगका लागि अनुरोध आउने गरेको हो। आधारभूत तथा मौलिक हक भनेर संविधानमै लेखिएको शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तीन तहका सरकार मौनप्रायः भएपछि यतिबेला विभिन्न तरिकाले अति विपन्नका सन्तान विद्यालयसम्म जान पाउने भएका छन्।
देशमा १० वर्ष माओवादी द्वन्द्व चलिरहँदा यहाँका विभिन्न गाउँमा सामूहिक हत्या भएका परिवारका बालबालिकालाई पढाउन सुरु गरेको अभियान यतिबेला विमला योगीको जिम्मेवारीजस्तै बनेको छ। ‘द्वन्द्वताका दाङका विभिन्न गाउँमा सामूहिक हत्यापछि महिला आयोगले त्यहाँको अवस्था बुझ्न अनुरोध गर्यो। ती गाउँमा जाँदा मृतक परिवारका महिला भारत जाने तरखरमा थिए। भारत पुग्दै गर्दा छोरीहरू सुरक्षित नहुन सक्छन् भन्ने लागेर हामीले मृतकका सन्तानलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सहयोग गर्यौं’, सामाजिक अभियन्ता योगी भन्छिन्, ‘राज्य र विद्रोही पक्षको गाउँमा उपस्थिति हिंसात्मक भएपछि हामीले फरक काम थालेका हौं। त्यो काम यतिबेला अभियानसँगै जिम्मेवारी बनेको छ।’
द्वन्द्वका समयमा राज्यले समेत नागरिकका मौलिक हकको समेत ख्याल नगरेका कारण सस्थागत र व्यक्तिगत पहलमा महिला युवाले सुरु गरेको यो अभियानले तीव्रता मात्र पाएन, यतिबेला थेगी नसक्नुको अवस्था छ। भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र नभएर शैक्षिक सामग्री अभावमा होस् या पोसाक अभावमा कुनै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा नछुटोस् भन्ने मनसाय बोकेर यतिबेला विमला योगी बालिका शिक्षा कार्यक्रम लोकप्रिय बनेको हो।
नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रको सस्थागत ४० लाख र योगीको व्यक्तिगत १० लाख गरी ५० लाख जम्मा गरेर अक्षय कोष कार्यान्वयनमा आए पनि सहयोग गर्नुपर्नेको संख्या धेरै भएकाले आर्थिक जोहो गर्न कठिन हुने गरेको छ। यतिबेला यहाँ विपन्न परिवारका बालबालिकाले शैक्षिक सहयोग पाएर विद्यालय जान थालेपछि उनीहरूलाई आमाको संज्ञा दिन थालेका छन्। क्याम्पस पढ्दै गरेका केही महिला युवालाई संस्था खोल्ने र सामाजिक सेवा गर्ने हुटहुटीले यतिबेला फरक पहिचानसहित थप जिम्मेवारी थपेको छ।
२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा विमला योगीको अध्यक्षतामा विधिवत् नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दर्ता गरी महिला मात्रको अग्रसरतामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै गर्दा फरक जिम्मेवारी थपिएको हो।
विपन्न बच्चा पढाउने संस्थाका रूपमा पहिचान बनेसँगै हालसम्म करिब १५ सय विद्यार्थीले स्कुलस्तरको अध्ययन पूरा गरिसकेका छन्। बादी समुदाय, दलित र जनजाति समुदायका अति विपन्न बालबालिका सानो सहयोगले विद्यालय जान थालेको देखेका स्थानीय सरकारहरूले केही गरौं भन्ने चासो भने दिएका छैनन्।
रोल्पा नगरपालिका २ का अध्यक्ष प्रकाश डागीले वडा कार्यालयमा बोलाएर गौमती सुनारका ५ छोरीलाई झोला, पोषाक, कापी, कलमलगायतका शैक्षिक सामग्री दिएपछि विद्यालय पढ्ने विन्दु, भागेश्वरी, मिरा, भूमि र भाविका सुनारको अनुहार खुसीले चम्किएको थियो। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले सहयोग गरेको उक्त शैक्षिक सामग्रीले ठुलो राहत मिलेको भन्दै सुनार परिवारका छोरीहरुले पढाइमा सजिलो हुने बताए।
तुलसी हस्पिटल तुलसीपुरमा कर्मचारीका रुपमा भेटिएकी तुलसिपुर उपमहानगरपालिका १३ फूलबारीकी स्टाफ नर्स लक्ष्मी विश्वकर्मा एक दशक पहिला विद्यालय छाड्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन्। शैक्षिक अभियान थालेका यहाँका महिलाका आँखामा परेपछि उनले कक्षा ४ देखि स्टाफ नर्ससम्म निःशुल्क पढ्ने अवसर पाइन्। द्वन्द्वपीडित परिवारकी उनले नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रलाई आमाको दर्जा दिने गर्दछिन्।
घोराही ४ सुनपुरकी हिमा रिजाल बच्चा पढाउन गाह्रो भएपछि मावि डाडागाउँ गोग्लीमा कक्षा ४ मा पढ्ने छोरी वर्षालाई डो¥याएर महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रमा भेटिइन्। गत वर्ष भर्ना शुल्क र शैक्षिक सामग्री पाएपछि छोरी पढाउन सहज भएपछि यो वर्ष पनि उनी सहयोगका लागि आएकी थिइन्।
‘भोलि विद्यालय गएर भर्ना गरिदिन्छौं र किताब–कापी पनि त्यहीं दिनू दिन्छौं भन्नुभएको छ।’ खुसी हुँदै छोरीसँग घर जान ढोकामा निस्केकी हिमाले भनिन्, ‘हामिले जन्माईमा हुर्काउदै छौ अनि पढाउने काम यहाँका आमाले गरिदिनु भाको छ।’
‘करिब १५ सय बढी बच्चालाई पढाइसकेका छौं भने अहिले पनि करिब ६ सयजति बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक सहयोग गरिरहेका छाैं।’
नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष कल्पना न्यौपाने भन्छिन्, ‘अहिले पनि हामिले करिब ६ सय विपन्न विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि सहयोग गरिरहेका छौं।’ हेल्प नेपाल, काठमाडौं, प्रजातन्त्र तथा विकास केन्द्र, काठमाडौं र नागरिक आवाज ललितपुरले पनि बालबालिका पढाउन समयसमयमा सहयोग गर्ने गरेका कारण अभियान सफल भएको उनले बताइन्।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१ ११:५१ बुधबार