कहिले तीन तहको विद्यालय शिक्षालाई दुई तह बनाउने। कहिले सबै उत्तीर्ण हुने ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने। कहिले उत्तीर्ण हुने न्यूनतम अंक तोक्ने। कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तीन वर्षे स्नातक तहलाई चार वर्षे बनाउने। फेरि तीन वर्षेमा झार्ने। यस्तैयस्तै नीतिले नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालय दातृ निकायको प्रयोगशाला बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।
विद्यालय शिक्षा २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार चलिआएको छ। यही ऐनअनुसार एक दशकअघिसम्म विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक कक्षा (कक्षा १–५), निम्न माध्यमिक (कक्षा ६–८) र माध्यमिक (कक्षा ९–१०) तह कायम थियो।
यसैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षामा कक्षा ११ र १२ पर्थे। यसैअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका तीन तहमा शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति गर्दै आएको थियो। यही शिक्षा ऐनअनुसार नै २०७१ सालसम्म एसएलसी परीक्षा (कक्षा १०) हुन्थ्यो। प्रतिशतमै नतिजा प्रकाशन हुन्थ्यो। उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको व्यवस्था भएकाले विद्यार्थी मिहिनेत गरेर पढ्थे। शिक्षकले पनि मिहिनेतका साथ पढाउँथे।
विद्यालय शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विभिन्न समयमा संशोधन गरी हालसम्म चलाइएको छ। देश संघीयतामा गएपछि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सकिएको छैन। सरकारले उच्च शिक्षा ऐन पनि ल्याउन सकेको छैन।
यसैको फाइदा उठाउँदै विश्व बैंक, एसिायाली विकास बैंक, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, भारत, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत लगायत दातृ निकायहरूले नेपालको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई आफूअनुकूल बनाउन लगानीका नाममा चलखेल गर्दै आएका छन्। तिनीहरूको लगानी करिब १० प्रतिशत मात्र छ, बाँकी ९० प्रतिशत लगानी सरकारकै छ। तर १० प्रतिशत लगानीले नेपालको शिक्षालाई प्रयोगशाला बनाउँदै आएको छ।
विशेषगरी विद्यालय तहमा सरकारले दातृ निकायको इसारामा विगतमा सात वर्षे (२०६६ देखि २०७२ सम्म) विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो। यसअनुसार सरकारले प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गर्ने, कक्षा १० लाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कायम गरी प्रतिशत प्रणालीलाई खारेज गरी सबै पास हुने ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने, शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउन विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क (सबै प्रकारको शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायत निःशुल्क) बनाउने नीति लियो।
सरकार दातृ निकायहरूको इसारामा चल्दै गयो। जसअनुसार २०७२ सालदेखि एसएलसीलाई एसइई बनाइयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा प्रकाशन गर्न थाल्यो। एसइईमा धेरै विद्यार्थी कमजोर ग्रेडमै थिए। तर १.६ जिपिए अर्थात् ‘डी प्लस’ ग्रेडकालाई फेलसरह नै मानेर कक्षा ११ र १२ मा राम्रा माविहरूले भर्ना लिन मानेनन्।
सात वर्षे योजनामा खासै उपलब्धि हुन सकेन। अर्थात् योजना असफल बन्न पुग्यो। त्यसपछि दातृ निकायहरूले सरकारलाई दबाब दिएर २०७३ देखि २०८० जेठसम्म पुनः सोही कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन बाध्य बनाए।
योजनाको प्रथम पाँच वर्ष २०७३ साउनदेखि २०७८ असार (सन् २०१६ देखि २०२१) सम्मका लागि स्रोतसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको थियो। २०७९ साल (सन् २०२२) सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय दूरदृष्टिलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सहभागितामूलक पद्धतिबाट यस योजनाको तर्जुमा गरिएको थियो।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी २०८७ (सन् २०३०) सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा पनि यस योजनालाई हेरिएको छ।
साबिकका उपलब्धि, सिकिएका पाठहरू तथा सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन् २००१–२०१५) अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम (सन् २००४–२००९) र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २००९–२०१६) का एकीकृत कार्यसूचीहरू यस योजनाका प्रमुख मार्गदर्शक थिए। तर यो कार्यक्रम पनि प्रायः असफल नै भयो।
अब पुनः एकपटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाँच वर्षीय (२०२३ देखि २०२८) स्कुल शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। यो योजनाको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा शिक्षकहरू छन्। यो योजनामा शिक्षकको क्षमता बढाई विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइका लागि आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी शिक्षा लागु गर्न जोड दिइएको छ।
सरकारले विदेशी दातृ निकायको दबाबमा मात्र शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम बनाएको पाइन्छ। आफ्नो माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र ऐन बनाउन नसक्दा शिक्षामा लगानी खेर गइरहेको अवस्था छ। विद्यार्थीको सिकाइ स्तर झनै खस्कँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै उजागर गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयकै शैक्षिक परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी सिकाइ प्रतिवेदनले विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइ स्तर औसत ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ। यसकारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुनः एसइईको उत्तीर्ण प्रतिशत तोकेको छ।
आगामी एसइईको नतिजामा विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र विदेशीको प्रयोगशाला बन्दै गएको प्रमाणित गर्छ। यस्तै सकीनकसी दातृ निकायको इसारामै निःशुल्क शिक्षा नीति कानुनी रूपमा कार्यन्वयन गरे पनि त्यो व्यावहारिक हुन सकेको छैन।
निजी विद्यालयको शिक्षा पूर्ण शुल्कीय छ तर सरकारको पूर्ण लगानी भएको सरकारी शिक्षा निःशुल्क हुन नसक्नुलले प्रश्न जन्माएको छ। सरकारसँग शिक्षामा लगानी गर्न पर्याप्त बजेट नहुँदा नहुँदै पनि बलजफ्ती निःशुल्क कसरी हुन्छ? विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन्। विषयगत शिक्षाको त कुरा झनै परको हो। यसकारण सरकारी विद्यालयले आफैंले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार विद्यालय उमेरका चारदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका देशभरि कुल ७५ लाख बालबालिका छन्। त्यसमध्ये ८ लाख ५३ हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन्। अर्थात् ११.३ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय जान पाएका छैनन्। किन विद्यालय जाँदैनन् त यी साढे ८ लाख बालबालिका? यसको एउटै उत्तर छ, कठिन समूहका बालबालिका भएकाले विद्यालय जाने अवस्था नै बनेको छैन। विभिन्न अनुसन्धानहरूले यस्तै तथ्य बाहिर ल्याएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र युनिसेफले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्थबारे हालै गरेको अध्ययनले नेपालका ११.३ प्रतिशत अर्थात् साढे ८ लाख बालबालिका निकै कठिन समूहमा रहेको देखाएको छ।
अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक कठिनाइ, भौगोलिक कठिनाइ तथा कमजोर पारिवारिक परिस्थितिका कारण ती बालबालिका विद्यालय जान नचाहेको अध्ययनमा औंल्याइएको छ।
सरकारले आफ्नो शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेकै कारण देश संघीयतामा गए पनि शिक्षा क्षेत्रको संरचना अझै पुरानै छ। शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका अन्योलहरू समाधान गर्न अब सरकारले अविलम्ब शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।
त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आफ्नो चार वर्षे कार्ययोजनामा चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षमा झार्ने उल्लेख गरेका छन्। विदेशी दातृ निकायहरूकै दबाबमा पूर्ववर्ती उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले स्नातक तीन वर्षे बनाउने तयारी गरिरहेका थिए।
यही चर्चाकै आधारमै वर्तमान उपकुलपतिले त्यस्तो कार्ययोजना बनाएको बुझिएको छ। २०७१ सालमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. हिराबहादुर महर्जनको पालामा तीन वर्षे स्नातकलाई विश्वस्तरीय बनाउन चार वर्षे बनाइएको थियो। चार वर्षे कोर्स लामो भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको तर्क गर्दै बरालले त्यसलाई तीन वर्षमा झार्न खोजेको हुन्।
हुन त उपकुलपति बरालले एक वर्षको अनर्स कोर्सको पनि तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर विद्यार्थीको हकमा भने यो गलत हो। किनभने अहिले विश्वमा स्नातक चार वर्षे छ। नेपाली विद्यार्थीले तीन वर्षे कोर्स पढिहाले पनि विश्वका मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयहरूले खासै महत्त्व दिँदैनन्।
नेपाली विद्यार्थीले फेरि पनि विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ। एक वर्ष पुनः ब्रिजकोर्स गर्दा लाखौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च शिक्षा ऐन आउन नसक्दा यसअघि पनि नेपालका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रयोगशाला बन्दै आएको इतिहास छ। २०५२ सालअघि नेपालमा दुई वर्षे स्नातक थियो।
२०५३ देखि २०७० सालसम्म विदेशीकै दबाबमा विशेषगरी युरोपेली देशका दातृ निकायको दबाबमा तीन वर्षे स्नातक कायम गरियो। पछि २०७१ देखि दातृ निकायकै दबाबमा स्नातक चार वर्षे बनाइएको हो।
यसकारण फेरि पनि फेरि पनि विश्वविद्यालय पुनः विदेशीको प्रयोगशाला बन्ने क्रममा देखिन्छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा स्नातक तीन वर्षे भएका कारण नेपाली विद्यार्थी भारतमा अध्ययन गर्न गए र नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भन्दै नेपालमा पनि तीन वर्ष गर्न लागेको त्रिविको भनाइ छ।
उपकुलपति बरालले ‘प्रोफेसनल’ विषय मात्र चार वर्षे र समाज शास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापनलगायत विषय तीन वर्षे बनाउने भन्नुले अन्य विषयहरू काम नलाग्ने रहेको भन्न खोजिएको देखिन्छ। तर विश्व बजारमा समाजशास्त्र अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिको माग अधिक छ। जबकि त्रिविले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चार वर्षे कोर्स पाँचदेखि ६ वर्ष पुगी विद्यार्थीमा आर्थिक बोझ थपिएको छ। यसकारण पनि विद्यार्थीहरू त्रिविमा अध्ययन गर्न नचाहेको भनेर त्रिविले कहिले बुझ्ने? परीक्षा सकिएको १० महिनासम्म नतिजा प्रकाशन हुँदैन।
त्रिविले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु, पाठ्यक्रम समयअनुकूल बनाउन नसक्नु र समयमा कोर्स सम्पन्न गरी समयमै अर्थात् चार वर्षभित्रै नतिजा प्रकाशन गरी विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र थमाउन नसकेका कारण विद्यार्थीको ऊर्जावान् समय खेर गइरहेको त्रिविले कहिले बुझ्ने? सस्तो लोकप्रियताका लागि वा आफूलाई मन लाग्यो भन्दैमा तीन वा चार वर्षे स्नातक बनाउनुभन्दा पनि के कारणले चार वर्षे घटाएर तीन वर्ष बनाउन खोजिएकोबारे बृहत् छलफल र बहस गर्नुपर्छ।
सरोकारावाला, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा विश्वको स्तरीय विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेका अभ्यासहरूको गहन रूपमा विश्लेषण गरी अघि बढ्नुपर्छ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०८० ०५:३१ शनिबार