गोरखाका स्थानीय तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ।
जिल्लाका ११ पालिकामध्ये पाँच वटा पालिकाले पालिकाभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका हुन्। गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, धार्चे गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँगै अभिभावक र बालबालिकाको आर्कषण बढाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय भएको गोरखा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए।
‘सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिता गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो’, अजिरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बालबालिका बाहिर नपठाएपछि अरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन हौसला पुग्छ।’
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले पनि गाउँसभाको निर्णयबमोजिम सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति लागू गरेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोदराज भट्टले जानकारी दिए।
बारपाक सुलिकोटले चालु शैक्षिकसत्र २०८१ देखि यस्तो नीति लागू गरेको हो। गाउँपालिकाको यो निर्णयले शिक्षालाई बालमैत्री, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र नजितामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकप्रसाद बन्जराले व्यक्त गरे।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सवै वडामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका बालबालिका कुन–कुन विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भन्ने विवरणसमेत पठाउन सबैलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। भीमसेन थापा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न ‘विद्यार्थी खोजौँ र विद्यालय बचाऔँ’ अभियानसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ। रासस
प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०९:१९ बिहीबार
