चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मेडिकल शिक्षामा दोषी ठहर भएका ४२ जना कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै कारबाही अघि बढाउने बताएकी छिन्।
६ वर्षअघि नै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको सम्बन्धन, भर्ना, शुल्क निर्धारण, सिट संख्या, प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले तत्कालीन त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, त्रिविकै पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल, मेडिकल काउन्सिलका पूवरजिष्ट्रार डा. निलमणि उपाध्याय र अख्तियारका पूर्वआयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलगायत कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारबाही गरिने दाबी गरिन्। ६ वर्षअघि मेडिकल शिक्षामा सम्बन्धन, भर्ना, शुल्क, सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा तथा मापदण्डलगायतमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटा र तत्कालीन शिक्षा सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमसहितको तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
२०७४ साल वैशाख ४ गते गठित आयोगले आठ महिना लगाएर स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी २०७४ माघ दोस्रो साता सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र आइओएमका पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गरी मेडिकल शिक्षा तहसनहस गरेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
सोही प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको हो। प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन भएसँगै त्रिविमा १० पदाधिकारी कारबाहीमा परेका छन्। तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई सरकारले भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन।
‘अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेकाले तीनै जनालाई एउटै कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘दोषीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने।’
यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा बिराट मेडिकल कलेजको सवालमा तोकिएको मापदन्ड पूरा नगरेको र कुनै ठोस गुरुयोजना नभएको र सक्षम र प्रभावकारी प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सो गर्नमा उदासीन भएकाले तत्कालिन उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकलको भर्नमा हस्तक्षेप गरी पदीय मर्यादाको दुरूपयोग गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ठहर गरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसाथ त्रिविमा कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल तत्काल बर्खास्त हुनेछन्। प्रतिवेदनमा त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले कानुनविपरीत सम्बन्धन दिन पदाधिकारीलाई गलत कानुनी सल्लाह दिएको उल्लेख छ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले पनि सम्बन्धन र सिट निर्धारणको सवालमा पदको दुरूपयोग गरी कानुनविपरीत कार्य गरेकोले भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायतका सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने कारबाहीसहितको सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, प्रा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा. भरत झा, प्राडा त्रिलोकपति थपा, प्रा. केबी राउत, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, डा. मोहनप्रसाद गुप्ता, डा. सिडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल र हिरेन्द्रमान अमात्यलाई पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा नियुक्ति रोक्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ।
यसैगरी, तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा रोक लगाइकामा प्रा. ज्योति शर्मा, प्रा. कवीरनाथ योगी, प्रा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा. परशुराम मिश्र, प्रा. केशवप्रसाद सिंह र प्राडा रामप्रसाद उप्रेती छन्।
यसैगरी, दुई वर्ष रोक लगाइकामा त्रिविका अनिल झा, प्रल्हाद पन्त, डा. शशी शर्मा र डा सरोज श्रेष्ठ छन्। यसैगरि त्रिविका तत्कालिन कानुन संकाय डिन एवं त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य ताराप्रसाद सापकोटालाई डिनबाट हटाउन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।
‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयमा आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेलगत्तै सबैलाई सूचना दिनु पर्ने सोचले सार्वजनिक गरी वेबसाइटमै राख्न निर्देशन दिनुभयो र बुधबार सार्वजनिक गरियो, ’ प्रवक्ता केशव दहालले भने, ‘दोषी ठहर भएकालाई कसुरअनुसारको कानुनी कारबाही अघि बढाउने मन्त्रीज्यूको निर्देशन हो। त्यो कार्यान्वयन हुन्छ।’
तत्कालीन समयमा कारबाहीमा परेकाहरू धेरै सरकारी निकायमा उच्च ओहोदामै रहेका भएकोे कारण नै कारबाहीमा पर्ने भएपछि देउवा सरकारका पदाधिकरीले प्रतिवेदन लुकाएको आरोप छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८० ०८:२१ बिहीबार